नेपालले भारतलाई मध्यकालीन विद्युत व्यापारका लागि प्रस्ताव गरेको लामो समय भयो। मध्यकालीन विद्युत व्यापारका लागि नेपालले गत फेब्रुअरी १५ मै प्रस्ताव गरेको थियो।
नेपालले भारतको एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम (एनभिभिएन) लाई विभिन्न पाँच जलविद्युत आयोजनाको विद्युत बिक्रीका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। मध्यकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता (पिपिए) गरेर थप ३०० मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने योजना छ।
यो सम्झौतापछि भारतले पाँच वर्षसम्म थप ३०० मेगावाट बिजुली लैजान्छ। भारतले यो बिजुली हरियाणा राज्यमा लैजाने उल्लेख गरिएको छ। जसअन्तर्गत यसअघि सोलुखोला (दूधकोशी) ८३.४२ मेगावाट, सुपरमादी ४२.६८ मेगावाट, मिस्त्री खोला ४०.७४ मेगावाट, दोर्दी खोला २६.१९ मेगावाट र माथिल्लो चाकु ए २१.५३४ मेगावाट गरी कुल २१४.५६ मेगावाट आयोजनाको विद्युत निर्यातका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेको थियो।
तर यो प्रस्ताव भारतले अस्वीकार गर्यो।
त्यसपछि नेपालले फेरि जलविद्युत आयोजनाको सूची पठायो। उक्त सूचीमा साहस ऊर्जा लिमिटेडले निर्माण गरेको ८६ मेगावाटको सोलुखोला (दूधकोशी), माउन्टेन एनर्जीको ४०.७४ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, बलेफी हाइड्रोपावरको अपर बलेफी 'ए' को ३४.९२ मेगावाट, नुम्बुर हाइड्रोपावर लिमिटेडले प्रवर्द्धन गरेको लिखु खोला 'ए' को २८.१७ मेगावाट र शिवश्री हाइड्रोपावरले प्रवर्द्धन गरेको चाकु 'ए' को १२.७५ मेगावाट गरी कुल २०२.५८ मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेको थियो।
यी प्रस्ताव गरिएका आयोजनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा मध्यकालीन विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने कार्यक्रम थियो। तर भारतीय पक्षले तयारी पूरा नभएको भनेर पिपिए हुन सकेन।
प्रस्ताव गरिएको चार महिनापछि बल्ल जुन २६ मा भारतको विद्युत व्यापार कम्पनी (पिटिसी) र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच पिपिए भएको छ। भारतले स्वीकृति दिए १३२ केभी प्रसारण लाइन कटैया कुशहा परवानीपुर प्रसारण लाइनमार्फत् उक्त बिजुली भारतमा बिक्री गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
भारतीय अनलाइन मिन्ट मार्फत् भारतको विद्युत कम्पनी पिटिसी इन्डिया लिमिटेडका अध्यक्ष एवं म्यानेजिङ डाइरेक्टर (सिएमडी) राजीवकुमार मिश्राले नेपालबाट थप ३०० मेगावाट बिजुली लैजाने गरी पिपिए भएको बताएका छन्।
पिपिए भए पनि भारतले नेपालबाट बिजुली खरिद गरिहाल्ने अवस्था छैन। पिपिए भइसकेका आयोजनाबाट बिजुली लैजान भारतले स्वीकृति दिनुपर्छ। त्यहाँको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले अनुमति दिएपछि मात्रै मध्यकालीन विद्युत व्यापार योजनाअनुसार बिजुली निर्यात हुन्छ।
तर भारतले विभिन्न अड्को थापेर बिजुली लैजान आनाकानी गर्दै आएको विद्युत प्राधिकरण स्रोत बताउँछ।
'भारतलाई बिजुली चाहिएको पनि छ। तर हाम्रो बिजुली लैजान अड्को थापिरहेको छ। पहिले आयोजनामा लगानीकर्ताको विवरण पठाए पुग्थ्यो,' स्रोतले भन्यो, 'अहिले कसको लगानी छ, कति लगानी छ, कहाँकहाँबाट ऋण लिइएको छ, स्वदेशी बैंकले लगानी गरेको छ कि विदेशी भनेर भएजति सबै विवरण माग गरेको छ। झन्झट थप्ने र दुःख दिने काम गरेको छ।'
माग गरेका सबै विवरण बुझाइसक्दा पनि भारतले स्वीकृति दिन अड्काइरहनु दुखद विषय हो।
'हाम्रो बिजुली खेर गइरहेको छ। जसरी पनि बिजुली बेच्नु छ। त्यसले गर्दा हामीले मागेको जति सबै विवरण बुझाइसकेका छौं तर निर्यात गर्न स्वीकृति नै दिँदैन,' स्रोतले भन्यो।
सबै विवरण दिइसकेपछि पनि स्वीकृति दिन ढिलाइ गर्नुले भारतको व्यवहारप्रति आशंका गर्ने ठाउँ बढेको छ। भारतीय बजारमा नेपालको जलविद्युत बिक्रीको विषय थप पेचिलो बनेको छ।
'भारतले नेपालको राम्रो सोच्न सकेको छैन। यहाँ बिजुली खेर गएको उसलाई रमिता भएको छ,' प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने।
वर्षायाममा नेपालमा ठूलो परिमाणमा बिजुली खेर गइरहेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था 'इप्पान' का महासचिव प्रकाश दुलालका अनुसार यो वर्षायाममा एक खर्ब लगानीको ५०० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ।
भारतले बिजुली नकिनिदिँदा कयौं आयोजनाहरूले क्षमताअनुसार बिजुली उत्पादन गर्न पाएका छैनन्। वर्षायाममा सरकारले आयोजनाहरूलाई बिजुली उत्पादन बन्द गरेर पानी खोलामा छाडिदिन आग्रह गर्नुपरेको अवस्था छ।
अहिले नेपालले पटक–पटक गरेर भारतीय बजारमा ४५२ मेगावाट बिजुली भारतीय 'डे-अहेड' बजारमा बिक्री गर्ने अनुमति पाएको छ। थप बिजुली लैजान भने भारतले आनाकानी गरिरहेको हो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा भने भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने गरी दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता भएको उद्घोष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेका छन्।
यो सम्झौताले पनि अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण क्रममा (जुन २) नेपाल र भारतबीच प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतालाई मूर्त रूप दिन जुन १८ मा ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे भारत जाने र त्यही बेला सो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिने कार्यक्रम थियो। कार्यक्रमका लागि सचिव घिमिरे भारत गए तर हस्ताक्षर नगरी फर्किसकेका छन्। त्यहाँको मन्त्रिपरिषदबाट उक्त सम्झौता स्वीकृत नहुँदा अझसम्म पनि यो सम्झौताले अन्तिम रूप नपाएको हो।
अहिले यो उद्घोषमाथि अधिकांशले अविश्वास व्यक्त गरिरहेका छन्।
केही दिनअघि काठमाडौंमा समुन्नत नेपाल गुठीले राखेको 'नेपाल भारत जलविद्युत विकास र व्यापार विषयक' नीति संवादमा पनि सरोकारवालाहरूले यसमाथि प्रश्न उठाएका थिए।
उक्त कार्यक्रममार्फत् अधिकांशले नेपालले दस वर्षमा बिजुली बिक्री गर्न लागेको हो वा १० हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू भारतलाई सुम्पिन लागेको हो भनेर प्रश्न उठाएका थिए। कार्यक्रम मार्फत पूर्वसचिव एवं अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले पनि यो प्रश्न उठाए। भारतले नेपालको खेर जाने बिजुली किनेर सहयोग गर्ने भन्दा पनि नेपालका जलविद्युत आयोजना आफ्नो कब्जामा पारेर फाइदा उठाउने रणनैतिक दृष्टिकोण राखेको आरोप उनको छ।
हाल भारतले अरूण ३, अरूण ४, अपर कर्णाली, पश्चिम सेती, फुकोट कर्णाली, र तल्लो अरूण निर्माणको जिम्मा पाएको छ। हुन त भारतले नेपालका जलविद्युतमा तेस्रो मुलुकको लगानीमा वक्रदृष्टि राख्दै आएको छ। नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण भएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदार संलग्न हुँदा मात्रै पनि यो आयोजनाको विद्युत बिक्रीका लागि भारतले स्वीकृति दिएको छैन।
'आयोजना सबै लगानी विवरण माग गर्नुले पनि भारतको नियतमाथि थप संशय जन्माएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'आफ्नो लगानीका आयोजनाको बिजुली मात्रै लैजान्छु भन्न खोजेको हो कि!'
