नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ८ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई कारबाही गरेको छ।
स्वीकृतिबिना नै ग्राहकहरूलाई सेवा प्रदान गरिरहेको भन्दै प्राधिकरणले यी कम्पनीहरूलाई कारबाही गरेको हो।
सुबिसु केबलनेट लिमिटेड, भायानेट कम्युनिकेसन लिमिटेड, वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, डिसमिडिया नेटवर्क लिमिटेड, क्लासिक टेक प्रालि, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, सिजी कम्युनिकेसन लिमिटेड र वाईफाई नेपाल प्रालि गरी ८ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू प्राधिकरणको कारबाहीमा परेका हुन्।
कुनै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरणबाट महशुलदर स्वीकृत नगराई सेवा दिन मिल्दैन। यो ऐन विपरित हुन्छ। यसै विषयलाई केन्द्रित गर्दै प्राधिकरणले पटक-पटक इन्टरनेट प्रदायकहरूका लागि पत्रचार गरेको थियो।
उनीहरूलाई पटक-पटक विभिन्न माध्यमबाट अराजक कार्य नगर्न र ऐन विपरित कार्य नगर्न चेतावनी दिँदै आएको थियो। यस सम्बन्धमा स्पष्टीकरण समेत माग गरिएको थियो।
तर स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि यी कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए।
‘महशुल दर स्वीकृत नै नगराई आफू खुशी सेवा दिएको पायौं। पटक-पटक सूचित गर्दा समेत अटेर भएपछि कारबाही गरिएको हो,’ उनले भने।
उनका अनुसार यी ८ कम्पनीहरूलाई ३० दिन भित्र एक-एक लाख जरिवाना बुझाउन समय दिइएको छ। प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (२) बमोजिम जरिवाना गरेको हो।
१५ दिन भित्र ऐन विपरित गरिएका सम्पूर्ण सेवाबारे जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको छ। साथै कानुन विपरितका सेवा बन्द गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
यीसँगै प्राधिकरणको निर्देशन विपरित अटो रिन्यू हुने गरी भिएएस सेवा सञ्चालन गरेको पाइएकाले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई समेत कारबाही गरिएको छ। कम्पनीलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (१) बमोजिम ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
.jpg)
