पतञ्जली योग पीठको जग्गा सम्बन्धी निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
यो मुद्दा अख्तियारले दायर गर्दै आएका अरू मुद्दा भन्दा भिन्न प्रकृतिको छ।
अख्तियारले पहिले आफै मुद्दा चलाउनु नपर्ने भनेर तामेलीमा पठाएको विषयमा १२ वर्षपछि फेरि मुद्दा चलाएको हो। त्यस्तै कुनै पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई अख्तियारले पहिलो पटक मुद्दा दायर गरेको हो।
यो अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि यसमा छ।
पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले काभ्रेपलाञ्चोकको साँगामा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गरेको भन्ने उजुरीमा छानबिनपछि नेता नेपाललाई जिम्मेवार ठहर्याउँदै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारले नेपाललाई लगाएको अभियोगमा दुई पटक उनको संलग्नता देखाएको छ।
पहिलो, हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिने निर्णयमा उनको संलग्नता देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
२०६६ पुस २९ को मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सामाजिक समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको विषयलाई विधेयक समितिमा पठाएर विधेयक समितिबाट भएको निर्णय मान्य हुने गरी निर्णय गराउन उनको भूमिका रहेको अख्तियारको ठहर छ।
दोस्रो, २०६६ चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पतञ्जलीलाई २०६६ माघ १८ गते भन्दा अगाडि किनेको साविकको काभ्रेकै चलालगणेशस्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति गाविसका हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिने निर्णयमा उनी संलग्न रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
यी दुवै निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै जिम्मेवार ठहर्याउँदै पहिलो पटक अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
यसअघि मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयलाई नीतिगत निर्णयका रूपमा व्याख्या गर्दै अख्तियारले मुद्दा लैजाने गरेको थिएन। यस पटक भने नयाँ नजिर स्थापित गर्दै अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माथि मुद्दा चलाएको हो।
ललिता निवासका नाममा चर्चित बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा पनि नेता नेपाल र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई नीतिगत निर्णयका रूपमा व्याख्या गर्दै मुद्दा चलाइएको थिएन। सो प्रकरणमा संलग्न मन्त्रीहरू र अरू अधिकारीहरू विरूद्ध भने मुद्दा लगिएको थियो।
त्यति बेला अख्तियारको अभियोगपत्रमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिँदै भनिएको छ — ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यहरूलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुरूप मन्त्रिपरिषदबाट २०६६/१२/२९, २०६७/०१/३१, २०६७/०४/२८ र २०६९/०६/१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन। त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको हकमा केही गरिरहनुपर्ने देखिएन।
यस पटक भने अख्तियारले मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रूपमै भएको निर्णयलाई पनि नीतिगत निर्णय मान्न अस्वीकार गरेको छ। नेता नेपालले हदबन्दी भन्दा बढ्ता जग्गा बेचबिखनका लागि ठाडो प्रस्ताव लगेकाले उनलाई जिम्मेवार ठहर्याएको छ।
सामान्यतया मन्त्रिपरिषदमा दुई प्रकारले विषयहरू पुग्छन्।
पहिलो, मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाउँदै मन्त्रिपरिषद अन्तर्गतका समितिहरूमा छलफल भएर निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा पुग्छन्।
दोस्रो, प्रधानमन्त्रीले सोझै कुनै विषयमा निर्णय गर्न भनी प्रस्ताव गरेमा त्यसमाथि मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुन्छ जसलाई ठाडो प्रस्ताव भनिन्छ।
अख्तियारले यस पटक यही ठाडो प्रस्तावलाई नेपाल विरूद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण भनेको छ।
नेता नेपालले ठाडो प्रस्ताव पेस गरेकै कारण उनलाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडलले सेतोपाटीलाई बताए।
'ठाडो प्रस्ताव भनेपछि गाइडेड (निर्देशित) विषय भयो। त्यो सामूहिक निर्णय भएन भन्ने आधार हो,' पौडेलले भने, 'त्यसमाथि तत्कालीन मन्त्रीको कागजात र कर्मचारीको बयान पनि छ।'
तत्काल गर्नैपर्ने कुनै कारण नरहेको विषयमा पनि हतारमा र तयारी नगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको ठाडो आदेशमा सो प्रस्ताव ल्याइएको प्रवक्ता पौडेलले बताए।
मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा ठाडो प्रस्ताव जाने प्रचलन छ। संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री नै मन्त्रिपरिषदको नेता हुन्छ र सबै मन्त्रीहरू उनका सहयोगीका रूपमा उनी प्रति जिम्मेवार हुन्छन्। त्यसैले धेरै पटक प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा निर्णयहरू भएका छन्। तिनलाई सामान्य रूपमा लिइन्छ र त्यो मन्त्रिपरिषदकै निर्णय हुन्छ। त्यसलाई कानुनी वा राजनीतिक हिसाबले छुट्टै निर्णयका रूपमा व्याख्या गरिँदैन, गरिएको छैन।
त्यसो भए नेता नेपालको पालामा, झन्डै १५ वर्ष अगाडि ठाडो प्रस्तावका रूपमा मन्त्रिपरिषदमा प्रवेश पाएको विषय भए पनि सामूहिक रूपमा मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयलाई किन अख्तियारले नीतिगत निर्णय मानेन भन्ने प्रश्नमा भने प्रवक्ता पौडेलले ठोस जबाफ दिन सकेनन्।
'कानुनका साथीहरूले तयार पारेको अभियोगपत्र हो। आरोपपत्रमा लेखिएका विषय नै मैले आधिकारिक मान्नुपर्ने भयो,' पौडेलले भने, 'तथ्यहरू हेर्दा मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएन। त्यस कारण हानिनोक्सानी भयो भन्ने अभियोग पेस भएको छ। अब यसलाई अभियोग कायम गर्ने वा नगर्ने, यसको व्याख्या अदालतले गर्ला।'
सेतोपाटीले प्रवक्ता पौडेललाई यसअघि ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयलाई नीतिगत निर्णयका रूपमा व्याख्या गरिएको र दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नचलाइएको नजिरबारे पनि प्रश्न गरेको थियो।
जबाफमा पौडेलले त्यति बेला ठाडो प्रस्तावका रूपमा विषयले प्रवेश पाए वा नपाएको 'हेर्नुपर्ने' बताए।
'त्यति बेला पनि विषय ठाडो प्रस्ताव थियो र अख्तियारले अनदेखा गरेको भए अदालतमा दलिलको विषय हुन सक्ला,' पौडेलले भने, 'तर म मुद्दासँग जोडिएको मान्छे नभएकाले धेरै जानकारी छैन। तपाईंहरूले नै मूल्यांकन गर्नुहोला।'
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ ले स्पष्ट रूपमा आयोगको अधिकार क्षेत्र तोकेको छ। जसमा 'मन्त्रिपरिषद वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयमाथि आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गरिने छैन' भन्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै संविधानको धारा ८२ मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारले कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन गर्ने र त्यस नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्र कुनै अदालतमा उठाउन नपाइने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषदसँग सम्बन्धित कार्यसम्पादन नियमावली अनुसार गरिएका काममाथि मुद्दा चलाउन पाइने कि नपाइने भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ।
अख्तियारले लामो समयदेखि आफूले मन्त्रिपरिषदबाट हुने गरेका कतिपय गलत निर्णयमा मुद्दा चलाउन नपाएको उल्लेख गर्दै नीतिगत निर्णयको व्याख्या गरिदिन आग्रह गर्दै आएको छ। अख्तियारले राष्ट्रपतिमार्फत् संसदमा पठाउँदै आएको वार्षिक प्रतिवेदनमा नीतिगत निर्णयको व्याख्या स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।
के कस्ता निर्णय नीतिगत हुने र के कस्ता विषय नीतिगत नहुने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कानुनी स्पष्टता छैन। यस कारण मन्त्रिपरिषदका निर्णयमा अख्तियारको प्रवेश रोकिएको थियो।
नीतिगत निर्णयबारे व्याख्या हुनुपर्ने र मन्त्रिपरिषदले गर्ने 'नीतिगत' का नाममा गर्ने सबै निर्णयमा उन्मुक्ति पाउन नहुने आवज मिडिया र राजनीतिक वृत्तमा पनि उठ्दै आएको थियो। सायद अख्तियारको आग्रह र समाजमा चलिरहेका छलफललाई ध्यानमा राखेरै राष्ट्रिय सभाले अख्तियार ऐनको संशोधन विधेयकमा नीतिगत निर्णयको व्याख्या गरिदिएको थियो।
राष्ट्रिय सभाले गरेको व्याख्यामा तीन प्रकारका निर्णयलाई नीतिगत मान्न नहुने उल्लेख छ।
पहिलो, सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लागू हुने गरी गरिएको निर्णय।
दोस्रो, कानुनमा कुनै निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघेर मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गरिएमा।
तेस्रो, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णय।
राष्ट्रिय सभाले यी तीन प्रकारका निर्णयलाई नीतिगत मान्न नमिल्ने व्याख्या विधेयकमा गरेको छ। तर यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन बाँकी छ।
अहिले नेता माधव नेपाल विरूद्ध मुद्दा चलाउँदा अख्तियारले यसअघि आफूले गरेको निर्णय समेत उल्ट्याएको देखिएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपनेता राजेन्द्र पाण्डेले विगतमा अख्तियार आफैले पतञ्जली योग पीठको जग्गा सम्बन्धी विषयलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको सार्वजनिक गरेका छन्।
२०६९ मंसिर २५ गतेको अख्तियारको बैठकले 'हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न र खरिद गर्न नेपाल सरकारले नै छुट दिएको अवस्था देखिँदा थप केही गरिरहन नपर्ने' उल्लेख गर्दै पतञ्जलीको जग्गा खरिदबिक्रीको विषय तामेलीमा राखिदिएको थियो।
सेतोपाटीले अख्तियारका प्रवक्ता पौडेललाई केही नयाँ तथ्य प्रमाण भेटिएका कारण तामेलीमा राख्ने निर्णय बदलेर थप अनुसन्धान गरिएको हो भनेर प्रश्न सोधेको थियो।
जबाफमा पौडेलले भने, 'आयोगको अघिल्लो नेतृत्वले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको भए पनि हालको नेतृत्वले यी विषयमा प्रमाण पुग्ने देखेर अभियोग दर्ता गरेको हो।'
नेता नेपाल विरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि अब अख्तियारले दुई प्रश्नको भने प्रस्ट र सार्वजनिक रूपमभा जबाफ दिनुपर्ने हुन्छ।
पहिलो, प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थामा माधव नेपालको मन्त्रिपरिषदको निर्णय किन नीतिगत होइन?
दोस्रो, पहिला किन नेता नेपाललाई मुद्दा चलाइएन र अहिले किन चलाइयो?
किनभने, अख्तियारले अहिले मुद्दा चलाएको विषयलाई नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 'राजनीतिक प्रतिशोध' का रूपमा समेत व्याख्या गरेको छ।
त्यसैले यी विषयमा संवैधानिक आयोगमाथि प्रश्न उठेका छन्। अख्तियारको नेतृत्वले यी प्रश्नहरूको सार्वजनिक रूपमा कसरी जबाफ दिन्छ वा आफ्नो बचाउ गर्छ, हेर्न बाँकी छ।
