विकासे मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट मूल्य फरक पारेर दिइएको २१ करोड रूपेयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।
बुधबार कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो रकम असुल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो।
'भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूले मूल्य सूचकांक तथा शुत्र फरक पारेर मूल्य समायोजन गणना गरेर भुक्तानी गरेको २१ करोड ४१ हजार रकम असुल गर्नु पर्दछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
खरिद सम्झौतामा अन्य व्यवस्था भएको अवस्थामा बाहेक १२ महिनाभन्दा बढी अवधिको खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मूल्य समायोजन गर्न आवश्यक देखिएमा गर्न सकिने सार्वजनिक खरिद ऐनले उल्लेख गरेको छ।
तर, सोही ऐनमा खरिद सम्झौता गर्नेको ढिलाइको कारण काम सम्पन्न नभएमा र निश्चित बजेटको आधारमा खरिद सम्झौता भएकोमा मूल्य समायोजन गर्न नसकिने व्यवस्था छ।
तर, नियम विपरीत यसरी भुक्तानी भएको भन्दै महालेखा परीक्षकले यो रकम असुल गर्नपर्ने बताएको हो।
