बिहीबार (भोलि) नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको छ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशबीच हस्ताक्षर हुन लागेको हो।
सम्झौतामा १० वर्षमा नेपाल–भारतबीच विद्युत व्यापारसम्बन्धी विस्तृत एक्सन प्लान समेटिने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले जानकारी दिए। उनका अनुसार सम्झौतामा विद्युत व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार विस्तार लगायत विषय पनि समेटिने छन्।
यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को भारत भ्रमण क्रममा (२ जुन २०२३) नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो।
उक्त सम्झौतालाई मूर्त रूप १८ जुन २०२३ मा ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे भारत गएका थिए। त्यसबेला नयाँदिल्लीमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिने कार्यक्रम राखिएको थियो। तर त्यहाँको मन्त्रिपरिषदबाट सम्झौता स्वीकृत नभएका कारण हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दीर्घकालीन विद्युत व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भएको घोषणा गर्दै १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने बताएका थिए।
'अहिले हामी नेपालबाट ४५० मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेका छौं। मैले र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हाम्रो सम्बन्धलाई सुपरहिट बनाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएका छौं,' मोदीले सम्झौताबारे भनेका थिए।
त्यति बेलै सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्नेमा भाषणमा मात्रै विद्युत व्यापारको कुरा भएको भन्दै आलोचना भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने महत्त्वपूर्ण दूरगामी सम्झौता भएको बताउँदै आएका थिए।
सरकारले अहिले गेमचेन्जर, ठूला जलविद्युत अयोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। केही दिनअघि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत, बंगलादेश र चीन समेत हाम्रो विद्युत व्यापारका साझेदार बन्न तयार भएकाले ठूला आयोजना विकासमा जोड दिएको उल्लेख गरेका थिए।
पछिल्लो एक वर्षमा ७०० मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गरी १५ अर्ब रूपैयाँ २७ करोड विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको सरकारको आँकडा छ।
अहिले नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता २८ सय ९२ मेगावाट पुगेको छ। करिब ५४१ मेगावाट यहि वर्षमा मात्रै थप भएको हो।
भारतले गत वर्षदेखि मात्रै नेपालबाट बिजुली लैजान सुरू गरेको छ। अहिले नेपालले भारतीय बजारमा ५०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली बिक्री गर्ने अनुमति पाएको छ।
