स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ९ खर्ब ३४ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्न लगानी बोर्डबाट स्वीकृति लिएका छन्।
बोर्डले १२ वर्षको अवधिमा विभिन्न २८ वटा जलविद्युत, सौर्यलगायत ऊर्जासम्बन्धी आयोजनामा लगानीका लागि स्वीकृति दिएको हो।
लगानी बोर्डले ६ अर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने आयोजनाको हकमा लगानी स्वीकृत गर्दै आएको छ। त्योभन्दा कम लागतका आयोजनाको लगानी उद्योग विभागले स्वीकृत गर्छ।
बोर्डले अरूण तेस्रो, तल्लो अरूण, अपर कर्णालीलगायत ठूला आयोजनाका लागि लगानी स्वीकृत गरेको हो।
९०० मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका लागि बोर्डले ६२ अर्ब २६ करोड लगानी स्वीकृत गरेको छ।
२१६ मेगावाटको अपर त्रिशूलीका लागि ७३ अर्ब १५ करोड, ३२७ मेगावाटको अपर मर्स्याङ्दी-२ का लागि ७८ अर्ब ३० करोड लगानी स्वीकृत भएको छ।
५० मेगावाटको मर्स्याङ्दी बेसी हाइड्रोका लागि ११ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको हो।
अपर त्रिशूली-३ का लागि आठ अर्ब २२ करोड, ४२.९ मेगावाटको आँखु खोलाका लागि ६ अर्ब ३० करोड लगानी स्वीकृत भएको छ।
म्याग्दी खोला हाइड्रोपावरका लागि १० अर्ब ३१ करोड, कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत आयोजनाका लागि २८ अर्ब ६ करोड, इसुवा खोला जलविद्युतका लागि १३ अर्ब ५७ करोड लगानी स्वीकृत भएको हो।
घुस्ना खोला हाइड्रोमा १७ अर्ब ६२ करोड स्वीकृत भएको छ। हिमचुली दोर्दी जलविद्युत आयोजनामा १० अर्ब ६१ करोड, दूध खोला हाइड्रोमा १० अर्ब ४३ करोड लगानी स्वीकृत भएको छ।
अपर तमोरमा २ अर्ब ८५ करोड, तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दीमा ३३ अर्ब ४१ करोड, जुम खोला हाइड्रोमा १० अर्ब ५३ करोड लगानी स्वीकृत भएको हो।
तामाकोशी-५ का लागि १६ अर्ब ४५ करोड, राहुघाट ९ अर्ब ४७ करोड, तल्लो अरूण ९२ अर्ब ६८ करोड, अपर मर्स्याङ्दी ३३ अर्ब १९ करोड, दूधकोशी-२ का लागि २० अर्ब ३५ करोड लगानी स्वीकृत भएको छ।
त्यस्तै सिम्बुवा खोलाका लागि १३ अर्ब ४४ करोड, अपर मादी सात अर्ब ९३ करोड, रोलवालिङ खोला सात अर्ब ९२ करोड, चुजुङ खोला ९ अर्ब ३० करोड, दङ्गा खोलाका लागि ९ अर्ब ६८ करोड लगानी स्वीकृत छ।
बोर्डले सानीभेरीका लागि ९ अर्ब ४६ करोड, अपर कर्णालीका लागि एक खर्ब ६२ अर्ब ४९ करोड र ग्रिड कनेक्टेड सोलार (२४५ ब्याट्री स्टोरेज)का लागि २१ अर्ब ६० करोड लगानी स्वीकृत गरेको छ।
बोर्डले स्वीकृत गरेको सबै लगानी परिचालन भने आधाभन्दा कम छ। बोर्डले १२ वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रका २८ समेत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा गरी कुल ४२ आयोजनामा १२ खर्ब ५० अर्ब बढी लगानी स्वीकृत गरेको छ।
स्वीकृति प्राप्त लगानी मध्ये विभिन्न परियोजनामा गरी कुल पाँच खर्ब २५ अर्ब हाराहारी लगानी मात्रै परिचालन भएको छ। ऊर्जा क्षेत्रका लगानी स्वीकृत भएका केही परियोजना मात्रै कार्यान्वयनको चरणमा छन्।
पछिल्लो समय ९०० मेगावाटको अरुण-३ जलविद्युत आयोजना, २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा छन्। ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) सकिएका छन्।
त्यस्तै ४५० मेगावाटको सेती नदी-६, र ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना विकासका लागि बोर्डले सहजीकरण गरेको छ। यी आयोजना विकासका लागि भारतको एनएचपिसी लिमिटेडसँग समझदारी भइसकेको छ।
हाल आयोजनाको डिपिआरको काम भइरहेको छ। ३२७ मेगावाटको अपर मर्स्याङ्दी-२ काे डिपिआर तयार भइसकेर अघि बढेकाे छ।
प्रक्रियागत झन्झटका कारण स्वीकृत भएको लगानी परिचालनमा ढिलाइ
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो एक अध्ययनले नेपालको ऊर्जा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्राथमिक क्षेत्र रहेको देखाएको छ।
अध्ययन अनुसार कुलमध्ये ऊर्जासँग सम्बन्धित आयोजनाहरूमा ३२.८ प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहेको देखाएको छ।
तथ्यांकमा लगानी प्रतिवद्धता धेरै देखिए पनि उल्लेख्य रूपमा लगानी परिचालन भने हुन सकेको देखिँदैन। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा प्रक्रियागत झन्झट लगायत विभिन्न कारण लगानी स्वीकृत भएको लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन कठिन हुने ऊर्जा उत्पादकहरू बताउँछन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का उपमहासचिव प्रकाश दुलाल विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र लिनु अगाडि नै स्वीकृति लिनुपर्ने हुँदा त्यसपछि थुप्रै तहहरू पार गर्न समय लाग्ने बताउँछन्।
'लगानी स्वीकृत हुँदैमा आयोजना बनिहाल्छ भन्ने हुँदैन। जलविद्युत आयोजनाको हकमा लगानीकर्ताले लगानी गर्नअघि स्वीकृति लिनुपर्छ। त्यसपछि पनि दर्ता तथा पिपिए वित्तीय व्यवस्थापन, रुख कटानका लगायत थुप्रै प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ। इआइए गरिसकेर पनि रूख कटानकै लागि वर्षौं कुर्नुपर्छ। कति हो कति झन्झट बेहोर्नुपर्छ जसले गर्दा लगानी स्वीकृत भए पनि आयोजना बन्न समय लाग्छ,' दुललाले सेतोपाटीसँग भने।
जलविद्युत आयोजना विकासका लागि जग्गा प्राप्ति लगायत प्रक्रियामा पनि व्यवसायीहरूले निकै झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो उनले गरे। प्रक्रियागत झन्झटकै कारण स्वीकृत भएको लगानी परिचालन हुन समय लाग्ने उनको भनाइ छ।
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको १३ खर्ब लगानी
निजी क्षेत्रले हालसम्म विभिन्न १६९ जलविद्युत आयोजना विकास गरिसकेको इप्पानले जनाएको छ। उपमहासचिव दुलालका अनुसार हाल निजी क्षेत्रले विकास गरेका आयोजनाबाट २२ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदै आएको छ।
२५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना बनिरहेका छन्। ३४ सय मेगावाटका आयोजनाको पिपिए भइसकेको छ। १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाले पिपिएका लागि आवेदन दिएका छन्।
१२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अध्ययन चरणमा छन्। हालसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको १३ खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको उनले जानकारी दिए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता २९ सय मेगावाट पुगेको छ। सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।
हाल नेपालले भारतमा पनि बिजुली निर्यात गरिरहेको छ। आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत भइसकेको छ। नेपालबाट बिजुली लैजान बंगलादेशले पनि प्रस्ताव पठाएको छ।
शीर्षक सच्याइएको छ।
