अधिकांश ठूला तारे होटल तथा रिसोर्टले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नगरेको पाइएको छ।
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डितले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नगरेका होटललाई कारवाही गर्न थालेपछि सो कुराको खुलासा भएको हो।
‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३’ र ‘वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४’ अनुसार होटल सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रूपमा इआइए प्रतिवेदन तयार पारी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ। होटल व्यवसायीले उक्त प्रावधानको अटेर गर्दै आएको मन्त्री पण्डितको कारबाहीपछि प्रकाशमा आएको हो।
नियमअनुसार ऐतिहासिक धार्मिक, महत्वको आरक्षण क्षेत्र, निकुञ्ज तथा महत्वपूर्ण वन क्षेत्रमा १० शय्याभन्दा माथिको होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालन गर्दा प्रारम्भीक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै ५० देखि १०० शय्यासम्मको होटल जुनसुकै स्थानमा भए पनि इआइए गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
त्यस्तै १०० भन्दा माथि शय्याका होटल तथा रिसोर्टले पनि इआइए गर्नुपर्ने प्रावधानलाई होटल व्यवसायीले अटेर गरेको पाइएको हो। मन्त्री पण्डितले आइतबार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी होटल चलाएको भन्दै सोल्टी सिटी अपार्टमेन्ट, द्वारिकाज होटल, काठमाडौं गेस्ट हाउसलाई एक लाख रुपैयाँको दरले जरिवानाको कारवाही गरेका थिए।
पर्यटन विभागका अनुसार अधिकांश होटल तथा रिसोर्टले नियमअनुसार वातावरणीय मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। बारम्बार ताकेता गरेर नवीकरण नै रोक्ने बताए पनि होटलले त्यसलाई अटेर गर्दै आएका थिए।
विभागले गत माघ १० गते सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेर वातारणीय मापदण्ड पूरा नगरे नवीकरण नगर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउने सूचनामार्फत जानकारी गराएको थियो। तर सो सूचनालाई समेत व्यवसायीले अटेर गरेर बसेका थिए । केही होटल व्यवसायी भने विभागको सम्पर्कमा आए पनि धेरै भने सम्पर्कमा आएका थिएनन् ।
विभागमा महानिर्देशक दिनेश भट्टराईले नियमअनुसार पहिल्यै वातावरणीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने विषयमा जानकारी गराए पनि उनीहरूले तदारुकता नदेखाएको बताए।
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री पण्डितले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगर्ने होटललाई कारवाही सुरू गरेपछि आफूहरूलाई समेत नैतिक बल पुगेको उनको भनाइ छ। उनले भने, होटल तथा रिसोर्टलाई कानूनी दायरामा ल्याउन हामीलाई सहज भयो। कतिपय सम्पर्कमा आएका छन्। नआउनेलाई कानूनी दायरामा ल्याएरै छाड्छौँ।’
विभागका होटल शाखाका अधिकृत गौतम रिमालका अनुसार विभागले विगतदेखि नै वातावारणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न आग्रह गरे पनि अस्वीकार गर्दै आएका छन्। काठमाडौंका पाँचतारेदेखि तारेविहीन रिसोर्टले समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी होटल चलाएको पाइएको उनको भनाइ छ।
छलफल नै नगरी कारवाही गर्न थालिएकामा होटल व्यवसायीको आपत्ति
होटल व्यवसायीले भने आफूहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी कारवाही गर्न थालिएकामा आपत्ति जनाएका छन्। होटल एशोसिएशन अफ नेपाल (हान)का महासचिव विनायक शाहले मुलुकको नियम कानून सबैले पालना गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले देखाएको पछिल्लो व्यवहार भने व्यवसायीमैत्री नभएको बताए। उनले भने, ‘सरकारले हामीसँग छलफल गरेको भए हामी आफैँ कानून पालना गराउन लाग्ने थियौँ । तर सरकारले एक्कासि होटल व्यवसायीलाई कारवाही गर्नुले नकारात्मक सन्देश गएको छ।’
होटल व्यवसायीका अनुसार होटल द्वारिका, काठमाडौं गेस्ट हाउस, सिटी होटललगायतका होटल विस्तारका क्रममा रहेका छन्। ती होटलले समेत अनिवार्य रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
विभागका अनुसार हाल ११ पाँचतारे, सात चारतारे, ३७ तीनतारे, ५० दुईतारे र ३७ एकतारे होटल सञ्चालनमा छन्। यस्तै पर्यटकस्तरका ४८७ होटल सञ्चालनमा छन्। दुईतारे र एकतारे होटल विभागका शाखा कार्यालयमा समेत दर्ता हुने हुँदा यो संख्या अझै बढी हुने देखिन्छ।
पछिल्लो दिनमा होटलमा लगानी बढ्दै गएको छ। हानका अनुसार होटल व्यवसायको क्षेत्रमा रु आठ अर्ब लगानी भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलले समेत नेपालमा शाखा विस्तार गरिरहेका छन् । पर्यटक बढाउनका लागि होटल व्यवसायमा लगानी बढ्दै गएसँगै कानूनी परिपालनामा समेत जोड दिन लागिएको सरकारको भनाइ छ ।
रासस
