स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग अहिलेसम्म कनेक्सन एग्रिमेण्ट र पिपिएका लागि आवेदन दिएका १३ हजार मेगावाटका आयोजनाहरूको तुरुन्तै पिपिए खुलाउने लगायतका १३ माग राखेको छ।
आइतबार प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई बधाइ दिँदै इप्पानले आवेदन दिएका सबै आयोजनाहरूको पिपिए खुलाउनेसहित ती मागहरू पेस गरेको हो।
आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित हुनु अघि १० मेगावाट भन्दा साना सबै आयोजनाको पिपिए खुला भएपनि बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनामा टेक एण्ड पे उल्लेख रोकिएको पिपिए तुरून्तै खोल्न तथा पिपिएको सुनिश्चतता नभएकै कारण अघि बढ्न असहज अवस्थामा १५ हजार मेगावाट बराबरका अध्ययनका चरणमा रहेका आयोजनाहरूको पिपिएको सुनिश्चिता माग गरेको छ।
यसैगरी बाढी पहिरो, भूकम्प, आर्थिक मन्दी, बिस्फोटक पदार्थको अभाव, जग्गा प्राप्तीमा ढिलाइ, रूख कटानको अनुमति दिन भएको ढिलाइ लगायत कारणले कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाहरूले तोकिएको समयमा विद्युत उत्पादन गर्न नसक्ने आयोजनाहरूका अन्तिम व्यापारिक उत्पादन (आरसिओडी)को म्याद ३ वर्ष थप गर्न, प्रसारण लाइन अभाव लगायतका कारण देखाई कन्टिन्जेनसीमा सञ्चालन गरिरहेका आयोजनाहरूको यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ।
यसैगरी जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा हिउँ पग्लिनेक्रम निकै तीव्र रूपमा बढीरहेको र यसले नेपालका नदी नालामा पानीको बहाब निरन्तररूपमा घट्दै गई जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत उत्पादन क्षमतामा ह्रास आएको पनि इप्पानले जनाएको छ।
यसले कुनै पनि विद्युत आयोजनाले पूर्व निर्धारित विद्युत उत्पादन गर्न नसकेको उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा हाइड्रोलोजी पेनाल्टीको कारण आयोजनाहरूको समग्र वित्तीय अवस्था अत्यन्तै खराब भएको इप्पानको गुनासो छ।
हाल १० मेगावाट सम्मका आयोजनालाई हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था भइसकेकोले सो भन्दा ठूला आयोजनालाई पनि हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गर्नका लागि पनि माग गरिएको छ।
यसैगरी प्रसारणलाइनका कारण कुनै आयोजनाको विद्युत पूर्णरूपमा प्रवाह हुन नसकेको हकमा प्रसारणलाइन पूरा भई पूर्ण क्षमतामा विद्युत प्रवाह हुने बेलासम्मको ब्याज पुँजीकरण गरी सावाँ रकमलाई समेत कर्जा पुर्नसंरचना गरी ६ महिनासम्मको अवधिलाई असल कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३, २०८३/८४ र २०८४/८५ सम्म विद्युत उत्पादन गर्न नसके आयोजनाहरूको पिपिए स्वतः टेक एण्ड पे मा परिणत हुने प्रावधान राखेकोमा यसलाई आव २०८९/९० भित्र विद्युत उत्पादन नगरे स्वतः टेक एण्ड पे मा परिणत हुने प्रावधान राख्न माग गरेको छ।
यसैगरी साना तथा पुराना आयोजनाको पिपी दर साविकको भन्दा कम भएको कारण तथा जलवायु परिवर्तनको कारणले उत्पादनमा कमी आएको कारण ती आयोजनाहरूले सावा ब्याज तिर्न नसकी रूग्ण हुने अवस्थामा पुगेकोले ती आयोजनाहरूलाई साविककै पिपिए दर दिन पनि माग गरिएको छ।
साथै आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने जलविद्युत आयोजनालाई दिने भनिएको पोष्टेड रेट वापतको रकम दुई पटक मात्र पाएकोले बाँकी रकम निकाशा गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण सबै नदीको हाइड्रोलोजी घट्दा कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाले पूर्व निर्धारित विद्युत उत्पादन हुन नसकेकोले आयोजना सञ्चालनमा आएको एक वर्षपछि इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, कुनै पनि विद्युत आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत पिपिएमा उल्लेख भएको भन्दा १० प्रतिशतसम्म बढी भएमा सोही दरमा र १० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा नयाँ पिपिए गरेर किन्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।
यसैगरी समयमै प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएकै कारण विद्युत खेर जाने अवस्था अझै विद्यमान रहेकोले छिटो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरूमा निजी क्षेत्र (त्यो प्रसारण लाइनमा जोडिने निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूका प्रवर्द्धक कम्पनीहरू) लाई सहभागी गराउन तथा प्रसारणलाइनको क्षमता नपुगेर लगायतका कारणले हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाह नहुँदा हुने घाटा हटाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
इप्पानको माग बुझ्दै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवालले प्राधिकरण र निजी क्षेत्र सँगसँगै हिड्नुपर्ने बताए। ‘दुवै सँगसँगै हिड्नुपर्छ, एक अर्का बिना चल्न सक्दैनन्, एक्लै एक्लै हिड्दा दुवै डुब्छन्,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका समस्याबारे विद्युत प्राधिकरण
गम्भीर रूपमा अघि बढ्छ, भारतसँग भएको विद्युत व्यापारको सम्झौता र विद्युत खपतको अवस्थालाई हेरेर पिपिए अघि बढाउनुपर्छ।
कार्यकारी निर्देशक सिलवालले नयाँ पिपिएदर लगायतका कतिपय विषय माथिल्लो निकायबाट निर्णय हुनुपर्ने भएकोले त्यसका लागि प्राधिकरण सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए।
-1746009348.jpg)
