मलेसिया सरकारले अब केही समय विदेशी कामदार नलिने भएको छ।
नयाँ कामदार भर्नाका लागि आवेदन नलिने म्याद लम्ब्याउने निर्णय गरेको गृहमन्त्री दत्तुक सेरी सैफुद्दिनले बताएका छन। तर कहिलेसम्म लम्ब्याउने भन्ने उनले खुलाएनन्।
मलेसियामा विदेशी कामदारको संख्या अर्थ मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको एक करोड ७१ लाख श्रमशक्तिको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने गृहमन्त्री सैफुद्दिनले पुत्राजयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिए।
मलेसियाले कुल श्रमशक्तिको १५ प्रतिशत मात्रै विदेशी कामदार राख्ने नीति लिएको हो। विदेशी कामदारका लागि तोकिएको कोटा पूरा हुन लागेकाले थप कामदार नलिने नीति अघि सारेको मलेसियाली सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।
मलेसियाले २०२३ मार्चदेखि नै विदेशी कामदारको भर्नामा रोक लगाएको हो। त्यहाँको मन्त्रालयले तोकेको अधिकतम सीमा डिसेम्बर ३१ सम्ममा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्री सैफुद्दिनले भने, 'विदेशी कामदारका लागि कुनै नयाँ कोटा छैन।' मलेसियाली सञ्चारमाध्यमका अनुसार त्यहाँको निजी क्षेत्रले भने श्रमिक अभावका कारण ठूलो नोक्सानी हुने जनाउँदै प्रतिबन्ध हटाउन निजी क्षेत्रले आह्वान गरिरहेका छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलका अनुसार त्यहाँका निजी कम्पनीले सरकारको नीति नटेरेको र देशको प्रतिष्ठामै आँच आएको भनेर भर्ना प्रक्रियामा संलग्न निजी कम्पनीको पुनरूत्थान गर्न नयाँ श्रमिक भर्ना प्रकृयामा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। उनले भने, 'खुलाइ हाले पनि अक्टोबरतिर खुल्ला। अझै नेपालीको ठूलो अवसर गुम्दैछ।'
मलेसिया नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख आकर्षक श्रम गन्तव्य हो। यो मुलुकमा श्रमिक जान नपाउँदा अबसरसँगै रेमिटेन्समा पनि असर पुग्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्।
मलेसियाले नेपालसहित बंगलादेश, फिलिपिन्स लगायत विभिन्न मुलुकबाट आप्रवासी श्रमिक लैजाँदै आएको छ। मलेसिया जाने श्रमिकले कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने गरी नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा दुई पक्षीय सम्झौता भएकौ थियो। सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदै गत कात्तिक १२ गते म्याद गुज्रिसकेको छ। तर नवीकरणमा पनि मलेसियाले चासो देखाएको छैन। मलेसिया जाने श्रमिकहरू प्रतिव्यक्ति दुईदेखि चार लाखसम्म बुझाउन बाध्य छन्।
श्रमिक भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन पनि काम गर्ने मलेसियाका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।
