सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब बजेट छुट्याएको छ।
विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ ले श्रम बजारमा पारेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै बजेट निर्धारण गरिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए।
अघिल्लो पटकको बजेटमा यो कार्यक्रमका लागि सरकारले ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याएको थियो। सो बजेटमार्फत २ लाख विपन्न बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी दिन बजेट स्थानीय तहहरुलाई सशर्त अनुदान स्वरुप हस्तान्तरण गरिसकेको छ।
तर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि कार्यक्रमले लक्ष्यअनुसार रोजगारी उपलब्ध गराउन भने सकेको छैन। कोरोना महामारीका कारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमाा समस्या देखिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई ५ वर्षभित्रमा अन्त्य गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्नका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको थियो।
यो कार्यक्रमका लागि सरकारले पहिलो पटक ३ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यो कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड बजेट छुट्याइएको थियो।
सरकारले वर्षैपिच्छे यो कार्यक्रमका लागि बजेटको दायरा बढाउँदै लगेको छ। अर्कोतर्फ विश्व बैंकबाट लिएको १२० मिलियन अमेरिकी डलर ९१३ अर्बभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ० बराबर ऋण समेत यसै कार्यक्रमका लागि खर्चिएको छ।
तर उपलब्धीबिहिन काममा राज्य कोषको अर्बौ रुपैयाँ दोहन गरेको आरोप खेप्दै आएको यो कार्यक्रम उपलब्धीमूलक भने हुन सकेको छैन।
देशभरका विपन्न बेरोजगार युवाहरुलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउन नसके आधारभूत पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि यो व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
