एक म्यानपावर कम्पनीमार्फत सिलाइ कामका लागि साउदी उडेका वीरगञ्जका सुरेन्द्र चौहानले काम त भनेजस्तै पाए। तर कम्पनीले उनलाई पारिश्रमिक दिएको छैन।
कम्पनीले सुरूको तीन महिनाको पारिश्रमिक नै नदिएको र बाँकी महिनाको पनि आधा मात्रै दिएको भन्दै त्यहाँबाट सुरेन्द्रलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग उनका आफन्तले राखेका छन्। सुरेन्द्रका आफन्तहरूले यो माग राख्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएका हुन्।
उता रोल्पाकी शर्मिला विकलाई चिनजानकै व्यक्तिले कुवेतको गार्मेन्ट कम्पनीमा काम भनेपछि दुई लाख बुझाएर भारत हुँदै कुवेत पुगेकी थिइन्। कुवेतमा भनेको जस्तो काम थिएन। घरभित्रको काम थियो। सरसफाइदेखि लिएर भाँडा तथा कपडा धुनुपर्थ्यो। दैनिक आठ घन्टा काम भनिए पनि १२ घन्टासम्म घरको काममा खट्नुपर्यो।
'मेरो मासिक कमाइ ३० हजार रूपैयाँ हुने भनेर लगिएको थियो। भनेजति पारिश्रमिक कम्पनीले दिएन। दुई वर्ष काम गर्दा १५ महिनाको मात्रै पारिश्रमिक पाएँ,' उनले भनिन्। त्यसपछि शर्मिला स्वदेश फर्किइन्।
सुरेन्द्र र शर्मिला वैदेशिक रोजगारी क्रममा ठगिएका प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। उनीहरू जस्ता सयौं युवा ठगिने क्रम बढिरहेकै छ। एउटा काम भनेर अर्को काममा पठाउने, धेरै पारिश्रमिकको लोभ देखाएर युवाहरूसँग टन्न रकम असुल्ने, सम्बन्धित गन्तव्यमा पुगिसकेपछि भनेजति पारिश्रमिक नदिने समस्या यथावत छ। त्यस्तै एउटा देश भनेर अर्कै देश पुर्याएर युवाहरूलाई बिचल्ली पार्ने घटना पनि बढ्दो छ।
वैदेशिक रोजगारीमा ठगीका उजुरी लिएर विभागमा पुग्नेहरू थुप्रै छन्। ठगी रोक्न सरकारले म्यानपावर कम्पनीका एजेन्ट खारेज गरिसकेको छ। तर कम्पनीहरूले अघोषित एजेन्ट राखेर युवाबाट अनधिकृत रकम असुल्न छाडेका छैनन्।
सरकारले मलेसिया र खाडी लगायत मुलुकमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकट नीति पनि लागू गरिसकेको छ। तर विभागमा आएका पीडित मात्र हेर्दा, यो व्यवस्था कागजमा मात्रै सीमित देखिन्छ। म्यानपावरहरूले मलेसिया तथा खाडी पठाउन युवाहरूसँग तीनदेखि पाँच लाखसम्म असुलेर दस हजारको रसिद थमाउने गरेको पीडितहरू बताउँछन्।
यसो हुँदा श्रमिकले सबै रकम बुझाएको प्रमाण पाउँदैनन्। पछि म्यानपावरले भनेजस्तो काम, पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा नभई स्वदेश फर्कनुपर्यो भने उनीहरूले बुझाएको सबै रकम पाउन मुश्किल हुन्छ।
गत मंसिरमा वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमन टोलीले केही म्यानपावर कम्पनीमा अनुगमन गरेको थियो। तीमध्ये केही म्यानपावरले युवाहरूलाई कतार रोजगारीको प्रलोभन देखाएर सेटिङमा कतार छिराउने अवैध धन्दा चलाइरहेको टोलीले फेला पार्यो। यसबाट अवैध धन्दामा म्यानपावर व्यवसायी सक्रिय रहेको पुष्टि भएको थियो। केही कम्पनी त भिजिट भिसाको जालो बनाएर मानव तस्करी तथा ठगी काममा सक्रिय रहेको विभागले जनाएको छ।
अवैध धन्दा बढेको भन्दै न्यूनीकरणका लागि तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले म्यानपावर कम्पनीहरूको धरौटी रकम बढाएका पनि थिए। धरौटी बढाएपछि अनावश्यक रूपमा खोलिएका म्यानपावर छाँटकाँट गरी निश्चित कम्पनीमार्फत सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको सुनिश्चितता गराउने विश्वास सरकारको थियो। सोहीअनुरूप २०७५, फागुन १९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले म्यानपावरको धरौटी वृद्धि कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार म्यानपावर कम्पनीको धरौटी न्यूनतम दुई करोडदेखि अधिकतम छ करोडसम्म तय गरिएको छ। वार्षिक तीन हजारभन्दा थोरै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावरले पचास हजार नगद र एक करोड पचास हजार बैंक ग्यारेन्टी गरी दुई करोड धरौटी राख्नुपर्छ।
वार्षिक तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने कम्पनीले एक करोड रूपैयाँ नगद र तीन करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी चार करोड रूपैयाँ राख्नुपर्छ। वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेले दुई करोड नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
ऐन संशोधनअघि म्यानपावर कम्पनीले तीस लाख नगद वा सात लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी गरी तीस लाख रूपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो। म्यानपावर कम्पनीले करोडौँ ठगी गर्ने भएकाले धरौटी रकमबाट पीडितको क्षतिपूर्ति बापत रकम भराउन नपुग्ने समस्या भएको भन्दै सरकारले धरौटी बढाएको थियो।
कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको छ। तर ठगी झनै बढ्दै गएको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक महेन्द्रनाथ भट्टराई बताउँछन्।
'तुलनात्मक रूपमा केही सुधार भएको छ। तर सुधारका प्रयासबीच ठगी बढिरहेको छ,' निर्देशक भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार विभागले चालु आर्थिक वर्षमा ६० वटाभन्दा बढी म्यानपावरमा नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन गरिसकेको छ।
'तर म्यानपावरमाथि अनुगमन तथा निगरानी बढाउँदा बढाउँदै पनि ठगी रोक्न कठिन भएको छ,' उनले भने।
धरौटी बढाएसँगै सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन-२०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली (पाँचौं) संशोधन गरी म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरणका लागि पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा सय जना कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पठाउन नसके म्यानपावरको इजाजत स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ।
म्यानपावरको छवि सुधार्न भन्दै सरकारले यो व्यवस्था लागू गरेपछि पनि म्यानपावर व्यवसायी सुध्रिएका छैनन्।
'करोडौं लगानी गरिएको छ। लगानी भनेको प्रतिफलका लागि गर्ने हो,' एक म्यानपावर व्यवसायीले आफ्नो नाम नखुलाउने शर्तमा भने, ‘सरकारले सबैतिरबाट चेपुवामा पारेपछि हामी कसरी टिक्ने? कि सबै म्यानपावर खारेज गर्नुपर्यो। होइन भने हाम्रो व्यवसायलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्यो।'
कोरोना महामारीका कारण व्यवसायी धरापमा परेको तर सरकारले सहजीकरण नगरिदिएको आरोप ती व्यवसायीको छ।
विभागले श्रमिकको हकहितमा केन्द्रित रहेर यो क्षेत्र सुधारका लागि पहल गरे पनि विभिन्न कारणले निकै कठिन भएको विभागका एक कर्मचारीले बताए।
उनले भने, 'विभागले कारबाही गर्ने अनि माथिल्लो निकायले ठगी गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने भएपछि यो क्षेत्र कसरी सुध्रिन्छ?'
यसअघि कतार रोजगारीमा अवैध रूपमा कामदार ओसार्ने एसओएस म्यानपावर कम्पनीलाई विभागले छ महिना निलम्बन गरेको थियो। श्रम मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले उनलाई उन्मुक्ति दिएका ती कर्मचारी बताउँछन्। व्यवसायीको प्रभावमा परेर उन्मुक्ति दिएको आरोप पनि मन्त्री चौधरीलाई लागेको थियो।
आफूहरूले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि माथिल्लो निकायबाट उन्मुक्ति दिइँदा कम्पनीहरूले ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।
विभागको तथ्यांक अनुसार पछिल्ला साढे दुई वर्षमा मात्रै वैदेशिक रोजगारी नाममा एक अर्ब एक करोड एघार लाख ५८ हजार ९ सय ४६ रूपैयाँ म्यानपावर कम्पनी तथा व्यक्तिगत रूपमा ठगी भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २९ करोड ६३ लाख २० हजार ४३४ रूपैयाँ ठगी भएको दावी छ।
आव २०७६/०७७ मा ३४ करोड ६७ लाख ६९ हजार ५६६ रूपैयाँ ठगी भएको दावी गर्दै विभागमा उजुरी परेको तथ्यांकले देखाउँछ।
त्यस्तै चालु आवको हालसम्म २८ करोडभन्दा बढी ठगी भएको छ। म्यानपावर कम्पनीहरूले ९ करोडभन्दा बढी ठगी गरेको दावीसहित उजुरी परेको विभागले जनाएको छ। अघोषित एजेन्टहरूले १९ करोडभन्दा बढी ठगी गरेको देखिन्छ।
