ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले बजार अभाव देखाएर विद्युत उत्पादनलाई रोक्न नहुने बताएका छन्।
बिहीबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री घिसिङलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो मागहरू पेश गरेका थिए। त्यसपछि उनले देशको लागि अझै धेरै बिजुली आवश्यक रहेको बताएउँदै विद्युत उत्पादन रोक्न नहुने बताएका हुन्।
‘देशका लागि अझै धेरै बिजुली चाहिएको छ, २०/३० हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ। निजी क्षेत्रले लगानी गर्यो भने सरकारले लगानी नै गर्नुपरेन,’ उनले भने, ‘बिजुलीको बजार छैन भन्ने होइन, बजार सिर्जना गर्ने हो। अहिले उत्पादन रोक्नतिर लाग्यौं भने १० वर्षपछि ठूलो समस्या झेल्नुपर्छ।’
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको बजार नभएको भन्दै लामो समयदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) नै रोकेर राखेको जानकारी गराए।
यस्तै, निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउने गरी लगानी गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री घिसिङलाई आग्रह गरे।
यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री घिसिङले निजी क्षेत्रलाई अझ बढी लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिने बताए।
‘नियमावली निर्देशिका परिवर्तन गर्नुपर्ने भए हामी मन्त्री परिषदबाटै गर्छौं, ऐन नै परिवर्तन गर्नुपरे पनि अध्यादेशबाट गर्छौं।’
उनले ऊर्जा लगायतका पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि वन क्षेत्रको समस्या समाधान नगरेमा असम्भव देखिएको बताए।
यसका लागि प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर नियमावली, निर्देशिकादेखि ऐन संशोधनसम्मको काम अघि बढाउने मन्त्री घिसिङको भनाइ थियो।
मन्त्री घिसिङले ऊर्जा, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा वनसँग ठोक्किने ठोस समस्या र समाधानका उपायसहित अघि बढ्न पनि इप्पानलाई आग्रह गरे।
भेटमा मन्त्री घिसिङले आफू केही न केही परिवर्तन गर्ने हुटहुटीसहित मन्त्री नियुक्त भएको जानकारी दिए।
निर्णय गर्ने ठाउँमा आइसकेपछि यो वा त्यो भनेर समस्याबाट नभाग्ने पनि स्पष्ट पारे।
अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामहरूबारे बुँदागत रूपमा बताए।
जसमा ऊर्जा मन्त्रालयले गर्ने कामहरूमा वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित इआइए/आइइईमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, विद्युत खपत वृद्धिको योजना ल्याउनुपर्ने, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने, विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृत दिइसकेपछि पनि लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्डमा रोकिएका जलविद्युत कम्पनीको सेयर यथाशीघ्र निष्काशनको लागि पहल गर्नुपर्ने माग राखे।
त्यसैगरी, विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खुलाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए।
विद्युत विकास विभागले गर्नुपर्ने कामहरूमा विद्युत ऐन २०४९ अनुसार नै अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पुर्याउनुपर्ने, जथाभावी दण्ड जरिवानालाई निरूत्साहित गरी अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका संसोधन गर्नुपर्ने लगायत मागहरू थिए।
-ink-1757926744.jpeg)
-1758107792.jpg)
-1746513231.jpg)
-1746009348.jpg)
