राहदानी विभागले आगामी मंसिर २ गतेदेखि विद्युतीय राहदानी (इलेक्ट्रिक पासपोर्ट) जारी गर्ने तयारी गरेको छ। हाल विभागले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) जारी गर्दै आएको छ।
विभागका निर्देशक शरदराज आरनकाअनुसार मंसिर १ गते परीक्षणपछि पहिलो चरणमा सीमित संख्यामा इ–पासपोर्ट जारी गरिनेछ। मंसिर १५ गतेदेखि भने पूर्ण रूपमा इ–पासपोर्ट जारी हुनेछ। त्यसका लागि विभागले सक्दो काम गरिरहेको उनले बताए।
त्रिपुरेश्वरस्थित विभागको नयाँ भवनमा त्यसका लागि काम भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
विभागका अनुसार अब जारी गरिने पोलिकार्बोनेटसहितको इ–पासपोर्ट हो। यसमा विद्युतीय चिप र एन्टेना जडान गरिएको हुन्छ। चिपमा औंठाछाप, तस्बिर लगायतका व्यक्तिगत विवरण राखिन्छन्। ती विवरणहरू राखेर चिप लक गरिसकेपछि कसैले फेरबदल गर्न नसक्ने हुने भएकाले पनि इ–पासपोर्ट निकै विश्वासिलो हुने निर्देशक शरदराज बताउँछन्।
'इ–पासपोर्ट विश्वमा सबभन्दा सुरक्षित र भरपर्दो हुने भयो। त्यसले विश्वका जुनसुकै मुलुकमा अब यात्रा गर्दा सहज हुन्छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
विद्युतीय गेटहरूमा पनि आफैं स्क्यान गरेर जान सकिने तथा तस्बिरहरू नमिलेर दुःख पाउनुपर्ने अवस्था त्यसमा नहुने भएकाले पनि सहज हुने विभागको विश्वास छ।
यसलाई बायोमेट्रिक पासपोर्ट पनि भनिन्छ। अब जारी हुने राहदानीहरू कुटनीतिक, विशेष, सर्भिस, अस्थायी, साधारण अन्तर्गत ३४ र ६६ पृष्ठको, सिम्यान्स अभिलेख किताब गरी सात प्रकारका हुनेछन्। सिम्यान्स अभिलेख किताब जारी गर्न भने केही बढी समय लाग्ने विभागले बताएको छ।
साधारणका लागि जारी हुने इ–पासपोर्टको रङ चकलेटी खैरो हुने विभागको भनाइ छ।
विभागले इ– पासपोर्ट जारी गर्ने तयारी गरिरहँदा अत्यावश्यक बाहेक एमआरपी नलिन आग्रह गरिरहेको छ। तर पनि पछिल्लो समय एमआरपी लिनेको निकै भिड बढेको छ।
विभागका अनुसार गत असोजदेखि अत्यधिक भिड बढेको हो। अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसा (डिभी) भर्नेहरूका कारण एमआरपी लिनेको भिड बढेको विभागको भनाइ छ। अमेरिकी सरकारले डिभी भर्न पासपोर्ट अनिवार्य गरेको छ। सन् २०२३ को डिभी खुला भएयता क्षमताभन्दा बढी भिड भएको विभागले जनाएको छ।
कतिपय सेवाग्राही विदेश जान आवश्यक नपरे पनि राहदानीको बहाल अवधि सकिन लागेको भन्दै नवीकरण गर्न पुग्ने पनि पाइएको छ। सवारी चालक अनुमतिपत्र जसरी बहाल अवधि हुँदै राहदानी नवीकरण गर्नु नपर्ने विभागले बताएको छ। त्यस्तै म्याद सकिए पनि कुनै थप दस्तुर नलाग्ने उल्लेख छ।
त्यसो हुँदा अत्यावश्यकबाहेक बनाएर घरमा राख्न मात्र हालको मेसिन रिडेबल राहदानी नबनाउन विभागले अनुरोध गरेको छ।
विभागको तथ्यांक हेर्दा सन् २०२० मा नेपालबाट र बाहिर रहेका नियोगबाट दुई लाख ४३ हजार ३ सय १४ मात्र राहदानी जारी गरेको देखिन्छ।
नेपालले सन् २०१० डिसेम्बर २६ देखि एमआरपी प्रयोगमा ल्याएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था (आइकाओ) ले सन् २०१५ नोभेम्बर २४ पछि हस्तलिखित राहदानीको सट्टा एमआरपी प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयपछि नेपालमा एमआरपी प्रयोगमा आउन थालेको हो।
हालसम्म ७० लाखभन्दा बढी एमआरपी वितरण भइसकेको छ।
विभागले इ–पासपोर्ट छपाइका लागि पहिलोपटक २०७६ भदौ १० मा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो। बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिनसम्म विभिन्न देशका १५ कम्पनीले टेन्डर हालेका थिए।
तर, सरकारले आफ्नै सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न लागेको र सोही प्रेसबाट छाप्ने बताउँदै विभागलाई टेन्डर रद्द गर्न निर्देशन दियो। रद्द भयो पनि। तर विवादित खरिद प्रक्रिया र तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको 'बार्गेनिङ गरिरहेको अडिओ' सार्वजनिक भएसँगै सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो।
२०७६ फागुनमा फेरि टेन्डर खोलियो। तीन वर्षमा बीस लाख इ–पासपोर्ट छाप्न खोलिएको टेन्डरमा चार कम्पनीले आवेदन दिएका थिए।
सहभागी कम्पनीको कागजात अपूरो भएको, प्रक्रियामा कमजोरी भएको भन्दै पुनः रद्द गरिएको थियो। असोज ८ गते पुनः २१ दिने सूचना जारी गर्दै ग्लोबल टेन्डर आह्वान भयो।
तेस्रोपटकको प्रयासपछि विभागले २०७७ कात्तिकमा फ्रान्सेली कम्पनीलाई बीस लाख इ–पासपोर्ट छपाइएको ठेक्का दिएको थियो।
विभागले आइडेमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी कम्पनी फ्रान्सलाई दुई करोड ११ लाख अमेरिकी डलर (दुई अर्ब ४८ करोड नेपाली रूपैयाँ) बराबरमा इ–पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिएको थियो। सम्झौताअनुसार दस महिनाभित्र इ–पासपोर्ट वितरणको सबै काम सकाउनुपर्ने उल्लेख छ। हाल विश्वमा एक सयभन्दा बढी मुलुकले इ–पासपोर्ट जारी गर्दै आएका छन्।
1636533887.jpg)
-1742801159.jpg)
