गत माघमा म्यानपावर व्यवसायीहरू नाराबाजी गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए। बुद्धनगरस्थित विभागमा दाहालको कार्यकक्षमै गएर उनीहरूले धम्क्याए। दाहालले म्यानपावर व्यवसायीहरूको ठगीमाथि अनुगमनलाई तीव्रता दिएसँगै व्यवसायीहरू उनीसँग असन्तुष्ट थिए।
'आफूहरूलाई खबर गरेर मात्रै अनुगमनमा निस्किनुपर्ने माग राख्दै उनीहरू घेराउ गर्न आएका थिए,' तत्कालीन महानिर्देशक दाहालले सेतोपाटीसँग भने, 'विभागको नेतृत्वले स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय गरी व्यवसायीलाई अनावश्यक जरिवाना गराएको उनीहरूको आरोप थियो।'
व्यवसायीहरूलाई सूचना नदिई धरौटी काट्ने म्यानपावरको कारोबार रोक्का गर्ने, अनुगमनमा जाँदा सञ्चारमाध्यम लिएर गई विभागको नेतृत्व तहले व्यवसायीको अपमानजनक व्यवहार गर्ने गरेको भन्दै उनीहरू विरोध गरेका थिए।
विभागले म्यानपावर व्यवसायीलाई शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिनुपर्ने, मेलमिलाप समिति गठन गरी उजुरी मिलाउनुपर्ने, अनुगमनमा सञ्चारमाध्यम लिएर जान नहुने, सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने, धरौटी कट्टा गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन बन्द गर्नुपर्ने, म्यानपावरलाई जरिवाना गर्न नहुने पनि उनीहरूको माग थियो।
त्यस्तै वार्षिक एक सय जना कामदार नपठाए इजाजत खारेज हुने, छुट्टाछुट्टै इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था र समय–समयमा ल्याइएका कार्यविधि पनि खारेज हुनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका थिए। वैदेशिक रोजगार ऐन-२०६४ समय सापेक्षित परिमार्जन गर्नुपर्ने र दूतावास नभएका मुलुकमा मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको भनाइ थियो।
'वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष कमल तामाङले विभागअगाडि आएर माग पूरा नभए मेरो सरूवा गराउने धम्की दिएका थिए,' दाहालले भने, 'विभाग घेराउ गरेका व्यवसायी विभागको ताहाचलस्थित कार्यालय अनुगमन गर्ने भन्दै त्यहाँ पुगेर कर्मचारीको हुर्मत लिए।'
व्यवसायीका काम छिटो र सहजै गरिदिनुपर्ने भन्दै उनीहरूले कर्मचारीलाई धम्काएका दाहालले बताए।
श्रम, सुरक्षा तथा सामाजिक मन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यकालमा केही साम्य बनेका व्यवसायी उनी बाहिरिएसँगै पुनः चलमलाएका छन्। विष्टले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्दै थुप्रै व्यवस्था हेरफेर गरेका थिए।
उनले च्याउसरी खुलेका म्यानपावर कम्पनी छाँटकाँट गर्न धरौटी रकम बढाएका थिए। निश्चित कम्पनीमार्फत सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गराउने उद्देश्यले ३० लाख धरौटी रूपैयाँ बढाएर अधिकतम ६ करोडसम्म बनाइएको थियो।
अनधिकृत रूपमा खुलेका म्यानपावरबाट युवा ठगिने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले दुई वर्षअघि वैदेशिक रोजगार ऐन-२०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली (पाचौं) संशोधन पनि गर्यो। प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय कामदार पठाउनुपर्ने र नसक्ने म्यानपावरको इजाजत स्वतः खारेज हुने व्यवस्था ल्याइयो।
यो व्यवस्था लागू हुन नदिन म्यानपावर व्यवसायीले निकै लबिङ गरे। तर मन्त्री विष्टले अडान छाडेनन्। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो।
विष्टको कार्यकालमा उनले आफ्ना विश्वासिला डा. भीष्मकुमार भुसाललाई विभागको नेतृत्व जिम्मेवारी दिएका थिए। डा. भुसालले वैदेशिक रोजगारीलाई सुधारको बाटोमा लैजान विष्टलाई सक्दो सहयोग पुर्याइरहेका थिए। तर विष्टको कार्यसम्पादन पद्धतिलाई कमजोर देखाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७६ मंसिर ५ गते उनलाई बर्खास्त गरे।
त्यसयता म्यानपावर व्यवसायीहरू आफ्नो हितमा माग राख्दै राजनीतिक हिसाबले पनि दबाब दिन थालेका विभागका कर्मचारी बताउँछन्। व्यवसायीले नेतृत्व तहलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने आरोप लाग्दै आएको छ।
उनीहरूको दबदबाकै कारण विभागमा अधिकांश महानिर्देशकले पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाएको विभागको नेतृत्व गरिसकेका अधिकांशको भनाइ छ। व्यवसायीको स्वार्थअनुसार चल्न नसक्दा महानिर्देशकको छोटो अवधिमै सरूवा हुने एक पूर्व महानिर्देशकले सेतोपाटीलाई बताए।
'व्यवसायीले मन्त्रीलाई हातमा लिन्छन्, हामीले कमिसन खुवाउन नसके सरूवा भइन्छ,' ती पूर्व महानिर्देशकले भने, 'अनि विभाग कसरी सुध्रिन्छ?'
डा. भुसाललाई पनि विभागमा पूरा कार्यकाल टिक्न निकै मुश्किल परेको थियो। म्यानपावरमाथि निगरानी बढाएका भुसाल सुरूदेखि नै व्यवसायीका आँखाको तारो बनिरहेका थिए। महानिर्देशक फेर्न व्यवसायीले निकै ठूलो लबिङ गरे।
भुसालले वैदेशिक रोजगारीलाई थप पारदर्शी बनाउन विद्युतीय स्टिकर तथा विद्युतीय पालो (इ–टोकन) प्रणाली लागू गरेका थिए। यसबाट नक्कली स्टिकरका माध्यमबाट युवा ठगिने प्रवृत्ति कम भएको थियो। तर मन्त्री विष्ट पदमुक्त भएपछि महानिर्देशकको सरूवाको हल्ला चल्यो।
त्यही बेला सरकारले भुसाललाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरूवा गरिदियो। २०७५ चैत २७ मा विभागको महानिर्देशक भएका भुसालले लगभग दस महिना मात्र काम गर्न पाए।
विष्टपछिका मन्त्री रामेश्वर राय यादवको कार्यकालमा विभागको नेतृत्वमा कुमार दाहाल तानिए। उता यादवसँग व्यवसायीले निकता बढाउँदै थिए। यादव विदेश भ्रमणमा निस्किँदा बिदाइ गर्नसमेत व्यवसायीहरू पुग्न थालेका थिए।
सोही क्रममा यादवले वैदेशिक रोजगारीमा ठगी आरोपी व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको विज्ञ सदस्यका रूपमा मनोनयन गरे। बोर्ड जस्तो संवेदनशील संस्थामा कामदारको करोडौं ठगीको आरोप लागेका व्यक्तिलाई मनोनयन गरेको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो।
यस्तै चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटन गरिदिए। मन्त्री यादवले राजीनामा दिए अनि श्रम मन्त्री भए गौरीशंकर चौधरी। मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिए पनि महानिर्देशक दाहाल भने आफ्नै हिसाबले काम गरिरहेका थिए।
'कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीका नाममा बढेको ठगीमाथि कडाइका साथ निगरानी बढाएका थियौं,' दाहालले भने, 'रोजगारीका नाममा युवा ठग्ने म्यानपावरलाई कारबाही तथा क्षतिपूर्ति दिलाउने काममा हाम्रो टोली खटिएको थियो।'
उनका अनुसार टोलीले सोही समयमा केही म्यानपावर कम्पनीले युवालाई अवैध रूपमा अन्तर्वार्ता लिइरहेको फेला पार्यो। एसओएस म्यानपावर, डिडी ह्युमन रिसोर्सेस र होप इन्टरनेसनल म्यानपावर कम्पनीले कतार प्रहरीमा पठाउने भन्दै अवैध अन्तर्वार्ता लिइरहेको थियो।
महानिर्देशक दाहालले विभागका तर्फबाट ती तीनवटै कम्पनीलाई ६/६ महिना निलम्बन गर्ने निर्णय गरे। तर दाहालको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै मन्त्री चौधरीले एसओएस म्यानपावर कम्पनीको निलम्बन फुकुवा गराए। निलम्बन फुकुवा भएपछि विभाग र मन्त्रालयको सम्बन्ध चिसिएको थियो। राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन दिनुको सट्टा मन्त्रीले बुझ्दै नबुझी आफूखुसी निर्णय गरेकोप्रति विभागका कर्मचारी असन्तुष्ट भए।
'श्रमिकको पक्षमा काम गर्दा विरोध हुन्छ। कामदार ठग्नेलाई माथिल्लो निकायबाटै स्वतन्त्रता हुन्छ,' दाहाल भन्छन्, 'माथिल्लो निकायबाट आड नपाएको भए विभागअगाडि आएर धम्की दिने हिम्मत कसले राख्न सक्थ्यो?'
मन्त्रालयको नेतृत्व नै कमजोर भएकाले विभागमा रहेर श्रमिकको पक्षमा काम गर्न निकै मुश्किल परेको उनी बताउँछन्।
'मन्त्री र नेताहरूलाई दलालले घेरेका छन्। दलाल सबैलाई किन्न तयार छन्। साँच्चै जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने हामी बिक्री हुनु भएन। तर हामी बिक्री भयौं, त्यसैले यो क्षेत्र सुध्रिन सकेन,' उनले भने।
आफूले बेतिथिका थुप्रै प्वाल टालिसकेको समेत दाहालले दावी गरे। तर नेतृत्व निकायकै कमजोरी हुँदा बेतिथि हटाउन जति पहल गरे पनि समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको उनको भनाइ छ।
दाहालले विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको केही महिनादेखि नै उनी सरूवा हुने हल्ला चलिरहेको थियो। मन्त्री फेरिँदा उनी फेरिने हल्ला चले पनि १४ महिना मुश्किलले टिके। अहिले सरकारले उनलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशमा सरूवा गरेको छ।
दाहाल र भुसालको कार्यकालमा मात्रै होइन, एक दशकको इतिहास हेर्दा विभागको नेतृत्व तह निकै अस्थिर छ। अधिकांश महानिर्देशक आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र राम्रोसँग बुझ्न नपाउँदै सरूवा हुने गरेका छन्। २०६५ सालयता विभागमा २१ जना महानिर्देशक फेरिइसकेका छन्।
विभागमा एक वर्ष टिक्ने महानिर्देशकको संख्या धेरै कम छ। एक वर्ष बढी टिकेका महानिर्देशकहरू मोहनकृष्ण सापकोटा, डा. पूर्णचन्द्र भट्टराई, विश्वराज पाण्डे र भरतराज सुवेदी हुन्। विश्वराज पाण्डे घुस काण्डमा पनि मुछिएका थिए। पाण्डेलाई सेवाग्राहीसँग घुस लिँदालिँदै अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गरेको थियो।
२०६७ साल पुसमा २६ गते विभाग महानिर्देशक भएका चन्द्रमान श्रेष्ठ २०६७ चैत ३० गतेसम्म मात्रै विभागमा टिके। त्यस्तै डा.मानबहादुर बिके महानिर्देशकको जिम्मेवारीबारे राम्रोसँग नबुझ्दै बाहिरिएका थिए। २०६८ फागुन ३० गते नियुक्ति पाएका उनी २०६८ चैत १२ गतेसम्म मात्रै रहे। रवीन्द्रमोहन भट्टराईले पनि महानिर्देशकको हैसियतमा ७८ दिन मात्रै बिताएका थिए।
त्यस्तै २०७१ जेठ १ गते महानिर्देशक भएका जगन्नाथ देवकोटा तीन महिना पनि राम्ररी बस्न पाएनन्। उनले सुरूदेखि नै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने तथा ठगी गर्ने म्यानपावरलाई कारबाही गर्ने योजना बनाएका थिए। चलिरहेको पद्धतिमाथि केही कडाइ गर्न खोज्दाखोज्दै देवकोटा सोही भदौ ९ गते हटाइए। म्यानपावर एजेन्सीको स्वार्थअनुसार काम नगर्दा उनलाई तत्कालीन श्रम तथा राज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङले हटाएको आरोप नै लागेको थियो।
राम्रो काम गर्नेलाई टिक्नै नदिने र प्रभावमा पर्नेलाई घुस काण्डमा फसाउने व्यवसायीहरूको प्रवृत्तिका कारण विभाग बदनाम भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
'वैदेशिक रोजगार विभाग भन्ने बित्तिकै नराम्रो ट्याग भिरिहाल्नुपर्छ। दलालसँग मिलोमतोमा काम गर्छ भन्ने आरोप लागिहाल्छ। त्यसकारण यो विभागमा जोकोही आउन पनि रुचाउँदैनन्,' विभागका एक अधिकारीले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, 'कहिले के निहुँमा फसिने हो भन्ने डर लाग्छ।'
दाहाल पनि योजना बनाएर काम गर्न खोज्ने महानिर्देशकहरू विभागमा टिक्न नसक्ने बताउँछन्। स्वार्थ मिले टिक्ने, नमिले सरूवा गराइने चलन अहिलेसम्म फेरिन नसक्दा ठगिने प्रवृत्ति मौलाएको छ।
'जति कडाइ गर्छु भन्यो, अघोषित एजेन्टहरू राखेर ठगी गर्ने म्यानपावर व्यवसायी उति बढेका छन्,' दाहाल भन्छन्, 'नेतृत्व तह दलालहरूको दलदलबाट उम्कन सक्यो भने मात्रै यो क्षेत्र सुधारिन्छ। नभए गाह्रो छ।'
भर्खरै विभागको २१ औं महानिर्देशकका रूपमा कृष्णप्रसाद दवाडी आएका छन्। दवाडीले यसअघि वैदेशिक रोजगारको ताहाचल कार्यालयको नेतृत्व गरिसकेका छन्। साउदीस्थित नेपाली दूतावासमा श्रम काउन्सिलरका रूपमा पनि काम गरिसकेका दवाडीलाई पनि वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रणमा निकै चुनौती छ।
