होटल व्यवसायीहरूले होटल क्षेत्रलाई हाल दिइएको ऋणको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था थप एक वर्ष कायम राख्नुपर्ने माग रोखेका छन्।
केही दिनअघि काठमाडौंमा आयोजित मौद्रिक नीतिसम्बन्धी एक कार्यक्रममा होटल व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंक समक्ष यस्तो माग राखेका हुन्।
कर्जाको पुनर्संरचना÷पुनर्तालिकीकरण गर्दा कर्जा र पुँजीको अनुपात यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको अवस्थाभन्दा कम हुन गएमा तीन वर्षभित्र सो अनुपात पूरा गर्ने शर्तमा कर्जा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने बताएका छन्।
होटल व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा यसअघि प्राप्त भएको कोभिड कर्जाको ब्याज भुक्तानीको लागि केही वर्षको समय दिनुपर्ने माग समेत गरेका छन्।
व्यवसायीहरूले राखेका माग तथा सुझाव यस्ता छन्ः
हाल पर्यटन व्यवसाय पुरानै लयमा आइनसकेको र व्यवसाय सञ्चालन खर्च बढेकोले नियमित किस्ता र नियमित ब्याज भुक्तान गर्न कठिनाई भएको हुँदा व्यवसायको वित्तीय अवस्था अनुसार कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।
कोभिडको समयमा उपलब्ध गराइएको ५ प्रतिशत ब्याजमा दिइएको २० करोडसम्मको पुनर्कर्जा पुनः उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्यटन व्यवसायमा प्रदान गरिने कर्जामा वेस रेटमा एक प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी ब्याज कायम गर्नुपर्ने।
पर्यटन व्यवसायमा पर्यटन सेवा लिने क्रममा विदेशी पर्यटकले विभिन्न अवस्थामा नेपाली रुपैयाँ ग्रहण गर्न अनुरोध भइ आएको आएको हुँदा फुड तथा पेय पदार्थको सेवा प्रदान गर्दा नेपाली रुपैयाँमा पनि सेवा प्रदान गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने।
सार्क क्षेत्र विशेष गरी भारतीय पर्यटकले सयभन्दा माथिका भारतीय रुपैयाँ पनि तिर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, यसको लागि बैंकमार्फत् अनुरोध सो सटही हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
भारतीय पर्यटकहरूले नेपाल भ्रमणमा आउँदा १ लाख रुपौयँसम्म भारतीय रुपैयाँ लिएर आउन सक्ने व्यवस्था भए भारतीय पर्यटन आगमन वृद्धि भई सकारामत्मक सन्देश जाने।
पर्यटकहरूबाट बंगलादेशको टाका र श्रीलंकाको रुपी मुद्रा पनि प्रत्यक्ष रुपमा स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वेस रेट न्यूनतम कायम गर्न निक्षेप उठाउँदा आवधिक निक्षेप कुल निक्षेपको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने र यसको ब्याजदर अधिकतम एक बिन्दु कायम गर्नुपर्ने।
असार मसान्तसम्मको ब्याज केही बुझाई केही ब्याजलाई पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने र ब्याजमा पुनः ब्याज नथप्ने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।
