लकडाउन अघि नै व्यवसाय खस्किएपछि होटल व्यवसायीहरुले मजदुरलाई दिने सुविधा ढिला गर्दै आएका थिए। चैत ११ पछि त उनीहरुको व्यापार ठप्प भयो। श्रमिक कल्याणकारी कोष बाहेक अन्य स्थिर कोष नभएका होटलले श्रमिकलाई नियमित तलब दिन नसक्ने बताए।
होटल सञ्चालकहरुले नदिने बताएपनि सरकारले तलब दिनै निर्देशन दियो। तर पनि होटल सञ्चालकहरु आफ्नो हडानमा कायमै रहे। सरकारले निर्देशन दिएरमात्र छोडिदिएपछि केही समयपछि सान्त भएको श्रमिक व्यवस्थापक सम्बन्धमा दरार आउने आशंका त्यतिबेला उत्पन्न भएको थियो।
तर श्रमिकहरुका प्रतिनिधिमकुलक संगठन र होटल सञ्चालकहरुबीचको लामो संवादबाट त्यो समस्या संस्थागत रुपमा साम्य भएको छ। असार २८ गते श्रमिकहरुका संगठन र होटल व्यवसायीहरुबीचमा सम्झौता भएपछि सन् २०२० को डिसेम्बरसम्मका लागि विवाद साम्य भएको छ।
सम्झौताको एक हिस्सेदार अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार पन्तले संकटमा उत्पन्न रोजगारीको संकटको विवाद समाधानमा भएका प्रयासको अनुभवलाई यसरी व्यक्त गरे:
कोरोना महामारी शुरु भएपछि विश्व र सिङ्गो मानव जाती बन्दाबन्दिको कारणबाट एउटा घेरामा बन्द हुन पुग्यो । करिब करिब सबै क्षेत्र महामारीको कारणबाट बन्द प्राय भयो । नेपालमा पनि २०७६ चैत्र ११ गते बाट पुर्णरुपमा बन्दाबन्दी सुरु भयो । सबै क्षेत्र प्रभावित हुने कुरा स्वभाबिक रह्यो तर पर्यटन क्षेत्र सबभन्दा बढी प्रभाबित भयो । त्यसमा पनि होटल क्षेत्र अत्यन्त धेरै प्रभावित हुन पुग्यो ।
आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु बन्द हुँदा , मानिसहरु सामुहिकरुपमा जमघट गर्न नपाउने र कोरोनाबाट बच्नको निमित्त समाजिक र भौतिक दुरी कायम गर्नपर्ने हुनाले यो क्षेत्र लामो समयसम्म प्रभावित भयो। यस्तो अबस्थामा यो क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरु सबभन्दा बढी प्रभाबित हुन पुगे । सरकार बन्दाबन्दिको अबधिमा श्रमिकलाइ राहत उपलब्ध गराउनेतिर सामान्य जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट चुक्यो । बन्दाबन्दिको सुरुवातमा राहतको कार्यक्रम त घोषणा गर्यो तर त्यो कार्यक्रम स्थानीय नेताहरुको आफ्ना भोटर र आसेपासे बाट बाहिर पुग्नै सकेन । पिडित श्रमिकहरुलाई अझ आहात हुन पुग्यो । असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको त रोजगारी र आयस्रोतको बाटो बन्द भयो भने संगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुले पनि बन्दाबन्दी शुरु भएपछि पारिश्रमिक पाउन बन्द भयो । नेपाल सरकारले यति लामो बन्द अबधिमा एकपटक अमुर्त आदेश बाहेक श्रमिकको पक्षमा अरु केही गरेन। यो विषयमा होटल क्षेत्रमा कृयासिल ट्रेड युनियन संघहरुले श्रमिकहरुलाइ राहतको निमित्त सरकार रोजगारदाता लगायत सम्बन्धित निकायमा बन्दाबन्दिकै अबस्थामा समेत धेरै पहल गर्यो ।
होटल सञ्चालकहरुको संस्था होटल संघ नेपालले आफ्ना सदस्यहरुको बृहत् भेला गरी होटलहरु छ महिना बन्द गर्ने र यस अबधिको पारिश्रमिक श्रमिकहरुलाइ १२.५ प्रतिशतमात्र उपलब्ध गराउने भनी घोषणा गर्यो। व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेका एकाध श्रमिक कर्मचारीको बाहेक होटल संघले घोषणा गरेको रकम एकहजार भन्दा पनि कम हुन्थ्यो ।
यसबाट श्रमिकहरु थलापर्ने अबस्था सिर्जना भएको थियो।व्यवसायी सरकारले होटल क्षेत्रलाइ राहतको प्याकेज घोषणा नगरेको कारण श्रमिकको तलब उल्लेखित मात्र दिनसक्ने एकोहोरो रटान लगाउन थाले । श्रमिकहरुलाई न सरकार न व्यवसायी कसैबाट पनि न्युनतम राहत समेत प्राप्त हुन सकेन । त्यसपछी होटल क्षेत्रमा कृयाशिल तीन ट्रेड युनियन संघहरु संयुक्त रुपमा व्यवसायीहरुको संघमा श्रमिकको रोजिरोटीको ग्यारेन्टी र बन्दाबन्दीको अबधिमा श्रमिकलाइ परिश्रमिक उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राखी बार्ता संबाद गर्न लाग्यो। होटल संघ नेपाल सँग दर्जनौ बार्ता संवादपछि असार २८ मा होटल संघ नेपाल र संयुक्त ट्रेड युनियन संघ बिच सहमती भयो । सहमती ले श्रमिकहरुलाई न्युनतम राहत प्रदान गरेको छ । आजको महंगीमा सहमतीबाट श्रमिकहरुले प्राप्त गर्ने रकमले श्रमिकको दैनिक जीवनमा केही राहत पक्कै हुने छ । बन्दाबन्दीमा घरमा बस्दा मेरो रोजगारी जाने होकि ? भन्ने चिन्ताबाट हुने मानसिक तनाबलाई यो सहमतिले हटाएको छ ।
