नेपाली श्रमिकहरूको आकर्षक गन्तव्य मुलुक संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई र नेपालको संयुक्त समितिको दोस्रो बैठक संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईको राजधानी आबुधावीमा सकिएको छ।
आबुधावीस्थित युएईको मानव संशाधन मन्त्रालयमा भएको बैठकमा सन् २०१९ मा भएको नेपाल-युएई संयुक्त समितिको पहिलो बैठकका निर्णय कार्यन्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा भएको हो।
बैठकमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले गरेका हुन्। उपसचिव डा. थानेश्वर भुषाल र श्रम सहचारी निर्मला थापा पनि सहभागी थिए।
त्यस्तै युएईका मानव संशाधन मन्त्रालयका सचिव अब्दुल्लाह अलनायमी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका निर्देशक अब्दल्लाह अल्सामी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध विज्ञ राशा सालेह सामेल थिए। नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र हितबारे मंगलबार नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र युएईका मानव संशाधन मन्त्री डा.अब्दुल रहमान अब्दुल मानन अल अवारबीच छलफल भएको हो।
बैठकमा नेपाल सरकारले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गर्न लागेको सीप विकास केन्द्रलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता युएईले गरेको छ। साथै युएईमा काम गरी नेपाल फर्केका श्रमिकहरूलाई सहयोग गर्ने गरी सञ्चालन हुने पुनर्एकीकरण योजनामा नेपाल सरकारको प्रस्तावअनुसार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि युएईले जनाएको छ।
त्यस्तै युएईमा रहेका नेपालीहरूलाई कामका आधारमा विभिन्न १९ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी त्यसमध्ये पाँच क्षेत्रमा श्रमिक भर्ना प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क गर्ने गरी पाइलट प्रोजेक्ट अघि बढाउन पनि युएई सहमत भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नवीकरण गरी बिदामा नेपाल आएर फर्किने अथवा पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नवीकरण गरी रोजगारीमा जाने महिलालाई कानुनी शर्त पूरा गरेर पुनः श्रम स्वीकृति दिने सरकारको निर्णयबारे युएई पक्षलाई नेपाली टोलीले जानकारी गराएको छ।
बैठकमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा युएईमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था, सीप विकास, पारिश्रमिक बृद्धि लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको छ। साथै रोजगारीको प्रलोभनमा परी पर्यटन भिसामा आएर अलपत्र परेका नेपालीहरूको समस्या समाधानबारे पनि बैठकमा छलफल भएको छ।
युएई जाने नेपाली श्रमिक लक्षित सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, इञ्जिनियर, डाक्टर, नर्स लगायत दक्ष र प्राविधिक क्षेत्रका श्रमिक लैजान देखिएका समस्या समाधान गर्ने, सामाजिक सुरक्षा योजना विस्तार गर्ने लगाएका विषयमा पनि छलफल भएको छ।
युएई भ्रमणमा रहेका मन्त्री श्रेष्ठले मंगलबार आबुधावीस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाली समुदायसँग अन्तर्क्रिया पनि गरेका छन्।
कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले नक्कली मागपत्र बनाउने, झुटो आश्वासन र रोजगारीको प्रलोभन देखाएर प्रचलित कानुनले तोकेको प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट नेपालीलाई युएई ल्याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी अपराध संगठन (इन्टरपोल) को सहयोगमा युएईबाट नेपाल झिकाउने तयारी गरिएको बताए। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने अभियानअघि बढाइएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।
उनले गैरकानुनी काम गर्ने नेपालीहरू विदेशी भूमिमा पनि नजोगिने बताए। नेपाली नागरिकलाई युएईमा अलपत्र पार्ने संस्था वा व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई कसरी न्याय दिलाउन सकिन्छ भन्नेबारे मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली समुदायबाट सुझाव लिएका थिए।
उनले इन्टरपोलबाट ‘रेड नोटिस’ जारी गरेर दलालको खोजी गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउन लागिएको बताए। नेपाली नागरिकलाई युएईमा अलपत्र पार्ने संस्था वा व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सजिलो होस् भनेर आफ्नो भ्रमण टोलीमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोका डिएसपीलाई पनि सहभागी गराएको उनले बताए।
‘अलपत्र परेका नेपालीको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न हामीले युएई सरकारसँग पनि आग्रह गरेका छौं। त्यस्ता नेपालीलाई युएईमै रोजगारी अवसर प्रदान गर्ने, भिसा अवधि सकिएर बढी शुल्क बुझाउनुपर्ने वा गैरकानुनी रूपमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएकालाई आममाफी दिने तथा उद्धार गरी नेपाल फिर्ता गर्न युएई सरकारसँग सहयोगको आग्रह गरिएको छ,’ उनले भने।
हाल त्याहाँ तीन लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ। श्रम शोषण, पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा नपाउनेलगायत समस्या धेरैले झेल्दै आएका छन्।
पछिल्लो समय भिजिट भिसाको आवरणमा युएई रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति पनि बढ्दै छ। यसले अलपत्र पर्नेको संख्या बढाएको छ। यही समस्या समाधान गर्न भन्दै श्रम मन्त्री श्रेष्ठसहितको टोली त्यहाँ पुगेको हो।
यसअघि सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अलपत्र नेपालीको व्यवस्थापनका लागि त्यहाँ जान लागेको बताएका थिए। अलपत्र नेपालीको व्यवस्थापनका साथै गैरकानुनी हिसाबले त्यहाँ पुर्याउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन युएई सरकारसँग सहयोगका लागि पहल गर्ने उनको भनाइ थियो।
छलफल सोही विषयमा केन्द्रित भएको बताइएको छ। छलफलमा उठेका विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन सके यसले नेपाली श्रमिकलाई धेरै राहत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
