सरकारी संयन्त्रमार्फत श्रमिक लैजाने गरी साइप्रसबाट आएको प्रस्तावमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद (डिपी) अर्याल भने म्यानपावरमार्फत पठाउने पक्षमा देखिएका छन्।
केही समयअघि मन्त्री अर्याल र युरोपियन मुलुक साइप्रसका हाइकमिस्नर एवागोरस व्रियोनाइड्सको भेट भएको थियो। भेटमा एवागोरसले नेपालको निजी संयन्त्र (म्यानपावर) मार्फत पठाइएका श्रमिकहरू आर्थिक भारमा परिरहेको र सरकारको सहभागितामै पठाउन सके राम्रो हुने प्रस्ताव गरेका थिए।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार एवागोरसले राखेको प्रस्तावमा मन्त्री अर्याल सहमत छैनन्।
'श्रमिक पठाउने खास काम व्यवसायीहरूकै हो, सरकारको होइन, व्यवसायीले नै पठाउनुपर्छ भन्ने तर्क मन्त्रीज्यूको छ,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
मन्त्री अर्यालले दोस्रोपटक कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा म्यानपावरमार्फत श्रमिक पठाउने गरी तत्कालीन श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ल्याएका केही कार्यविधि रोकेका थिए।
जापान र नेपालबीच जिटुबी (यहाँको सरकारी संयन्त्र र जापानको निजी संयन्त्र) मार्फत विशिष्टकृत सीपयुक्त श्रमिक भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने समझदारी भएको थियो। तर तत्कालीन मन्त्री भण्डारीले समझदारी विपरीत कार्यविधि ल्याएर म्यानपावरलाई जिम्मा दिएका थिए। त्यस्तै दक्षिण कोरियाको ई-७ भिसामा म्यानपावरमार्फत जान पाउने व्यवस्था गर्दै कार्यविधि ल्याएका थिए।
आलोचना भइरहेका यी दुवै कार्यविधि मन्त्री अर्यालले रोकेका थिए। तर अहिले किन उनी आफै जिटुजी प्रस्ताव आएको साइप्रसमा म्यानपावरमार्फत श्रमिक पठाउने पक्षमा पुगे?
मन्त्री अर्याल र साइप्रसका हाई कमिस्नर एवागोरस व्रियोनाइड्स।
यसबारे हामीले मन्त्री अर्याललाई नै सोध्यौं।
उनले साइप्रसको जिटुजी प्रस्ताव सिधै अस्वीकार नगरेको तर प्रणाली सुधार गरेर निजी क्षेत्रबाटै पठाउन सकिनेबारे छलफल गर्ने बताए।
'यसलाई छलफल गरौं भनेको हुँ। हुँदैन भनेर अस्वीकार नै गरिसकेको होइन। यसलाई बहस गरौं, के गर्दा ठीक हुन्छ भनेर भनेको हुँ,' उनले भने।
कोरिया र जापानमा श्रमिक म्यानपावरबाट पठाउने वा नपठाउनेबारे उनले थप केही धारणा राखेका छैनन्। तर सरकारले साइप्रस पठाउन निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिइसकेकाले म्यानपावरलाई थप जिम्मेवार बनाउन सकिने उनको तर्क छ।
'मुख्य कुरा श्रमिक नठगिने प्रणाली हुनुपर्यो। त्यसो हुँदा जुन संयन्त्रमार्फत पठाउँदा पनि फरक पर्दैन। सरकारले पठाउँदा पैसै नलाग्ने भन्ने होइन,' उनले भने।
जिटुजीमार्फत श्रमिक पठाउँदा नेपाल सरकारका कर्मचारी पनि प्रयोग भएको र त्यो हिसाबकिताब गर्दा अझ ठूलो खर्च भइरहेको मन्त्री अर्यालले उल्लेख गरे। अर्कातिर व्यवसायीहरूले यही काम गर्न लाइसेन्स लिएकाले नियमन गरेर उनीहरूलाई काम गराउने उनको भनाइ छ। श्रमिक नठगिने गरी म्यानपावरमार्फत पठाउनेबारे छलफल गर्ने सोचेको उनले बताए।
'यसो गर्दा पनि समस्या देखिए जिटुजीमा पनि जान सकिन्छ,' उनले भने।
पछिल्लो समय १११ वटा देशमा संस्थागत र १७८ देशमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर नेपालीहरू रोजगारीका लागि जान पाउँछन्। सबै गन्तव्य देशले जिटुजी प्रस्ताव गर्ने र नेपालले पनि मान्ने हो भने मन्त्रालयमा दुई-चार सय कर्मचारी मान्छेलाई विदेश पठाउनै राख्नुपर्ने अवस्था आउने उनी बताउँछन्।
'यो त श्रम मन्त्रालयले आफै व्यापार सुरू गरेजस्तो हुन्छ,' उनले भने। सरकार आफैले पठाउने हो भने व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिन रोक्नुपर्छ।'
सरकार श्रमिक पठाउनेतिर लाग्ने हो भने नीतिगत तहको काममा बाधा पुग्ने पनि उनको तर्क छ।
म्यानपावर व्यवसायीहरूले त झनै सरकारले व्यवसाय गर्नै नहुने तर्क गर्दै आएका छन्। उनीहरू केही समय अघिदेखि नै जिटुजीमार्फत श्रमिक गइरहेका मुलुकमा पनि आफूहरूले श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने लबिङमा छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने लाइसेन्स पाएका म्यानपावरको संख्या अहिले आठ सयभन्दा धेरै छ। सरकारले पठाउने रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत दक्षिण कोरिया, इजरायलमा केयरगिभरबाहेक विभिन्न १११ मुलुकमा श्रमिक पठाउने जिम्मा पनि म्यानपावर व्यवसायीले नै पाएका छन्। तर धेरैजसो म्यानपावरले नियम विपरीत मनलाग्दी शुल्क असुल्ने, श्रमिकलाई झुक्क्याएर ठगी गर्ने लगायत कारण सशंकित हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले श्रमिकहरू सरकारी संयन्त्रमार्फत नै जान पाउनुपर्ने तर्क राख्छन्। सरकारले जिटुजी छाडेर म्यानपावरमार्फत् श्रमिक पठाउने निर्णय लिँदा विवाद सिर्जना हुने र आरोप लाग्ने गरेको छ।
मन्त्री अर्याल भने अब त्यस्तो अवस्था आउन नदिन फरक ढंगबाट म्यानपावरलाई नियमित नियमन गर्ने र जिम्मेवार बनाएर अघि बढ्ने योजना बनाएको बताउँछन्।
'धेरै कार्यक्रम बनाइसकेका छौं। पहिले प्रणाली बनाएर नियमन गर्छौं। व्यवसायी इमानदार भएर काम गर्ने वातावरण बनाउन काम गरिरहेका छौं,' उनले भने।
हामीले यसबारे श्रम तथा आप्रवासन क्षेत्रका दुई जना विज्ञहरू रामेश्वर नेपाल र मीना पौडेलसँग पनि कुराकानी गरेका छौं।
अनुसन्धानकर्ता तथा श्रम, आप्रवासन विज्ञ नेपाल जिटुजी वा बिटुबी दुवै संयन्त्रमार्फत श्रमिक पठाउन सकिने बताउँछन्। तर निजी क्षेत्रबाट पठाउँदा उनीहरूलाई जबाफदेही र जिम्मेवार बनाउनुपर्न उनको तर्क छ।
'विश्वमा जिटुजी र बिटुबी दुवै अभ्यास छ। सरकारले जिटुजी नगरेर बिटुबी गरेमा आपत्ति जनाउनु पर्दैन। तर हाम्रोमा तुलनात्मक रूपमा जिटुजीमा भन्दा बिटुबीमा धेरै समस्या छ,' उनले भने, 'यसमा ध्यान दिनुपर्छ।'
सरकारले नियमन नगर्दा वा कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्दा अधिकांश म्यानपावर व्यवसायी गैरजिम्मेवार भएको उनको भनाइ छ।
धेरैजसो श्रमिकले म्यानपावरबाट सामान्यदेखि जघन्य प्रकृतिका शोषण र ज्यादती भोग्नुपर्ने नियती रहेको उनले औंल्याए।
'सबैलाई दोष दिन मिल्दैन तर अधिकांश म्यानपावरबाट जाने श्रमिकहरू तस्करी र बेचबिखनमा परेका छन्। गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता पनि जिम्मेवार हुन सकेका छैनन्। जिम्मेवार बनाउन हाम्रो सरकार फेल भयो,' उनले भने।
अनुसन्धानकर्ता तथा श्रम, आप्रवासन विज्ञ नेपाल
निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउँदै कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउन पनि सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए। यति गर्न सके निजी क्षेत्रले पनि श्रमिक पठाउँदा सहज नै हुने उनी बताउँछन्।
'वास्तवमा सरकारले आफ्नो नागरिकलाई अर्काको देशमा पठाउने सिद्धान्त त मिल्दैन। तर बाध्यता छ, अरूले पनि पठाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले पठाउँदा देखिएका समस्या निमिट्यान्न पार्न सके जिम्मा दिन सकिन्छ,' विज्ञ नेपालले भने।
अर्थहीन र देखावटी सर्त मात्रै राख्ने हो भने त्यसले परिणाम नदिने उनको भनाइ छ।
श्रम विज्ञ डा. मीना पौडेल भने अहिलेको अवस्थामा सरकारले जिटुजी प्रस्तावमा म्यानपावरबाट श्रमिक पठाउनु गलत भएको बताउँछिन्।
'सबभन्दा राम्रो जिटुजी हो। यसमा पठाउने र लैजाने दुबै सरकार जिम्मेवार हुन्छ। कम्पनीपिच्छे फरक तलब हुँदैन। त्यहाँको सरकारले एउटा तोकेको हुन्छ,' उनले भनिन्।
उनका अनुसार सरकारबाट जाँदा मनोवैज्ञानिक हिसाबले पनि श्रमिकलाई सुरक्षित महसुस हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मान्यताले पनि बीचमा अर्को पक्षको परिकल्पना गर्दैन।
'आइएलओ, आइओएम लगायत संस्थाले जिटुजीलाई नै प्रवर्द्धन गर्छन्। सम्भव नभएको ठाउँमा बेग्लै कुरा हो। सम्भव भएसम्म जिटुजी नै हुनुपर्छ। साइप्रसमा सम्भव छ,' उनले भनिन्, 'सरकारले हामी भ्याउँदैनौं भन्न पाउँदैन। त्यही श्रमिकको रेमिटेन्सले प्रशासन चलेको छ भने किन भ्याउँदैन?'
श्रम विज्ञ डा. मीना पौडेल
हामी खुला बजारमा भएका कारण निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने तर त्यसका नाममा ठगी गर्नेलाई प्रवर्द्धन गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल साइप्रसमा २० हजार हाराहारी नेपाली घरेलु लगायत विभिन्न सेवा क्षेत्रमा काम गर्न पुगेका छन्। यो संख्या बर्सेनि बढ्दै गइरहेको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक हजार २५५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। २०७८/७९ मा चार हजार १८१ र २०७९/८० मा पाँच हजार ३१७ जनाले लिएका छन्।
सरकारले साइप्रस जाने श्रमिकहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि सहयोग मागेको छ। यसका लागि साइप्रसका हाइकमिस्नर एवागोरस व्रियोनाइड्स पनि सहमत भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
