सरोकारवालाहरूले स्याहार तथा घरेलु श्रमिक सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन जोड दिएका छन्।
बिहीबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा देशभित्रै काम गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने स्याहार श्रमिकका लागि छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने विषय उठेको हो।
कानुनविद् निलाम्बर बडालले श्रम, रोजगार सम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमा वा संसोधन गरी स्याहार काम (घरेलु कामलाई) कामका रूपमा मान्यता दिई परिभाषित गर्नुपर्ने बताए।
केन्द्र वा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आन्तरिक तथा बाह्य रोजगारीका अवसरहरू बारेमा जानकारीमूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने पनि उनले बताए।
स्याहार तथा घरेलु कामका लागि नै लक्षित गरेर सीप विकासमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
'युवाहरू विदेश गएकाले देशभित्रै स्याहार श्रमिकको माग बढ्दै गएको छ। विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा त यस्ता श्रमिकहरूको माग अझ बढी छ,' उनले भने।
पछिल्लो समय केही स्थानीय तहहरूले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सम्बोधन गर्दै तथ्यांक राख्न र सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न समेत थालेका छन्। घरेलु श्रमिक भने कोषमा समेटिन सकेका छैनन्।
वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला श्रमिकको हकहितमा काम गर्दै आएको संस्था पौरखी नेपालकी रणनीतिक सल्लाहकार मञ्जु गुरूङले देशभित्रै काम गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै किसिमका स्याहार श्रमिकको हकअधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताइन्। यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा उपस्थित अन्य सरोकारवालाहरूले स्याहार श्रमिकहरूका लागि उचित पारिश्रमिक, २४ घण्टे बीमा, भाषा लगायत कुराहरूको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले स्याहार श्रमिकहरूका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकार तयार रहेको बताए।
'स्याहार होस् या घरेलु श्रमिक, हामी कानुन संसोधन गर्ने ठाउँमा गर्छौं। आइएलओको घरेलु कामदार सम्बन्धी महासन्धि १८९ अनुमोदन गर्छौं,' उनले भने।
उनले यस प्रकृतिका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सरकारले पहल गरिरहेको बताए। त्यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्स युएइमा (शून्य लागत) मा घरेलु श्रमिक पठाउने तयारी भइरहेको पनि बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले आयोगले स्याहार श्रमिक सम्बन्धी नीति तथा योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी बनाउने बताए।
'हामी धेरै आदर्शवादी भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी बनाउँछौं,' उनले भने।
महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेलले स्याहार तथा घरेलु श्रमिक सम्बन्धी रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन्।
-1746009348.jpg)
