संघीय सरकारले सडक तथा पुल जस्ता यातायातका पूर्वाधार क्षेत्रहरूलाई प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।
मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि संघ मातहत रहेका त्यस्ता सडक तथा पुलहरूलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको थिएन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरु सहभागी विषयगत समितिको बैठकले त्यस्ता पूर्वाधारलाई हस्तान्तरण निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रिय राजमार्ग भने संघ मातहत नै रहनेछन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागले मर्मतसम्भार गर्दै आइरहेका राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेकका सहायक मार्गमध्ये हाल कोशी, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आफ्नो क्षेत्राधिकार रहने गरी प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश मार्गको सञ्जाल कायम गरेको थियो।
अन्य प्रदेशहरूबाट पनि यसै खालको तयारी भएको गरेपछि प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पर्ने सडकहरू चालु आ.व.२०८२/८३ देखि लागू हुनेगरी उक्त सडकहरूमा कार्यरत लेन्थवर्कर र सुपरभाइजरहरूसहित सम्बन्धित प्रदेशलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरिनेछ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री दाहालले प्रदेश सरकारबाट अनुरोध भई आएको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षका लागि मात्र उक्त सडकहरू यसै वर्षभित्रै सम्पन्न तथा फरफारक गर्नेगरी सडक विभागबाटै मर्मत कार्य गर्ने र २०८२ असोज १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा उक्त सडकहरूमा कार्यरत लेन्थवर्कर र सुपरभाइजरहरूसहित उक्त सडकहरू सम्बन्धित प्रदेशको सडक पूर्वाधार संवद्ध मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
मन्त्री दाहालले भने, ‘प्रदेशहरूले पनि आफ्ना राजमार्गहरू यी हाम्रा हुन् भनेर राजपत्र प्रकाशित गरेको अवस्था छ। अहिलेसम्म ती कैयौँ सडकहरू भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हेरिरहेको अवस्था भएकाले अब त्यसलाई क्लियर गर्नुपर्ने भएकाले यसमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसम्बद्ध मन्त्री सचिवलाई बोलाएर छलफल गर्यौं। जति पनि सवालहरू उठेका छन्, सवालहरू सम्बोधन गर्नेगरी एउटा टेक्निकल कमिटी बनाएर हल गर्नेछौं।’
यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र सडक र वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएका सडकहरूको मर्मत सम्भारका लागि सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने तथा स्थानीय सडक पुल निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न पुलहरूको मर्मतसम्भार तथा संचालनका लागि सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने लगायतका विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरी विषयगत समितिमा सिफारिस गर्न प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ।
मंगलवार सम्पन्न बैठकले असोज १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा ईम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने, गराउने निर्णय समेत गरेको छ।
सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा २०८२ असोज १ गते देखि लागू हुनेगरी अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने र सोको कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सहयोग विभागले उपलब्ध गराउने र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरी समेत परिचालन गरी प्रभावकारी नियमन गर्ने बैठकको निर्णय रहेको छ।
निर्णयमा भनिएको छ–‘सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी ऐन, २०८१ को दफा ९ अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच छपाइ गर्न बाँकी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको लागि गत जेठ ९ गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २०८२ असार मसान्त सम्ममा प्रथम चरणको सवारी चालक अनुमतिपत्र उत्पादन सुरू गर्नेगरी २०८२ जेठ ९ गते केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच सहमति गरिएकोमा भाद्र मसान्तभित्र यथाशिघ्र छपाइ सुरू गर्न केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने ।’
सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि कोशी प्रदेश, वागमति प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले आवश्यक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको सन्दर्भमा सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको कार्य अविलम्ब सुरू गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अनुमति दिन अनुरोध गर्ने पनि निर्णय भएको छ।
बैठकले १० वर्ष अवधिको सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणका लागि राजश्वमा एकरूपता कायम गर्ने, तथ्यांकहरुलाई डिजिटलाइज गर्ने, भुक्तानी प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने, सफ्टवेयर प्रणालीलाई चुस्त र व्यवस्थित पार्ने, बेरुजु फर्छ्यौटलाई प्रभावकारी बनाउने, राइड सेयरिङबारे एकरूपता कायम गरी लागू गर्ने लगायतका निर्णय पनि गरेको छ। —न्युज एजेन्सी नेपाल
-1746009348.jpg)
