पछिल्लो समय नेपालमा ‘मास ट्रान्सपोर्टेसन’ को कुरा उठिरहेको छ।
काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न व्यस्त स्थानमा रेल, मेट्रोरेल, मोनोरेल सञ्चालनका कुरा पनि आइरहन्छन्।
यातायातमा भित्रिएको कान्छो प्रविधि 'पड–वे' पनि मास ट्रान्सपोर्टेसनको विकल्प बन्न सक्ने गरी हेर्न थालिएको छ। यो प्रविधि सबैभन्दा सस्तो र नेपालको भूगोल सुहाउँदो भएकाले पनि उपयुक्त हुने दाबी निजी क्षेत्रको छ।
सरकारले पनि पड–वे, स्काई–रेल, स्काई–ट्रलिबस जस्ता वैकल्पिक यातायातसम्बन्धी नवीन प्रविधि पहिचान अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको छ। यही मंसिर ७ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले यी प्रविधि सञ्चालनका लागि कानुन तथा मापदण्ड बनाउने उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाइरहेको १६ औं आवधिक योजनामा पनि पड–वे समेटिने विश्वास आयोगका अधिकारीहरूले दिलाएको काठमाडौं पड–वे कम्पनी प्रालिका उपाध्यक्ष नील भट्टराई बताउँछन्।
आयोगले १६ औं योजनाको अवधारणा पत्रमा गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित सहरीकरण विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखेको छ। यसैअन्तर्गत वातावरणमैत्री, दिगो र प्रतिफलयुक्त पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने विषय उठाइएकाले पड–वे पनि समेटिने विश्वास कम्पनीका उपाध्यक्ष भट्टराईले व्यक्त गरे।
आयोगले सबैका लागि सहज भरपर्दो र पहुँचयोग्य पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने कुरालाई अवधारणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ। पड–वे भनेरै तोकिएको भने छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँल १६ औं योजनाले पड–वेलाई सार्वजनिक सवारी साधनका रूपमा अघि बढाउनेबारे आफू जानकार नरहेको बताउँछन्। तर रूपान्तरणकारी योजना ल्याइने उनले बताए।
'यो योजनामार्फत् यातायात तथा पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकताका साथ राखेका छौं। एकीकृत यातायात प्रणाली केन्द्रदेखि पालिकासम्म जोड्ने सडक सञ्जाल कालोपत्रे गर्ने भन्ने छ। पूर्वाधारमा नवीनतम प्रयोग गरी दिगो बनाउने भन्ने छ। तर विस्तृत आइसकेको छैन,' उनले सेतोपाटीसँग भने। अवधारणापत्रमा स्पष्ट नखुलाइए पनि विस्तृत योजनामा पड–वे भनेर खुलाइने उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि आयोगका सदस्य डा. फुयाँलसहित अन्य अधिकारीहरूलाई पनि काठमाडौं पड–वे कम्पनीले औपचारिक कार्यक्रम गरेरै यो प्रणालीबारे जानकारी गराएको थियो। त्यसपछि यो प्रणाली मन परेको भन्दै आयोगका अधिकारीहरूले १६ औं योजनामा समेट्ने आश्वासन दिएका थिए। पड–वे यातायात प्रणालीलाई सार्वजनिक कम्पनी बनाएर सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव पनि आफूहरूले दिएको भट्टराईले बताए। सरकारले नीति बनाए लगानीका लागि निजी क्षेत्र पनि तयार रहेको उनको भनाइ छ।
'यो प्रविधि निजी फाइदाका लागि मात्रै होइन। यातायातमा देखिएका समस्या समाधानका लागि हो,' उनले थपे, 'हामीले धेरै स्थानीय सरकारसँग पनि कुरा राखिसकेका छौं। काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले पनि कानुन बनेर कार्यान्वयनमा गयो भने यसमा दुई अर्ब लगानी गर्न तयार रहेको बताएका छन्।'
पड–वे बेलारूसका वैज्ञानिकले विकास गरेको प्रविधि हो। बेलारूसको यो प्रविधिको नेपालका लागि आधिकारिक साझेदार काठमाडौं पड–वे कम्पनी हो। नेपालमा चार वर्षअघि (सन् २०१९) यो कम्पनी दर्ता भएर सञ्चालनमा छ। यो कम्पनीले अहिले सरकार तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायमा पड–वेबारे जानकारी गराइरहेको छ।
पड–वे सञ्चालनका लागि विभिन्न ठाउँमा सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिसकेको उपाध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए। कम्पनीले सन् २०२० मै पड-वे सञ्चालनका लागि गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँग सम्झौता पनि गरेको थियो।
सुन्दरीजलदेखि बौद्ध पिपलबोटसम्म १७ किलोमिटर पड-वे सञ्चालन गर्ने योजना थियो। बेलारूस र क्यानडाबाट प्राविधिक टोली ल्याएर त्यहाँ फिजिबिलिटी अध्ययन पनि गराइएको थियो।
'राइट अफ वे दिने अधिकार स्थानीय सरकारसँग नहुँदो रहेछ। केन्द्र सरकारसँग गयौं। केन्द्र सरकारले राइट अफ वे दिन यो प्रविधिले मान्यता पाउनुपर्ने रहेछ। यसका लागि कानुन नभएका कारण हामीले सञ्चालन गर्न सकेनौं,' उपाध्यक्ष भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने।
बेलारूसबाट इन्जिनियर ल्याएर रिङरोड, धोबीखोला करिडोर, ग्राण्डी अस्पताल नागार्जुन टोखा जस्ता क्षेत्र समेटेर पनि अध्ययन गरिएको उनले बताए। अहिले कम्पनीले विभिन्न क्षेत्रमा १०० किलोमिटर दूरीमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। कर्णालीमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको उनले बताए।
'कर्णालीमा सडक सञ्जाल नपुगेका ठाउँमा प्राथमिकता दिएर पड-वे विस्तार गरौं भन्ने हाम्रो सोच हो। पड-वेबाट मानिस तथा विभिन्न मालसामान पनि ओर्सान सकिने हुँदा निकै उपयुक्त हुन्छ,' उनले भने।
अहिले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको कम्पनीले सरकारबाट पड–वेले मान्यता पाएपछि भने विस्तृत अध्ययन गर्ने उनले बताए।
सरकारले यो प्रविधिलाई मान्यता दिई सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति बनाएपछि मात्रै पड-वे सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ। अहिलेसम्म पड–वे चिन्ने कानुन नभएको हुँदा यो प्रविधि सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
के हो पड–वे?
पड–वे (तारमा गुड्ने रेल) अर्थात् माइक्रो रेल हो। यो यातायातमा अत्याधुनिक प्रविधि हो। रेल, मेट्रोरेल, मोनोरेल, केबलकार जस्ता यातायात प्रणालीमा सबैभन्दा कान्छो प्रणाली हो।
यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) बाट चल्छ। चालकरहित हरेक पड कम्प्युटरकै कन्ट्रोलमा चल्छ। यो केबलकार जसरी नै चल्छ तर यसमा मास ट्रान्सपोर्टेसनकै क्षमता हुन्छ।
उपाध्यक्ष भट्टराईका अनुसार एउटा पडमा दुईदेखि ४२ जनासम्म मानिस बोक्ने फरक–फरक क्षमता हुन्छ। विभिन्न सामग्री बोक्ने कार्गो पड पनि हुन्छ। सडकमा जसरी बस, भ्यान, माइक्रो बाइक जस्ता फरक–फरक सवारी साधन चल्छन्। पड-वे ट्र्याकमा पनि फरक–फरक पड राख्न सकिन्छ।
पड–वेमार्फत् एक घण्टामा ५० हजार मानिस ओहोरदोहोर गराउन सकिन्छ।
'केबलकारले एक घण्टामा तीन हजार मान्छे बोक्न सक्छ। पड-वेले मेट्रो रेल बराबरकै मान्छे बोक्छ,' उनले भने, 'पड–वेबाट कसरी त्यति धेरै मान्छे ओहोरदोहोर गर्नसक्छन् भन्ने जिज्ञासा हुनसक्छ। एउटा पडले औसतमा ४० जना मानिस बोक्दा एक पटकमा ५० वटा पडले २००० यात्रु बोक्न सक्छ।'
रेलभन्दा पनि पड–वेको यात्रा छिटो हुन्छ। रेल एउटा स्टेसनमा दुईदेखि पाँच मिनेटसम्म रोकिन्छ। पड स्टेसनमा १५ सेकेण्डमात्रै रोकिन्छ। यसले गर्दा छोटो समयमा ठूलो संख्यामा यात्रु ओसार्न पड–वे निकै महत्वपूर्ण हुने तर्क भट्टराईको छ।
'यो रेलकै परिमार्जित रूप हो। सुरूमा डेढ किलोको फोन आउँथ्यो नि! त्यो पनि फोन हो। अहिलेको स्मार्ट फोन पनि फोन हो नि, स्मार्ट त्यतिबेलाको फोनभन्दा धेरै सानो छ तर काम धेरै गर्छ। एक्ज्याक्ट्ली पड–वे त्यही हो। यो रेलको एकदमै कम्प्याक्ट र कम्पोजिट रूप हो,' उनले भने।
पड–वे सञ्चालनका लागि पड आउने र जाने गरी दुइटा ट्र्याक हुन्छन्। यस्तो ट्र्याक स्ट्रिङ (तार) को हुन्छ। तार र पोलको प्रयोग गरेर ट्र्याक बनाइन्छ। एउटा पोलबाट अर्को पोल दूरी दुई किलोमिटरको दूरीमा राख्न सकिन्छ। जसले गर्दा निर्माण अवधि छोटो र लागत पनि कम हुने भट्टराईको भनाइ छ।
'आजको दिनमा यातायातमा सबैभन्दा सस्तो प्रविधि नै यही हो। पड–वे केबलकारभन्दा ५० प्रतिशत सस्तो हुन्छ। मेट्रो रेल बनाउँदा लाग्ने लागतको जम्मा ४ प्रतिशत लागतले पड–वे तयार हुन्छ,' उनले भने।
यात्रुलाई प्रतिकिलोमिटर शुल्क १० रूपैयाँ लाग्नसक्छ। पड-वे निर्माणका लागि युरोपियन स्ट्याण्डर्ड अनुसार प्रतिकिलोमिटर ३० लाख डलर अर्थात् करिब ४० करोड नेपाली रूपैयाँ लागत लाग्छ। यो लागतमा स्टेशन, पड तथा तार सबै तयार हुन्छ।
'हामी रेल, मेट्रो रेलको कुरा गरिरहेका छौं। यसका लागि हाम्रो क्षमताले भ्याउँदैन,' उनी भन्छन्, 'मेट्रो रेल बनाउँदा प्रति किलोमिटर १० अर्ब लाग्छ। बन्न वर्षौ लाग्छ।'
उनका अनुसार पड–वे १०० किलोमिटर डेढ वर्षमा बनाउन सकिन्छ। 'यो भन्दा अगाडि हाम्रो भूगोल सुहाउँदो प्रविधि विकास भएको थिएन। यो भूगोल सुहाउँदो छ। उकालो ओरालोमा राम्रोसँग चल्छ,' उनले भने।
उनका अनुसार पड ४५ डिग्री उकालोसम्म राम्रोसँग जान सक्छ। पड-वेमा दुर्घटना जोखिम पनि नहुने उनले बताए। एआईको कन्ट्रोलमा हुने भएकाले अगाडिको पडको गतिका आधारमा पछाडिको पडले गति परिवर्तन गर्न सक्छ। अगाडिको पड रोकिने कुरा पछाडिकोलाई पहिल्यै जानकारी हुने हुँदा सोहीअनुसार गति निर्धारित हुन्छ।
पड–वे आयोजना सञ्चालन गर्दा मुआब्जा विवाद पनि नहुने हुँदा थप सहज हुने उनले बताए।
'किनकी यो पड–वे भइरहेकै सडकमाथि चलाउन सकिन्छ। यसको स्टेसन पनि आकाशे पुल जस्तो हुन्छ। खोला बगेकै रूटमा पनि पड–वे सञ्चालन गर्न सकिन्छ तर सरकारले राइट अफ वे दिनुपर्यो,' उनले भने।
प्रा.डा. सूर्यराज आचार्य यातायातमा भित्रिएको नयाँ प्रविधि पड–वेबारे अध्ययन गरेर नेपालमा पनि विकास गर्न सकिने बताउँछन्।
'नयाँ प्रविधिले सहज बनाउँछ नै। तर कतिपय प्रविधि सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्दा सहज र व्यावहारिक रूपमा जटिल हुन्छन्। त्यसो हुँदा जुनसुकै प्रविधिको प्रयोग गर्नुअघि राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ,' उनले भने।
यसको राम्रोसँग अध्ययन गरेर नेपालमा पनि सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए।
'मेरो अनुभवको कुरा गर्नुपर्दा तीन महिनाअघि मैले संयुक्त अरब इमिरेट्समा पड–वेमा यात्रा गर्ने मौका पाएको थिएँ। त्यहाँ पनि अध्ययनका लागि तीन किलोमिटर पड–वे निर्माण गरिएको रहेछ,' उनले भने, 'आकाशमा टाँगिएको तारमा गुड्ने। रेल-वेभन्दा निकै सस्तो पर्ने भनाइ प्रवर्द्धकहरूको छ।'
यहाँ पनि निजी क्षेत्रले हामी सञ्चालन गर्न सक्छौं भनिरहेको अवस्थामा सरकारले सहजीकरण गरिदिँदा फरक नपर्ने उनको भनाइ छ।
