कोभिड महामारीका कारण आन्तरिक र बाह्य श्रम क्षेत्रमा परेको असर यति बेला देखिन थालेको छ। मुख्यगरी वैदेशिक रोजगारमा जाने बढे पनि रेमिट्यान्स क्रमशः घट्न थालेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ५.५ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा ६.२ प्रतिशतले घटेको छ।
आन्तरिक श्रम बजारको अवस्था उस्तै नाजुक छ। उद्योगधन्दा निर्धक्क चल्न सकेका छैनन्। लगानीको जोखिमका कारण उल्लेख्य रूपमा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। यसले गर्दा नेपालको जनशक्ति कामको खोजीमा भारत तथा अन्य विभिन्न मुलुक पुगिरहेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांकले कोरोना त्रासका बीच, पुसमा मात्रै नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृतिमार्फत ६६ हजार छ सय २५ युवा विदेशिएको देखाउँछ।
महामारीयता धेरैजसो गन्तव्य मुलुकमा प्रवेश सहज छैन। यसले गर्दा युवाहरू अवैध प्रक्रिया र बाटो अपनाएर गइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।
हुन त अवैध तरिकालेमार्फत युवा विदेशिनु नेपालका लागि नौलो होइन। सामान्य अवस्थामा पनि कामको खोजीमा अवैध तरिकाले विदेशिने नेपालीको जमात ठूलो छ। तर महामारीका कारण पछिल्लो समय यो संख्या अझ बढेको अनुमान छ।
वैदेशिक रोजगारीका अवसर खुम्चिएको अवस्थामा युवा शक्तिलाई देशभित्रै आकर्षित गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई विज्ञहरूले सुझाउँदै आएका छन्। तर श्रमिकको पक्षमा काम गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो विषयलाई गम्भीरता साथ लिएको देखिँदैन।
मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेका कृष्णकुमार श्रेष्ठ 'किसान' प्रभावकारी नीति निर्माणको सट्टा प्रचारमा रमाइरहेको आरोप छ। उनी यति बेला कार्यालय अनुगमन र म्यानपावरको 'स्टिङ अपरेसन' भन्दै दौडधूप गरिरहेका छन्।
कार्यालय अनुगमनमा कर्मचारी खटाउन सक्ने भए पनि चर्चा बटुल्नकै लागि मन्त्रै आफैं उत्रिएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले गरेका कतिपय निर्णय व्यवसायीमुखी रहेको पनि ती अधिकारीको भनाइ छ।
'श्रममन्त्रीले काम नगरेको भन्न मिल्दैन, तर कसरी चर्चा हात पार्न सकिन्छ भन्ने दाउमा छन् उनी। नेतृत्वमा पुगेको मौकामा केही निकट व्यवसायीका कुरा सुनेर निर्णय गरिरहेका छन्,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
मन्त्री श्रेष्ठ आफैं पूर्व म्यानपावर व्यवसायी हुन्। उनी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका हुन्। २०७५ सालको संसदीय चुनावपछि श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने उनी पाँचौं मन्त्री हुन्। यसअघि गोकर्ण विष्ट, रामेश्वर राय यादव, गौरीशंकर चौधरी र विमलकुमार श्रीवास्तवले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
श्रेष्ठले जिम्मेवारी पाएलगत्तै व्यवसायीको पक्षपोषण भई श्रमिकमाथि अन्याय हुने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिएको थियो। यति बेला उनले गरेका केही निर्णयका कारण उनीमाथि आशंका थप बढेको छ।
वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालय ताहाचलको अनुगमनमा निस्किएका श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ पछिल्लो समय केही म्यानपावर व्यवसायीले नै मन्त्री श्रेष्ठले माथि आरोप लगाउन थालेका छन्। उनले केही ठूला म्यानपावर व्यवसायीको पक्षमा काम गरिरहेको आरोप लागेको हो।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष रोहन गुरुङले मन्त्री श्रेष्ठको म्यानपावर वर्गीकरण गर्ने निर्णयमाथि आपत्ति जनाएका छन्। सरकारले केही सीमित म्यानपावर व्यवसायीलाई पोस्न यो नीति ल्याएको उनको आरोप छ।
'कुनै न कुनै आधार वा मापदण्ड नतोकी म्यानपावर कम्पनी वर्गीकरण गर्न सम्भव देखिँदैन। सीमित म्यानपवार कम्पनीलाई क वर्गमा सूचीकृत गराउने दाउमा केही गलत मानसिकता भएका मानिसले मन्त्री र सचिवलाई सुझाव दिएको देखिन्छ,' निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमै लेखेका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले म्यानपावर वर्गीकरण गर्न कार्यदल गठन गरिसकेका छन्। वर्गीकरण गर्दा कुन कम्पनी राम्रो, कुन नराम्रो भनेर छुट्याउन सहज हुने उनको तर्क छ। वैदेशिक रोजगारका समस्या ठोस सुधारका लागि वर्गीकरण गर्न लागिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउँदै आएका छन्।
यो मात्र होइन, मन्त्री श्रेष्ठले गरेका अन्य निर्णय पनि विवादमा आएका छन्। यसअघि उनले 'सुटुक्क' युएई भिसा सेन्टर सञ्चालनका लागि अनुमति दिएका थिए।
युएई सरकारले नेपालमा कुन उद्देश्यका लागि भिसा सेन्टर सञ्चालन गर्न लागेको हो भन्नेबारे परराष्ट्रलाई कुनै औपचारिक जानकारी नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता एवम् सहसचिव सेवा लम्साल बताउँछिन्।
'हामीलाई कुनै औपचारिक सूचना प्राप्त भएको थिएन। उद्घाटन भयो भन्ने सुनेको हो,' उनले सेतोपाटीसँग भनिन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नदिई भिसा सेन्टर खडा गरेको भन्दै यसले सिन्डिकेट निम्त्याउने आशंका व्यवसायीले गरेका छन्। रोजगारीका लागि युएई जाने कामदारमाथि थप आर्थिक भार सिर्जना हुने स्थिति आए मन्त्री श्रेष्ठ जिम्मेवार हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
'मन्त्रीले आफू र निकट व्यवसायी अनुकूल काम गरिरहेका छन्। मौका जुरेका बेलामा निर्णय पनि गरिहाल्ने र चर्चा पनि बटुल्ने दाउमा छन्,' एक म्यानपावर व्यवसायीले भने।
त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार बोर्डजस्तो संवेदनशील संस्थामा विज्ञ कोटामा दुई म्यानपावर व्यवसायीलाई प्रवेश गराए। यसपछि उनी थप विवादित बने। वैदेशिक रोजगार विषयमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति नियुक्त गर्नु पर्नेमा श्रेष्ठले म्यानपावर व्यवसायी घुसाएपछि उनी आशंकाको घेरामा तानिएका हुन्।
उनले नेपाली कांग्रेस निकट व्यवसायी राधिका कटुवाल र नेकपा समाजवादी निकट वाइपी राईलाई बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गरेका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले भने व्यवसायी हावी हुने र श्रमिकलाई हानी हुने काम आफूबाट नभएको दावी गर्दै आएका छन्। काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले पदबहाली क्रममा आफूले प्रतिबद्धता जनाएका काममै आफू सक्रिय रहेको दावी गरे।
'यस पटकको नेतृत्वले सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागेको छ। तर राम्रा कामलाई मोडेर मन्त्रीले अर्बको डिल गर्न लागेको छ रे, सिन्डिकेट गर्न लागेको छ रे जस्ता कुरा आइरहेका छन्,' मन्त्री श्रेष्ठले भने, 'म यही फोरमबाट भन्न चाहन्छु, यस पटकको नेतृत्वले व्यवसायीमा हावी हुने र श्रमिकलाई हानी हुने काम गर्दैन।'
मन्त्रालयको सिंगो टिम यो क्षेत्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित रहेको उनले बताए।
'म मन्त्री हुनुअगाडि नै सारा व्यवसायी चिन्छु। अनि उहाँहरूसँग राम्रो सम्बन्ध हुँदैमा म कसरी बिचौलिया, कसरी दलाल हँ?,' उनले उल्टै प्रश्न गरे।
नाफाका लागि व्यवसाय गरिएकाले थोरै नाफा खाए पनि दलाली नगर्न सुझाउँदै उनले भने, 'म पनि व्यापारीबाट मन्त्री भएको मान्छे हुँ। नाफा खानुस् तर पच्ने खानुस्। नपच्ने नखानुस्।'
आफ्नो कार्यकालमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई स्वर्णिम बनाउनेसमेत उनले दावी गरे।
श्रेष्ठले गत आसोज २२ गतेदेखि मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका हुन्। उनले नेतृत्व लिएको चार महिना पूरा भएको छ। तर यो अवधिमा न उनले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने संकेत देखाएका छन्, न आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि पहल गरेका छन्।
उनी भने वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको बेथिति हटाउने काम गरेको र पारिश्रमिक तथा सेवा-सुविधाका हिसाबले आकर्षक गन्तव्य मुलुक पहिल्याउने काम गरेको दावी गर्छन्।
केही दिनअघि आफ्ना 'सय दिनका उपलब्धि' सार्वजनिक गर्दै उनले आफूले नयाँ थालिनी गरेको बताएका थिए। आफ्नो कामले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा तरंग नै ल्याएको उनको दावी छ। वैदेशिक रोजगारलाई सहजीकरण गर्दै आफूले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनमा पनि काम गरेको उनको भनाइ छ।
आन्तरिक रोजगारी प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा खट्ने श्रमिकको ज्याला बढाएको उनले बताएका छन्। आन्तरिक रोजगारीका सम्भावना पहिचान गर्न नसके पनि स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग गरेको छलफललाई नै उनले आफ्नो 'उपलब्धि' मानेका छन्।
त्यस्तै पछिल्लो समय नेपालीहरू भिजिट भिसामा युएई पुग्ने र समस्यामा पर्ने क्रम बढेपछि आफूले राजदूत, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि लगायत सरोकारवालासँग समन्वय गरी समस्या समाधान गरेको उनले बताए। त्यहाँ बिचल्ली परेका नेपालीको व्यवस्थापनका लागि आफूसहित टोली युएई जान लागेकोसमेत मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। आगामी साता मन्त्री श्रेष्ठसहितको टोली युएई जाँदैछ।
व्यवसायीहरूले भने मन्त्री श्रेष्ठ समस्यामा परेका नेपालीको व्यवस्थापन नाममा घुमफिरमा निस्किन लागेको आरोप लगाएका छन्।
'बिचल्लीमा परेका नेपालीको व्यवस्थापन त बहाना मात्रै हो। मन्त्री भएपछि यस्ता बहानामा विदेश भ्रमण गइहाल्ने त परम्परा नै बनेको छ। उपलब्धि केही हुनेवाला छैन,' एक व्यवसायीले भने।
