गत असोज १० देखि १३ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाले काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल हुँदै महोत्तरीको बर्दिबास जोड्ने बिपी हाइवे तहसनहस भयो।
अप्रत्यासित परेको झरी र त्यसपछि उत्पन्न भेलबाढीले पूर्व जोड्ने छोटो दुरीको राजमार्ग तहसनहस बनाएको थियो। खासगरी काभ्रेपलाञ्चोकको भकुन्डेबेँसीदेखि सिन्धुलीको नेपालथोकसम्म करिब २८ किलोमिटर सडक ध्वस्त थियो। ८.७ किलोमिटर सडक त खोलाले कटान नै गरेको थियो।
चाडबाडको मुखमा आइपरेको संकट सरकारले खोलैखोला बाटो सम्याएर पन्छाएको थियो। असोज १३ गते बाढी थामिएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आफैले पहल गरेर अस्थायी ट्र्याक खोलेको थियो। बाढीले बगाएको ठाउँमा डाइभर्सन निर्माण गर्न, कल्भर्ट हाल्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा आफै फिल्डमा खटिएका थिए।
त्यसरी 'कामचलाउ' रूपमा बाटो बनाएको साढे पाँच महिना बितिसकेको छ।
हिउँद घर्किएर प्रि-मनसुन सुरू हुनै आँट्दा पनि सरकारले स्थायी तरिकाले बाटो बनाउन सुरू गरेको छैन।
यसबीच असोजे झरीले पुर्याएको क्षति र राजमार्ग पुनर्निर्माण गर्दा लाग्ने खर्चबारे लागत अध्ययन भएको सचिव शर्माले जानकारी दिए।
'बिपी राजमार्गको बिग्रिएको करिब २८ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न १० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। तीन वर्षभित्र निर्माण पूरा गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य छ,' उनले भने।
यो राजमार्ग जापान सरकारको अनुदानमा बनेको थियो। यस वर्षको बाढीले रोशी खोलाको किनार खण्ड तहसनहस बनाएपछि सरकारले जापान सरकारलाई पुनर्निर्माणका लागि अनुरोध गरेको थियो।
जापान सरकारले जबाफ दिन समय लगाइरहेका बेला सडक विभाग आफैले अध्ययन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
ड्रइङ, डिजाइन तथा लागतसहितको प्रतिवेदन तयार भई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पुगेको छ। मन्त्रालयले त्यसलाई अन्तिम रूप दिई स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको शर्माले जानकारी दिए।
'एक-दुई दिनभित्रै मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेका छौं। सम्भवतः अर्थ मन्त्रालयले पनि केही दिनभित्रै स्रोत सुनिश्चित गरिदिई प्रक्रियामा पठाउँछ होला,' शर्माले सेतोपाटीसँग भने, 'यही वर्ष पूरै स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यता भने छैन। यस वर्ष दुई-अढाई अर्ब रूपैयाँको स्रोत सुनिश्चित हुने हो भने ठेक्का प्रक्रियामा हामी अघि बढिहाल्छौं।'
उनका अनुसार स्रोत सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयले समय लगाउने सम्भावना कम भएकाले आउँदो मध्य फागुनसम्म बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी छ। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का प्रक्रिया तीन महिना लाग्छ। मध्य फागुनमा बोलपत्र आह्वान गर्दा आगामी जेठ पहिलो हप्तासम्म ठेकेदार छनोट गरी परिचालन गर्न सकिने उनले बताए।
बिपी राजमार्ग भएर दैनिक तीन हजार वटाभन्दा बढी सवारी गुड्छन्। भकुन्डेबेंसीबाट नेपालथोकसम्म कष्टपूर्ण यात्रा छिचोल्नुपर्ने यो बाटो अहिले सास्ती सहेरै यात्रु ओहोरदोहोर गरिरहेका छन्।
बर्खाको मुखमा पुनर्निर्माण सुरू गर्दा आवागमन कठिनाइपूर्ण बन्ने समस्या छँदैछ। यस्तो समस्या तत्कालै पन्छाउने गरी पुनर्निर्माणको योजना बनाइएको शर्माले बताए।
आर्थिक वर्ष २०५३/०५४ सालदेखि जापान सरकारले नै यो राजमार्ग बनाउन थालेको थियो। सडक निर्माण गर्ने बेलामा जापानीहरूले कतै खोलाबाट, कतै पाखाबाट बाटो डाइभर्सन गरेका थिए। अहिले त्यही तरिका अलम्बन गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ।
'ठेक्का सम्झौतामै उक्त प्रावधान राख्ने तयारी छ। सडक पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिने, अर्कोतिर बर्खाको मुखमै सडक निर्माण गर्न लागिएकाले खोलाको सतह बढेका बेला आवागमन रोकिए पनि पानी घटेपछि तुरून्तै यातायात सञ्चालनमा ल्याउन स्रोतसाधन तयारी राख्ने गरी प्रबन्ध पनि मिलाउने योजना बनाएका छौं,' सचिव शर्माले भने।
संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, काठमाडौंका अनुसार अब बन्ने २८ किलोमिटर सडक डबल लेनको हुनेछ। नालासहित १० मिटर चौडा हुनेछ। सात मिटर चौडाइ कालोपत्र गरिने कार्यालयका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर शुभराज न्यौपानेले जानकारी दिए।
'यो सडक जियोमेटिक स्ट्यान्डर्डको हुनेछ। यो भनेको क्लास-टु स्ट्यान्डर्ड पनि हो। अहिले भइरहेको भन्दा फराकिलो र व्यवस्थित सडक बनाउने योजना छ,' न्यौपानेले भने, 'पहिलो चरणमा बन्द सडक ट्र्याक खोलेर रेस्पोन्स गर्यौं। दोस्रो चरण रिकभरी अन्तर्गत पर्यो। त्यसमा हामीले ट्र्याकलाई स्तरोन्नति गर्दै पहिले जति सवारी गुड्थे, त्यति नै चल्ने बाटोमा रूपान्तरण गर्यौं। अब हामी पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छौं। यस चरणमा हामीले पहिलेभन्दा व्यवस्थित, जोखिमरहित सडक निर्माण गर्नेछौं।'
डिपिआर अनुसार उक्त सडकमा तीन सय एमएम (१ लाख ५ हजार ५०८.८८ घनमिटर) को सब-बेस, २५० एमएम (६५ हजार ३७२.६४ घनमिटर) को बेस, ७५ एमएमको वाटर बाउन्ड म्याडम र ४० एमएमको आसफाल्ट कालोपत्र गरिनेछ।
तीन लाख ९६ हजार ३०२.८३ घनमिटर माटो कटिङ गर्नुपर्ने र ७ लाख ६४ हजार १७५.८८ घनमिटर पुर्नुपर्ने पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले भने बिपी राजमार्गको भत्किएको खण्ड पुनर्निर्माणका लागि प्रस्ताव मन्त्रालयसम्म आइनपुगेको बताए।
'भौतिक मन्त्रालयले यसमा काम गरिरहेको होला। अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव आइपुगेको छैन,' उनले भने, 'यति भन्न सकिन्छ, बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माण आर्थिक स्रोतकै कारण रोकिँदैन। बाढी-पहिरोले खण्डहर बनेको बाटो पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत उपलब्ध गराउँछ।'
बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माणका लागि जापान सरकारले सघाउने वा नसघाउने भन्नेबारे चाहिँ अहिले केही भन्न नसकिने उनले बताए।
बाढीपहिरोले अवरूद्ध राजमार्ग दुई हप्तापछि नै कतै एकतर्फी तथा कतै दुईतर्फी हुनेगरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। तर सुख्खा पहिरोको जोखिमका कारण कार्यालयले गत असोज ३० गतेदेखि नै साँझ ६ बजेदेखि १० घण्टा (रातको समय) गाडी चलाउन रोक लगाएको छ।
जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०५३/०५४ देखि बिपी राजमार्ग (धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास एक सय ६० किलोमिटर सडक) निर्माण थालिएको थियो। खण्ड खण्ड छुट्टयाएर २०७२ असार १८ गते निर्माण सम्पन्न गरी औपचारिक रूपमा जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।
जापानी सहयोग नियोग जाइकाले प्रतिकिलोमिटर ३५ करोड रूपैयाँ लागतमा यो राजमार्ग बनाएको थियो। अहिले प्रतिकिलोमिटर ३८ करोड ६३ लाख ९५ हजार १८० रूपैयाँ ८० पैसा लागत पर्ने गरी पुनर्निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिएको छ।
तस्बिरहरू: नेपाल फोटो लाइब्रेरी।
