केपी शर्मा ओली सरकारले ‘नयाँ युगको सुरुवात’ नारासहित तामझामका साथ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुरू गरेको ३ वर्ष पूरा भएको छ।
२०७५ मंसिर ११ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा योजना सुरू गरिएको हो।
आज चौथो सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइँदैछ। तर श्रमिक वर्ग पुरानै युगमा गुज्रिरहेका छन्। अर्थात् सामाजिक सुरक्षाको अधिकारबाट सबै श्रमिक लाभान्वित हुन सकेका छैनन्।
हालसम्म कोषमा १५ हजार सात सय ७८ रोजगारदाता तथा दुई लाख ९४ हजार आठ सय ६४ श्रमिकमात्रै सूचीकृत भएका छन्।
गत वर्ष तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइरहँदा १२ हजार नौ सय दश रोजगारदाता तथा एक लाख ७९ हजार सात सय १६ श्रमिक कोषमा जोडिएका थिए।
त्यसपछिको अवधिमा कोषमा दुई हजारभन्दा बढी रोजगारदाता र एक लाख बढी श्रमिक कोषमा थपिएका हुन्।
सरकारले निजी क्षेत्रका सबै श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना अनिवार्य गरेको छ। गत असार मसान्त भित्र सबै सूचीकृत भइसक्नु पर्ने भनिए पनि सबै श्रमिक सूचीकृत हुन नसकेका हुन्।
बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रका कर्मचारी कोषमा सूचीकृत हुन मानिरहेका छैनन्। यो क्षेत्रका केही कर्मचारीहरूले कोषले जबरजस्ती गरेकोभन्दै स्वेच्छिक हुनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालत नै पुगे। उनीहरूले कोषमा जाँदा आफूले खाइपाइ आएको सुविधा घट्ने भन्दै नजाने अडान राखेका छन्।
जागिर छाडेपछि वा ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै एकमुस्ट रकम झिक्न पाउनेलगायत विभिन्न व्यवस्थामाथि उनीहरूको आपत्ति छ। त्यस्तै आवद्ध भएको तीन वर्षपछि मात्रै ८० प्रतिशत रकम सापटी लिन पाउने, तलब–सुविधामा सामूहिक सौदाबाजी नहुने, कोषले दिने पेन्सन प्रचलित ब्याजभन्दा कम हुने र साँवा गुम्ने अवस्था रहने उनीहरूको गुनासो छ।
अदालतले विभिन्न २२ बैंकका कर्मचारी युनियनको उक्त मागमा अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। आदेशपछि कोषमा आवद्ध हुन बाध्यकारी नहुने, स्वैच्छिक हुन सकिने भएको छ।
सर्वोच्चले स्वेच्छाले जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि आदेश जारी गरेको हो। ४५ दिनभित्र फैसला गर्नसमेत आदेशमा भनेको छ। तर यस विषयमा अन्तिम आदेश आएको छैन।
बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रका कर्मचारीहरूले विरोध गरे पनि अन्य क्षेत्रका श्रमिकहरूको आबद्धता बढ्दै गएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी बताउँछन्।
‘श्रमिकहरू आबद्ध हुने क्रम बढ्दो छ। कहिलेकाहीँ त दैनिक दश हजार जोडिनु भएको रेकर्ड पनि हामीसँग छ। श्रमिकहरूको आबद्धता बढ्ने गरी अदालतको अन्तिम आदेश आउँछ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने।
आगामी साउनसम्म छ लाख श्रमिकहरू कोषमा सूचीकृत गराउने कोषको लक्ष्य छ। कोषले आकर्षक योजनाहरू थप गरेकाले लक्ष्यअनुसार सूचीकृत हुने अपेक्षा कोषको छ।
योजनाका सम्बन्धमा प्राप्त गुनासा तथा विज्ञहरू समेतको रायका आधारमा कार्यविधि संशोधन गरिएकाले सबै श्रमिकका लागि आकर्षक रहने विश्वास लिइएको छ।
संशोधित व्यवस्थामा कोषले सापटीदेखि अवकाशसम्मका सुविधा थपेको छ।
वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत कामबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पेन्सन प्राप्त गर्न ६० वर्ष नाघेको हुनुपर्ने व्यवस्थामा गुनासो बढेपछि कोषले यो व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको छ।
वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाका लागि कट्टी गरिने २८.३३ प्रतिशत रकमलाई बाँडफाँड गरी ८.३३ प्रतिशत अवकाश(उपदान) योजनाअन्तर्गत राखिएको छ भने बाँकी २० प्रतिशत रकमबाट पेन्सन सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ।
उपदान योजनाअन्तर्गत ८.३३ प्रतिशत रकम आबश्यक परेको अवस्थामा ६० वर्ष उमेर नपुगे पनि प्रयोग गर्न पाउँछन्। बीचमा आवश्यक नपरेको अवस्थामा एकमुष्ठ उपदान पाउँछन्। गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कोषमा कर्मचारीको आधारभूत पारिश्रमिकबाट रोजगारदाता कम्पनीले २० र कर्मचारीको तलबबाट ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ।
कुल रकमको २८.३३ पेन्सन तथा अवकाश योजनाअन्तर्गत छुट्याएपछि बाँकी रहेकोबाट १.४ प्रतिशत रकम दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि छुट्याइन्छ। त्यस्तै एक प्रतिशत औषधि(उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा छुट्याइन्छ। बाँकी बचेको ०.२७ प्रतिशत आश्रित परिवारको सुरक्षा योजनामा छुट्याइन्छ।
त्यस्तै कोषले विभिन्न चार किसिमका सापटी सुविधाहरू पनि थपेको छ। कोषका
योगदानकर्ताले योगदानकर्ताको विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी तथा सामाजिक कार्य शीर्षकमा सापटी लिन सक्नेछन्।
योगदानकर्ता सापटी कुल लगानीको १५ प्रतिशतसम्म पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
घर सापटी सुविधाअन्तर्गत योगदानकर्तालाई ७५ लाख अथवा १५ वर्षको पारिश्रमिक बराबर सापटी दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै विवाहका लागि ५ लाखसम्म सापटी दिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै ‘सामाजिक कार्य सापटी’ शीर्षक अन्तर्गत योगदानकर्ताहरूलाई ५ लाखसम्म सापटी दिने व्यवस्था गरेको छ। योगदानकर्ताले स्वदेश तथा विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि ३५ लाखसम्म सापटी लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्ता सुविधा थपिए पनि कोषमा श्रमिकहरूको आकर्षण भने देखिएको छैन। चौथो सामाजिक सुरक्षा दिवससम्म पुग्दा पाँच लाख श्रमिक समेट्ने लक्ष्य कोषले सारेको थियो। यो लक्ष्यअनुसार श्रमिक समेटिन नसकेका हुन्।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४/०७५ अनुसार नेपालमा ७० लाख ८६ हजार मानिसहरू विभिन्न किसिमका काममा आबद्ध छन्।
जसमध्ये २६ लाख ७५ हजार औपचारिक क्षेत्रमा र ४४ लाख ४१ हजार अनौपचारिक क्षेत्रमा छन्।
अनौपचारिक क्षेत्रअन्तर्गत दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरूको संख्या १५ लाख ८६ हजार छ। त्यस्तै प्रतिगोटा उत्पादन गरेबापत ज्याला प्राप्त गर्ने श्रमिकको संख्या एक लाख ८८ हजार छ। साप्ताहिक ज्यालामा काम गर्ने श्रमिकको संख्या ५० हजार छ। बाँकी अन्य श्रमिकहरू मासिक पारिश्रमिकमा कार्यरत छन्।
हाल यो संख्या कति पुग्यो भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। तर योसंख्यासँग तुलना गर्दा कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिकहरूको संख्या ज्यादै न्यून छ। कोभिड महामारीका कारण रोजगारदाता संकटमा परेका कारण पनि धेरै असर परेको प्रवक्ता पन्थी बताउँछन्।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई भने कोषले अझै सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्न सकेको छैन। सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिकबाट समेत वञ्चित रहेका तथा असंगठित क्षेत्रका सबै मजदूर सामाजिक सुरक्षाको पहुँच बाहिरै छन्।
सरकारले कार्यान्वयन पक्षलाई कडाइ गर्न नसक्दा श्रमिकहरू अधिकारबाट बञ्चित बन्नु परेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
कोषले भने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू समेट्न छुट्टै कार्यविधि बनाउने तयारी गरेको छ। त्यसपछि सबै श्रमिकहरू क्रमश: समेटिने पन्थीले बताए।
सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र अवकाश योजना, निवृत्तिभरण (पेन्सन) योजना् जस्ता सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
