'ताहाचल कार्यालय कहिल्यै नसुध्रिने भयो!' वैदेशिक रोजगारमा जान त्यहाँ लाम लागेका हरेक युवाहरू यसै भन्थे।
अचेल यस्तो भन्नेहरू बिरलै भेटिन्छन्।
गेट बाहिरैदेखि युवाहरूको खचाखच भिड पनि देखिँदैन। न 'आज मेरो उडान छुट्ने भयो' भन्दै बिलौना गरिराखेकाहरू नै भेटिन्छन्।
यति बेला वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालय ताहाचल सुनसानजस्तै देखिन थालेको छ। कार्यालय परिसरमा भेटिने एका/दुई सेवाग्राही पनि व्यवस्थित तरिकाबाट सेवा लिइरहेका देखिन्छन्।
केही समयसम्म श्रम स्वीकृतिका लागि बिहान अँध्यारैमा लाइन लाग्न युवाहरू पुग्थे। पालो नपाउँदा हप्तासम्म पनि कार्यालय धाउनुपर्थ्यो। भीड व्यवस्थापनमा दैनिक नियमित चारदेखि पाँच जनासम्म प्रहरी खटिन्थे। अहिले गेटमा कार्यालयका सुरक्षा गार्ड मात्र देखिन्छन्।
कर्मचारीहरूलाई पनि सहज भएको छ। उनीहरू पहिलेजस्तो अस्तव्यस्त देखिँदैनन्।
सरकारले पुनः तथा संस्थागत (म्यानपावरमार्फत हुने) श्रम स्वीकृतिलाई अनलाइन प्रणालीबाट दिने व्यवस्था गरेसँगै कार्यालयको अवस्था फेरिएको हो। कार्यालयले गत माघ २ गतेदेखि अनलाइन प्रणालीमार्फत पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालेको छ। त्यस्तै वैशाख २ गतेदेखि सबै किसिमका संस्थागत श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनमार्फत जारी गर्दै आएको छ।
त्यसयता सेवाग्राहीले अनलाइनमार्फत घरमै बसेर पनि पुनः तथा संस्थागत श्रम स्वीकृति लिन सक्छन्। नयाँ व्यक्तिगत तथा वैधानिकीकरणको काम भने भौतिक उपस्थितिमै भइरहेको छ।
दैनिक एक सयभन्दा बढी नयाँ व्यक्तिगत र करिब ३० जनाले वैधानिकीकरणको सेवा भौतिक उपस्थितिमा लिइरहेको कार्यालय प्रमुख रमेश अर्यालले जानकारी दिए। यसलाई पनि जतिसक्दो छिटो अनलाइनमार्फत लैजाने तयारी भइरहेको उनले बताए।
कार्यालय प्रमुख अर्यालका अनुसार हाल दैनिक ११ सयभन्दा बढीले अनलाइनमार्फत पुनः श्रम तथा संस्थागत स्वीकृति लिइरहेका छन्। म्यानपावर व्यवसायीहरू पनि फाइल बोकेर कायालय धाउनुपर्ने अवस्था छैन। यसले गर्दा कार्यालयमा हुने अत्याधिक भिडभाड कम भएको उनको भनाइ छ।
कार्यालयले अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गरेसँगै काम छिटो मिलाइदिने बहाना बोकेर श्रमिक ठगी गर्ने प्रवृत्ति पनि हटेको उनले बताए। यसअघि कार्यालय परिसरमा श्रमिकहरूलाई छिटो काम गराइदिने बहानामा ठगी हुन्थ्यो। यस्तो काममा कार्यालय परिसरमा तेस्रो पक्ष हुन्थे। यस्ता कार्यमा कार्यालयका कर्मचारी पनि संलग्न भएका घटना थुप्रै पटक बाहिरिरहन्थे। सेवाग्राहीबाट घुस लिएको अभियोगमा कति कर्मचारी त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा पनि परेका छन्।
राम्रै काम गर्छु भन्ने कर्मचारीलाई पनि यो कार्यालयमा सहज थिएन। ताहाचल कार्यालयमा काम गर्ने भन्ने बित्तिकै नराम्रो नजरले हेर्ने चलन थियो। जसले गर्दा कर्मचारीहरू यो कार्यालयमा काम गर्न जान रूचाउँथेनन्।
अहिलेका कार्यालय प्रमुख अर्याल पनि यो कार्यालयको नेतृत्वमा जान राजी थिएनन्। यसअघि अर्थ मन्त्रालयमा कार्यारत उनलाई आफूले राम्रै काम गर्दा पनि आरोप लाग्ने हो कि भन्ने त्रास थियो।
'आफ्नो करिअरमै दाग लाग्ने हो कि भन्ने डर थियो। तर सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा म यहाँ आएको हुँ,' कार्यालय प्रमुख अर्यालले सेतोपाटीसँग भने।
मन्त्रालय तथा विभाग लगायत सबैको सहयोगमा अहिले निकै सुधार भएको उनको दाबी छ। सेवा सहज र पारदर्शी भएको उनले बताए।
अनलाइन फारम आफू भर्न नसक्नेहरूको हकमा अरूलाई भर्न लगाउँदा ठगी हुने जोखिम रहेकाले त्यसमा सेवाग्राही सचेत हुनुपर्ने उनले बताए।
'फारम भर्दा पाँच सय, सात सयसम्म लिनु त ठिकै हो। त्योभन्दा बढी शुल्क कसैले लियो भने यसमा सेवाग्राही सचेत हुनुपर्छ। यस्तो भयो भने उजुरी गरिहाल्नुपर्छ,' उनले भने।
वैदेशिक रोजगारमा जाँदा श्रम स्वीकृति लिनुअघि म्यादी बीमा अनिवार्य गरिएको छ। बीमा पनि अनलाइनमार्फत तथा सम्बन्धित कम्पनीको कार्यालयमै गएर गर्न सकिन्छ। यसअघि कार्यालयअगाडि राखिएका बीमा कम्पनीहरूका सम्पर्क व्यक्तिमार्फत यो काम हुने गरेको थियो।
म्यादी जीवन बीमा शुल्क उमेरअनुसार लाग्ने कार्यालय प्रमुख अर्याल बताउँछन्।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा करार अवधि तीन वर्षसम्म हुने प्रत्येक श्रमिकले एक हजार पाँच सय र त्योभन्दा बढी करार अवधि हुनेले दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ बुझाउनुपर्छ।
कल्याणकारी कोषको रकमसमेत जोडेर बीमा शुल्क उमेर अनुसार पाँच हजार रूपैयाँदेखि झन्डै ११ हजार रूपैयाँसम्म लाग्छ।
कानुनी व्यवस्था अनुसार ३५ वर्षसम्म उमेरका श्रमिकले पाँच हजार दुई सय आठ रूपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ। त्यस्तै त्योभन्दा माथि ५० वर्षसम्म उमेरका श्रमिकले दस हजार नौ सय ६३ रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ। तोकिएको शुल्कबाहेक कसैले अतिरिक्त शुल्क माग गरेमा तत्काल खबर गर्न कार्यालय प्रमुख अर्याल सुझाउँछन्।
त्यस्तै अनलाइनबाट कहिलेकाहीँ प्राविधिक समस्या हुने हुँदा पहिले श्रम स्वीकृतिको काम सकेर मात्रै हवाई टिकट लिन पनि उनले सुझाए।