गत पुसको दोस्रो साता काठमाडौंमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) भिसा सेन्टर स्थापना भयो। लाजिम्पाटमा रहेको युएई दूतावास परिसरभित्रै उक्त भिसा सेन्टर स्थापना गरिएको हो।
भिसा सेन्टरमा युएई जाने नेपाली कामदारहरूको बायोमेट्रिक तथा स्वास्थ्य परीक्षण गरिने बताइएको छ। सेन्टरमार्फत यी प्रक्रियाहरू टुंग्याएपछि मात्रै दूतावासले भिसा जारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
भिसा सेन्टर खडा भएको केही दिनमा त्यसको उद्घाटन भयो। सेन्टर उद्घाटन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ 'किसान' ले गरेका थिए। तर उनी त्यसमा 'सुटुक्क' उपस्थित भएको खबर बाहिरियो।
कुन उद्देश्य वा प्रयोजनका लागि युएई सरकारले नेपालमा भिसा सेन्टर सञ्चालन गर्न लागेको हो भन्नेबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक जानकारी नै नदिई खुलाएको भिसा सेन्टरमा श्रममन्त्रीको उपस्थितिले यो विषय विवादमा तानियो।
'हामीलाई कुनै औपचारिक सूचना प्राप्त भएको थिएन। उद्घाटन भयो भन्ने सुनेको हो,' परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता एवम् सहसचिव सेवा लम्सालले सेतोपाटीसँग भनिन्।
यो पनि पढ्नुहोस्ः विवादमा श्रममन्त्री श्रेष्ठका निर्णयहरू
परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नदिई भिसा सेन्टर खडा गरेको भन्दै यसले सिन्डिकेट निम्त्याउने आशंका व्यवसायीले गरेका छन्। केही म्यानपावर व्यवसायी तथा सरोकारवालाले यो भिसा सेन्टरले युएई जाने कामदारमाथि थप आर्थिक भार पर्ने हो कि भन्ने चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन्।
सुटुक्क खडा भएको भिसा सेन्टरले कामदारमाथि आर्थिक भार थपिए यसको जिम्मा मन्त्री श्रेष्ठले लिनुपर्ने तर्क म्यानपावर व्यवसायीहरूको छ।
किन सुटुक्क खडा भयो त भिसा सेन्टर? के यसबाट कामदारलाई थप आर्थिक भार पर्छ?
हामीले यही प्रश्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई सोध्यौं। दूतावास परिसरभित्रै संयन्त्र खडा भएकाले यसमा नेपाल सरकारबाट कुनै सहमति आवश्यक नभएको अधिकारीहरूको तर्क छ।
'दूतावास परिसरभित्र उनीहरूले आवश्यकताअनुसार संयन्त्र त राख्न पाए नि। परराष्ट्रसँग सहमति नलिई भिसा सेन्टर खडा भयो भन्नेजस्ता कुरा आइरहेका छन्। छुट्टै क्षेत्रमा खडा भएको भए प्रश्न गर्न पनि मिल्थ्यो,' मन्त्रालयका उपसचिव एवं सहप्रवक्ता डा. थानेश्वर भुसालले सेतोपाटीसँग भने।
यो भिसा सेन्टरमा कुनै पनि नेपालीको संलग्नता नरहने गरी युएई सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको मन्त्रालयले बताएको छ। यसमार्फत युएई जाने कामदारलाई आर्थिक भार नपर्ने डा. भुसालको भनाइ छ।
'यसबाट कामदारलाई थप सहज हुन्छ,' उनले भने।
यूएई सरकारले सन् २०१८ मा आफ्ना विभिन्न मुलुकमा रहेका दूतावासहरुमा नै भिसा सेन्टर संचालन गर्ने निर्णय गरेको र उक्त निर्णय अनुसार नै विभिन्न मुलुकहरुमा सञ्चालनमा ल्याएको मन्त्रालयले बताएको छ। नेपालमा केही समयअगाडी नै भिसा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेपनि कोभिडका कारण ढिला भएको मन्त्रालयको भनाई छ।
युएई जाने श्रमिकहरुका लागि यसअघि पेपर भिसा (इन्ट्री) भिसा प्राप्त हुन्थ्यो। र बाँकी भिसा प्रकृया युएई पुगेर पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अब भने त्यो झन्झटसमेत नहुने मन्त्रालयले बताएको छ।
यहिँबाट भिसा जारी हुने हुँदा नेपाली श्रमिकहरुले सबै प्रकृया नेपालमै पूरा गरेर सिधै कार्यस्थल जान सक्नेछन्। यसो हुँदा भिसा नक्कली भएका कारण युएई पुगेर फर्कनुपर्ने समस्या अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ।
त्यस्तै कालोसूचीमा परेको छ/छैन सबै भिसासेन्टरमार्फत ने जानकारी हुने हुँदा त्यहाँ पुगेर फर्कनुपर्ने समस्या नेपालीले भोग्नु नपर्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपाली श्रमिकहरुको सहजताका लागि युएई सरकारले भिसा सेन्टर खडा गरेकाले यसले थप सहज हुने मन्त्रालयले बताएको हो।
त्यसो हो भने, भिसा सेन्टर उद्घाटनमा श्रममन्त्री श्रेष्ठ सुटुक्क पुग्नुपर्ने कारण के हो त? हामीले यो प्रश्न मन्त्री श्रेष्ठलाई नै सोध्यौं।
उनले परराष्ट्र मन्त्रीलाई जानकारी गराएर उक्त कार्यक्रममा सामेल भएको दावी गरे।
'युएईका राजदूतले परराष्ट्रमन्त्रीलाई निम्तो गर्नुभएको रहेछ। उहाँले नभ्याउने भएपछि मलाई आग्रह गर्नुभयो। अनि मैले पराराष्ट्रमन्त्रीलाई सोधेँ, उहाँले जानुस् भनेपछि म गएको हो,' उनले भने।
युएईमा रहेका लाखौं नेपालीको हितलाई ध्यानमा राख्दै कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउन आफू उपस्थित भएको मन्त्री श्रेष्ठको तर्क छ।
कामदार ठग्ने व्यक्तिहरूले सामान्य विषयलाई अतिरन्जित गर्न खोजेको आरोपसमेत उनले लगाए।
'यो बिल्कुल नेपाली श्रमिकहरूलाई ठग्नेहरूको डिजाइन हो। म परराष्ट्रमन्त्रीलाई फोनमा सोधेर गएको हो। मन्त्रीभन्दा ठूलो परराष्ट्र मन्त्रालयमा कोही छ भने मलाई जानकारी दिनुपर्यो,' उनले थपे।
युएई भिसा सेन्टर त्यहाँकै सरकारले चलाउने हुँदा बाहिर हल्ला भएजस्तो नहुने र कामदारमाथि आर्थिक भार नथपिने पनि उनले बताए।
कतार भिसा सेन्टर जस्तो निजीकरण गरेर खडा नगरिएकाले यसबाट कुनै सिन्डिकेट नहुनेसमेत मन्त्री श्रेष्ठले दावी गरे।
'सिन्डिकेटको पक्षमा किसान श्रेष्ठ छैन। यो कुरामा के प्रस्ट हुनुहोस्। भिसा सेन्टरबाहिर निजीकरण हुँदैन। यसले श्रमिकहरूलाई सहज गर्ने हो, म ठोकुवा गरेर भन्छु। केही अप्ठ्यारो निम्तियो भने म आफैं यसको विपक्षमा लाग्छु,' उनले भने।
आफूले नेपाली श्रमिकहरूलाई भिजिट भिसामा लगेर युएईमा अलपत्र पार्ने म्यानपावर कम्पनीहरूको लगत लिने काम गरिरहेकाले त्योबाट अत्तालिएर दलालहरूले फन्डा निकालेको मन्त्री श्रेष्ठको तर्क छ।
'श्रममन्त्रीले नेपालीहरूको उद्धार गर्ने भयो, दलाललाई मुद्दा चलाउने भयो भन्ने डरले दलालहरूले अतिरन्जित हल्ला फैलाएको हो। सम्पूर्ण जनसमुदायलार्य ढुक्क हुन म अपिल गर्न चाहन्छु,' मन्त्री श्रेष्ठले भने।
युएई नेपाली श्रमिकहरूको आकर्षक गन्तव्य मुलुक हो। यहाँ दक्ष तथा अदक्ष नेपाली श्रमिक पुग्ने गरेका छन्। हाल तीन लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक युएईमा रहेको अनुमान छ।
कामका लागि भिजिट भिसामा गएर अलपत्र पर्ने नेपालीको संख्या समेत निकै ठूलो रहेको अनुमान छ। भिजिट भिसामा गएर तथा विभिन्न कारणले त्यहाँ अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको उद्धारका लागि आफूसहित टोली जाने मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
यो साता युएई जाने तयारी भए पनि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत नभइसकेकाले मिति तय हुन नसकेको उनले बताए।
'मैले त्यहाँ गइसकेपछि समकक्षीहरू परराष्ट्र, गृह, श्रममन्त्री भेट्नुपर्यो। हजारौं नेपाली अलपत्र हुनुहुन्छ। तर यहाँ क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएको छैन। क्याबिनेटको मिति पनि टुंगो छैन,' उनले भने, 'त्यहाँ अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न आफू आतुर छु।'
