सरकारले घरेलु श्रमिकहरूको पञ्जिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन्।
सोमबार युवालयले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले घरेलु श्रमिकहरूको आधारभूत हकअधिकार पनि सुनिश्चत नभएको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै श्रमिक र श्रम सम्बन्धी जानकार मिना पौडेलले घरेलु श्रमिकहरूको हकअधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारले आइएलओको १८९ कन्भेन्सन अनुमोदन गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले नेपालमा घरेलु श्रमिकहरूले आधारभूत पारिश्रमिक पनि नपाएको र साजिक सुरक्षा लगायत अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको बताइन्। उनले घरेलु श्रम अधिकारका आवाज राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उठाउनु पर्ने बताइन्।
घरेलु श्रमिकहरूकी अधिकारकर्मी गोमा भण्डारीले सरकारले घरेलु श्रमिकहरूको पारिश्रमिक छुट्टै तोक्नुपर्ने बताइन्।
'घरेलु श्रमिकहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउँदैनन्। उनीहरूका लागि छुट्टै पारिश्रमिक तोक्न सकिन्छ कि सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ,' उनले भनिन्।
घरेलु श्रमिकका हकअधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारले छुट्टै कार्यविधि बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याइन्।
घरेलु श्रमिकमाथी जातीयताका आधारमा पनि विभेद भइरहेको उनले उल्लेख गरिन्।
युवालयले घरेलु श्रमिकहरू बारे एक अध्ययन गरेको छ। उक्त अध्ययनले घरेलु श्रमिकहरूले शोषण र विभेदको सामना गर्नु परेको बताएको छ।
उनीहरूको व्यक्तिगत विकास आर्थिक शसक्तिकरण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागीताका लागि काम गर्नुपर्ने देखिएको अध्ययनले औँल्याएको छ।
