युरोपेली मुलुक सर्विया रोजगारीमा अब म्यानपावर कम्पनीहरूले कामदार पठाउन पाउने भएका छन्। सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई सर्वियामा कामदार पठाउन अनुमति दिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए।
यसका लागि श्रम मन्त्रालयले राजपत्रमा पनि सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। अब औपचारिक रूपमा श्रमिकहरू श्रम स्वीकृति लिएर उक्त मुलुकमा जान सक्ने सचिव अर्यालले बताए।
यसअघि सर्वियामा नेपाली श्रमिकहरू व्यक्तिगत रूपमा जाने गरेका थिए। अब भने उक्त मुलुकका रोजगारदाताहरूले आवश्यक जनशक्ति नेपालका मेनपावरमार्फत् लैजान सक्ने छन्। मागपत्र प्रमाणीकरण लगायत काम जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासले गर्ने सचिव अर्यालले जानकारी दिए।
'त्यहाँको माग म्यानपावर कम्पनीहरूले ल्याउँछन्, सरकारले त्यसमा सहजीकरण गर्छ,' सचिव अर्यालले सेतोपाटीसँग भने।
सर्वियामा श्रमिकहरूले आकर्षक सेवासुविधा तथा पारिश्रमिक पाउने विश्वास सरकारको छ।
'त्यहाँको स्ट्यान्डर्डअनुसार नै हाम्रा नेपाली दाजुभाइ-दिदीबहिनीहरूले बीमा, तलबदेखि अन्य सुविधाहरू पाउनु हुन्छ भन्ने विश्वास छ,' सचिव अर्याल भन्छन्, 'त्यहाँको समग्र अवस्थाबारे हामी पनि हेर्छौं।'
सर्वियामा पारिश्रमिक/सेवासुविधा के–कस्तो छ, कुन क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकहरूका लागि अवसर छ लगायत विषयमा पनि सरकारले अध्ययन गर्ने उनले बताए।
'सर्विया जान योग्य छ/छैन भन्ने सबै जाँचबुझ हाम्रो दूतावासले पनि हेर्छ। सर्वियन कम्पनीको स्थिति पनि हाम्रो दूतावासले अध्ययन गर्छ। त्यहाँबाट रोजगारीको प्रमाणीकरण भएर आएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले मात्रै जान अनुमति दिन्छ,' अर्यालले भने।
हाल सर्वियामा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत पुगेका ठूलो संख्यामा नेपालीहरू कार्यरत छन्।
म्यानपावर व्यवसायी सुजितकुमार श्रेष्ठ सर्वियामा नेपाली श्रमिकहरूको राम्रो माग रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार पछिल्लो पटकको तथ्यांक हेर्दा त्यहाँ एक हजार छ सयभन्दा बढी श्रमिकको माग आइसकेको छ।
यो मुलुकमा सेवा क्षेत्र, निर्माण, कृषिलगायत क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकको माग रहेको उनले बताए।
यो मुलुकमा सरकारले संस्थागत श्रम स्वीकृति खुला गर्दा व्यवसायी तथा श्रमिक वर्ग दुवैलाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ।
'अब नेपालबाट धेरै श्रमिक जान पाउँछन्। त्यहाँ चौधरी ग्रुपको वाइवाइ फ्याक्ट्री पनि छ। अरू क्षेत्रमा पनि राम्रो अवसर छ। म्यानपावरमार्फत जाँदा सुरक्षित पनि हुने भयो,' व्यवसायी श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने।
त्यहाँ श्रमिकले निःशुल्क खान, बस्नसहित मासिक न्यूनतम तीन सय ५० युरो पारिश्रमिक पाउने उनले उनले बताए।
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत सर्वियासँगै ठूलो संख्यामा नेपालीहरु रोमानिया, सेसेल्स, क्रोएसिया, मौरिससलगायत विभिन्न युरोपियन मुलुक जाने गरेका छन्। श्रम मन्त्रालयले विस्तारै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा रोक लगाएर म्यानपावरमार्फत मात्रै जान पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ। श्रम मन्त्रीले 'स्वार्थ राखेर' यस्तो योजना बुनेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ।
मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल भने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाँदा युवाहरू जोखिममा पर्ने भएका कारण मन्त्रालयले म्यानपावरमार्फत पठाउन स्वीकृति दिएको दावी गर्छन्।
'आफैं जाँदा उहाँहरू समस्यामा पर्दा जिम्मेवारी कसले लिने? श्रमिकहरू समस्यामा नपरून् भनेर हामीले संस्थागतमार्फत पठाउने निर्णय गरेका हौं,' सचिव अर्यालले भने।
म्यानपावरमार्फत सर्विया जाँदा नेपालीहरूले के–कति सेवाशुल्क बुझाउनुपर्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन। हाल त्यहाँ ८ लाखभन्दा बढी रकम खर्चिएर व्यक्तिगत तवरमा नेपालीहरू पुगिरहेको अनुमान छ।
म्यानपावर व्यवसायी सुजितकुमार श्रेष्ठ सर्वियाको नीति तथा खर्चलगायत आधारमा सेवाशुल्क लाग्ने बताउँछन्, 'त्यहाँको नीति र आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले शुल्क तोक्ला।'
आप्रवासी श्रमिकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा भने श्रमिक भर्ना प्रक्रियाको शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आप्रवासी श्रमिकको थाप्लोमा आर्थिक भार नपर्ने सुनिश्चितताका लागि सन् २०१८ डिसेम्बर ११ मा मोरक्कोको माराकेसमा 'ग्लोबल कम्प्याक्ट' मा १५० वटा राष्ट्रले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। उक्त सन्धिमा 'जिरो कस्ट माइग्रेसन' अर्थात् शून्य लागत आप्रवासन भन्ने सम्झौता भएको छ। तर यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नेपालबाट रोजगारीका लागि सरकारी संयन्त्र तथा म्यानपावरमार्फत विभिन्न मुलुक पुग्ने श्रमिकहरू चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन्।
नेपाल सरकार आफैंले पनि मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गरेको छ। तर यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। युरोप लगायत अन्य मुलुकमा नेपालीहरूले ८ देखि १२ लाखसम्म रकम बुझाइरहेका छन्।
सरकारले यसअघि संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारका लागि ११० मुलुक खुला गरेको थियो। अब यो संख्या १११ पुगेको छ।
