मुलुकका ठूला उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीले नै चैतको तलब पाउन सकेका छैनन्। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफण्ट)ले तयार पारेको कोभिड १९ को कारण श्रमिकहरूमा परेको समस्याको अध्ययनसम्बन्धी द्रुत सर्वेक्षण पतिवेदनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघमा आबद्ध ४२.१० प्रतिशत प्रतिष्ठानले चैतको तलब नदिएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार कुल प्रतिष्ठानमध्ये ३१.५७ प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्र श्रमिकलाई पुरा पारिश्रमिक दिएका छन्। ७.४३ प्रतिशतले आंशिक भुक्तानी गरेका छन् भने १८.८८ प्रतिशले पेश्कीको रूपमा पारिश्रमिक पाएका छन्।
चैतमा पारिश्रमिक दिएका प्रतिष्ठानहरूमध्ये आधाले वैशाखको पारिश्रमिक दिएका छैनन्। धेरैजसोमा युनियनसँगको छलफलपछि दिने, बजेट पश्चात मात्र विचार गर्ने, कसैले आधा पारिश्रमिक दिने वा पारिश्रमिक घटाएर मात्र भुक्तानी गर्ने जनाएको पाइएको छ। केही उद्योग प्रतिष्ठानले भने उद्योग कहिले सञ्चालन हुन्छ, त्यसपछि मात्र दिन सकिने वा नसकिने वा कसरी दिने भन्ने टुङ्गो लाग्ने बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अध्ययनअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक जस्तै औपचारिक श्रम क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत खाना खाने र चुल्हो बाल्ने समस्या सिर्जना भएको छ। सरकारले राहत स्वरूप कुनै पनि प्रतिष्ठानलाई नेपाल सरकारले कर छुट, जरिवाना मिनाहा वा ब्याज अनुदान वा कुनै सुविधा दिने निर्णय गर्दा श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिएको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेकालाई मात्र दिन महासंघले सुझाब दिएको छ।
पारिश्रमिक नपाउने प्रतिष्ठानका श्रमिकलाई समेत राहत वितरण गर्दा बिना भेदभाव पाउने अवस्था सिर्जना हुनु पर्ने महासंघको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यस्थलमा कोरोना संक्रमण हुने अवस्था नआउने गरी सामाजिक दूरी कायम गरी औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठान स्तरमा क्रियाशील युनियन भएको मुलुकका ३ सय २३ प्रतिष्ठानहरूलाई अध्ययनको क्रममा समेटिएको छ। यसक्रममा विराटनगरदेखि कैलालीसम्मको उद्योगहरू, होटल, निमार्ण कम्पनी, निजी विद्यालय, टेक्सटायल तथा गार्मेन्ट तथा स्वास्थ्य संस्थासम्मलाई अध्ययनको क्रममा समेटिएको छ।
अध्ययन अनुसार फर्मास्युटिकल, खाद्य तथा पेय सम्बन्धी उद्योग, केही निमार्ण कम्पनी सहितका स्वास्थ्य संस्थासमेत १७.६४ प्रतिष्ठानहरू पूर्ण सञ्चालनमा रहेका छन्।
१३.६३ प्रतिशत प्रतिष्ठानहरू आंशिक रूपमा सञ्चालित छन् भने दुई तिहाईभन्दा बढी संख्याका औद्योगिक तथा सेवामूलक प्रतिष्ठानहरू अर्थात् ६८.७३ प्रतिशत बन्द रहेको छ।
महासंघले औपचारिक बाहेक अनौपचारिक क्षेत्रमा ज्यालादारीमा काम गर्ने निर्माण, यातायात र स्वरोजगार क्षेत्रमा काम श्रमिकको अवस्थाबारे पनि अध्ययन गरेको थियो।
त्यसमा पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढीले एकपटक पनि राहत नपाएको उल्लेख गरको छ।
