श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सेसेल्स, क्रोएसिया र मौरिससको श्रम स्वीकृति रोकेका छन्।
वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालय, ताहाचलकी निर्देशक सीता दुवाडीका अनुसार मन्त्रीबाट मौखिक निर्देशन आएपछि यी मुलुकमा श्रम स्वीकृति जारी नगरिएको हो।
'रसिया-युक्रेन युद्धका कारण ती मुलुकमा असुरक्षा रहेको भन्दै मन्त्रीज्यूले श्रम स्वीकृति जारी नगर्न मौखिक आदेश दिनुभएको हो। सहज हुनेबित्तिकै अर्को आदेश आएपछि फेरि बाटो खुल्छ होला। अहिलेलाई चाहिँ बन्द छ,' दुवाडीले भनिन्।
मन्त्रालय स्रोत भने यी मुलुकमा म्यानपावरमार्फत मात्रै कामदार पठाउने व्यवस्था मिलाउने 'स्वार्थ राखेर' तत्कालका लागि श्रम स्वीकृतिमा रोक लगाइएको बताउँछ।
'केही समय रोक्ने र यी मुलुकमा म्यानपावरमार्फत पठाउने मन्त्रीको स्वार्थ हो। जसरी हुन्छ म्यानपावर पोस्ने योजना हो,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
यी मुलुकमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका थिए। व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाँदा युवाहरू जोखिममा रहेको भन्दै संस्थागत (म्यानपावर) मार्फत पठाउन जोड दिने तयारी रहेको कार्यालयले बताएको छ।
'व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाँदा उनीहरूको जिम्मेवारी कसले लिने, समस्या पर्दा कसले हेर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। म्यानपावरमार्फत जाने हो भने समस्या पर्दा संस्था जिम्मेवार रहन्छ,' निर्देशक दुवाडीले सेतोपाटीसँग भनिन्।
तर पछिल्लो समय व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिसमेत रोकिँदा यी मुलुक जाने युवाहरू अवैध रूट र प्रक्रियामार्फत जाने क्रम बढेको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
'मन्त्रीले श्रम स्वीकृति रोक्न निर्देशन दिएपछि झनै जोखिम बढेको छ। युवाहरू भारतको बाटो तथा भिजिट भिसामार्फत विभिन्न रूट प्रयोग गरेर विदेसिने क्रम बढेको छ। तर यतातिर ध्यान दिइएको छैन,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
ताहाचल कार्यालयका अनुसार यी मुलुक जान भन्दै कार्यालयमा ठूलो संख्यामा युवाहरू पुग्ने र फर्किने गरेका छन्।
'कहिले खुल्छ भनेर पनि धेरैको चासो छ,' निर्देशक दुवाडी भन्छिन्, 'तर हामीलाई मन्त्रालयबाट यति समयसम्मका लागि रोक्ने त्यसपछि खुला गर्ने भनिएको छैन।'
उनका अनुसार यी मुलुक ट्रान्जिट हुँदै अन्य मुलुक छिर्नेहरू पनि रोकिएका छन्। पछिल्लो समय रोमानिया जानेहरू पनि रोकिएको उनले बताइन्।
सेसेल्स, क्रोएसिया, मौरिसस, रोमानियालगायत मुलुकहरू नेपाली श्रमिकका आकर्षक गन्तव्य मुलुक हुन्। रूस-युक्रेन युद्धपछि भने रोमानिया क्रोएसिया, पोल्यान्ड लगायत युरोपियन मुलुकमा रोजगारी अवसर खुम्चिएको म्यानपावर व्यवसायी बताउँछन्।
युद्ध केही सहज भयो भने फेरि यी मुलुकमा नेपाली श्रमिकको राम्रो माग हुने उनीहरूको भनाइ छ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ४७ जना नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर मौरिसस गएको देखिन्छ। त्यस्तै सेसेल्समा १३२ जना नेपाली पुगेको देखिन्छ। क्रोएसियामा एक हजार ९४ र रोमानिया दुई हजार ९९ पुगेको देखिन्छ।
यी मुलुकमा कामदारको राम्रो माग हुने र म्यानपावर व्यवसायीले कामदार पठाएबापत ठूलो रकम पाउने हुँदा मन्त्रीको ध्यान यसतर्फ तानिएको स्रोतको दावी छ। मन्त्री श्रेष्ठले आफू र निकट व्यवसायी अनुकूल काम गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ।
यसअघि पनि मन्त्री श्रेष्ठले गरेका कतिपय निर्णय विवादित बन्दै आएका छन्। म्यानपावर व्यवसायीले नै पनि उनलाई ठूला म्यानपावरको पक्षमा रहेर काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार बोर्डको विज्ञ कोटामा म्यानपावर व्यवसायीलाई प्रवेश गराएपछि उनी थप विवादित बनेका थिए।
श्रेष्ठको म्यानपावर वर्गीकरण गर्ने निर्णय पनि विवादमा तानिएको थियो।
मन्त्री श्रेष्ठ आफैं पूर्व म्यानपावर व्यवसायी हुन्। उनी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका हुन्। २०७५ सालको संसदीय चुनावपछि श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने उनी पाँचौं मन्त्री हुन्। यसअघि गोकर्ण विष्ट, रामेश्वर राय यादव, गौरीशंकर चौधरी र विमलकुमार श्रीवास्तवले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
