सर्वोच्च अदालतले तत्काल हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
पर्यटन व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) ले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले आइतबार उक्त आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सरकारको निर्णयविरूद्ध अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै सरकारी पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
नाट्टा उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको माग गर्दै गत साउन ११ गते सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने घोषणा गरेका थिए।
पर्यटन व्यवसायीले भने हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट व्यवसाय मैत्री नभएको, पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने, हचुवाका भरमा भ्याट लागू गर्दा नेपालका ट्राभल कम्पनी र यात्रुलाई समस्या हुने भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए।
