स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले नदी प्रवाही (आरओआर) प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिदमा बजेटमा गरिएको 'टेक एण्ड पे' व्यवस्थामा तीन विकल्प मागेका छन्।
सोमबार संसदमा बोल्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले टेक एण्ड पे प्रावधान जानीबुझी नै ल्याएको बताएपछि ऊर्जा उत्पादकहरू आक्रोशित भएका हुन्।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै ऊर्जा उत्पादकहरूले ऊर्जा र अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धताका कारण आन्दोलन घोषणा नगरेको तर अर्थमन्त्रीले संसदमा नहटाउने संकेत गरेपछि आन्दोलनको गृहकार्यमा लागेको बताए।
उनीहरूले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग तीन विकल्प मागेका छन्। यी विकल्पको टुंगो नभए सडकदेखि 'ब्लाक आउट' सम्मको शसक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
यस्ता छन् उनीहरूले अर्थमन्त्रीसँग अपेक्षा गरेका तीन विकल्प:
- उनीहरूले सबैभन्दा उत्तम विकल्प बजेटको टेक एण्ड पे व्यवस्था फिर्ता लिनु रहेको बताएका छन्।
- त्यसैगरी अर्को विकल्प विद्युत व्यापार अनुमतिको छ। उनीहरूले एक महिनाभित्र विद्युत व्यापार अनुमतिपत्र दिइसक्ने ग्यारेण्टी सरकारबाट सार्वजनिक हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
- तेस्रो विकल्प एक महिनाभित्र नै प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइने ग्यारेण्टी सरकारबाट सार्वजनिक गरी 'ओपन एक्सेस' व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
'विगत १७ वर्षअघि (२०६५ सालमा) संसदमा दर्ता भएको विधेयक अहिले पनि संसदमै छलफलमा रहेकोले त्यो विद्येयक पारित भएपछि निजी क्षेत्रले व्यापारको अनुमति पाइहाल्छ भन्ने तर्कसँग निजी क्षेत्र सहमत हुन सक्दैन, यसकारण एक महिनाभित्र व्यापारको अनुमतिपत्र दिने ग्यारेण्टी हुनुपर्छ,' इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने।
उनले २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने गरी ल्याइएको ऊर्जा मार्गचित्रले उत्साहित बनेको निजी क्षेत्र बजेटले हतोत्साहित भएको बताए।
'बजेटमा अबको १० वर्षलाई ऊर्जा दशक घोषणा गरिन्छ। २८ हजार ५०० मेगावाट विकासका लागि थप पिपिए खुल्छ भन्ने सोचेका थियौं। तर बजेटमा टेक एण्ड पे आयो। निजी क्षेत्रलाई सिध्याउने यो व्यवस्था आपत्तिजनक छ,' उनले भने।
सरकारले बिजुली चाहिने बत्ती बाल्नका लागि मात्र हो भन्ने सोचेर यस्तो व्यवस्था ल्याएको गुनासो उनको छ।
'खपत कसरी बढाउने भन्ने परिकल्पना गरेकै छैन, निर्यातको परिकल्पना गरेको छैन। १० हजार मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्ने सम्झौता भएको छ। तर कसरी बेच्ने भन्ने परिकल्पना छैन। कसरी सम्भव हुन्छ?,' उनले प्रश्न गरे।
अध्यक्ष कार्कीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले टेक एण्ड पे को आधारमा गरिएको पिपिएमा वित्तिय व्यवस्थापन नगर्ने हुँदा जटिल समस्या सिर्जना हुने बताए।
अहिले आरओआर प्रकृतिका सर्वेक्षण तथा निर्माण अनुमति लिएका तथा यसका लागि आवेदन दिएका करिब ३५० मेगावाटका आयोजना रहेको बताए। जसको क्षमता १७ हजार ११७ मेगावाट रहेको र यी आयोजना निर्माण अनिश्चित भएको गुनासो उनले गरे।
यी आयोजनाका लागि हालसम्म लगानी भइसकेको करिब ६६ अर्ब २२ करोड १४ लाख रूपैयाँ डुब्ने अवस्थामा रहेको उनले औंल्याए।
हालै विद्युत प्राधिकरणले सूचना जारी गरी पिपिएका लागि आवेदन दिएका ४ हजार ९६५ मेगावाटका आयोजनाको पिपिए समेत प्रभावित हुने उनले बताए।
इप्पान उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले सरकारले पहिले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको बाटो खुला गरेर व्यापार सुरू हुन थालेपछि मात्रै टेक एण्ड पे प्रावधान लागु गर्नु उचित हुने बताए।
'अहिलेको अवस्थामा हामीले व्यापारको अनुमति पनि पाएका छैनौं। व्यापार प्राक्टिस गर्न पनि समय लाग्छ,' उनले भने।
इप्पान महासचिव बलराम खतिवडाले सरकारले स्वार्थ समूहको कुरा सुनेर टेक एण्ड पे ल्याएको आरोप लगाए। उनले यो व्यवस्था आपत्तिजनक रहेकाले फिर्ता हुनुपर्ने बताए।
'हामी बत्ती मात्रै बाल्ने सोचेर बिजुली धेरै भयो भनिरहेका छौं। उद्योगमा अहिले पनि भनेजति बिजुली पुर्याउन सकिएको छैन। सरकारको सोच देखे हामी अचम्मित छौं,' उनले भने।
हाल नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता ३६०० मेगावाट पुगेको छ। इप्पानका अनुसार जसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा २९०० मेगावाट ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ।
निर्माणाधीन ४२ सय मेगावाटमध्ये पनि निजी क्षेत्रको ४ हजार मेगाबाट छन्।
पिपिए भएर वित्तिय व्यवस्थापनको चरणमा रहेका आयोजना चार हजार मेगावाट छन्। विद्युत प्राधिकरणमा १२ हजार ८ सय ८९ मेगावाटका आयोजनाले पिपिएका लागि आवेदन दिएका छन्।
