बैदेशिक रोजगारीका लागि जापान सरकारले ढोका खुलेको जनाएपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघले सरकारी तवरबाट जानकारी आएपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।
रोजगारीका लागि जापान खुलेको भन्दै केही ब्यक्तिहरुले पासपोर्ट संकलन र रकम उठाउन थालेपछि संघले होसियारी अपनाउन सबैसँग आग्रह गरेको हो। कामदार नठगिउन भन्ने आफुहरुको आग्रह रहेको संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले बताए।
'जापान सरकारले कामदार ल्याउनका लागि नेपाली कामदार सुचीकृत गरेको हो,' संघका अध्यक्ष गुरुङद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'जापानमा कामदार पठाउन नेपाल सुचिकृत भएता पनि दुई देश बीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छैन। अहिले नै आवश्यकता भन्दा बढी चर्चा गर्नु जरुरी देखिदैन ।'
'नेपाल सरकार र जापान सरकार बीच कामदार लिने दिने विषयमा हस्ताक्षर भइ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरुक्षा मन्त्रालय द्वार नेपाली कामदार जापन पठाउने प्रक्रिया सम्बन्धी आधिकारिक सुचना जारी नभए सम्म कुनै संस्था वा ब्यक्ति सग जापन रोजगारीको नाममा कुनै पनि कारोबार नगर्नरनगराउन आग्रह गर्दछ,' संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विदेश कामदारको नीति परिवर्तन गर्दै जापानले नेपालसहित ९ देशबाट विदेशी कामदार भित्र्याउने भएको हो। जापानले दक्षिण एसियाबाट नेपाली कामदारलाई मात्र भित्र्याउने तयारी गरेको हो।
गत मंगलबार जापानले विदेशी कामदारका लागि १२६ वटा मापदण्ड तय गरेसँगै बाटो खुलेको हो।
तर नयाँ कामदार भर्नाको प्रक्रिया भने आगामी चैत १५ सम्म टुङ्ग्याउने जनाएको छ। जापानले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदार भित्र्याउने तयारी गरेको हो।
एसिया निक्कीले आउँदो वैशाखमा जापानले कामदार भित्र्याउन परीक्षा लिने तयारी गरेको जनाएको छ।
जापानले सहरी क्षेत्र बाहिर कामदारको अभाव पूर्तिका लागि विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको हो।
जापानले विदेशी कामदारको सहयोगका मुख्य सहर बाहिरका स्थानहरूमा एक सय वटा बुहसांस्कृतिक केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी समेत गरेको छ।
यस्ता केन्द्रहरूमा प्रहरी, इमरजेन्सी सेवासमेत उपलब्ध हुनेछन्। साथै बच्चा हेरचाह केन्द्रसमेत बनाउने तयारी जापानको छ।
जापानले कामदार लिदाँ प्राविधिक कामदार लिने नीतिसमेत तय गरेको छ।
१४ औद्योगिक क्षेत्रसहित नर्सिङ, निर्माण तथा सरसफाइमा विदेशी कामदार प्रयोग गर्ने जापानी तयारी छ।
१८ वर्ष पुगेका व्यक्तिलाई रोजगारीमा लैजाने र त्यसका लागि कुनैपनि किसिमको दलालको सहारा तथा कुनै रकम डिपोजिट राख्न नपर्ने व्यवस्था गरिने जापान सरकारले स्पष्ट गरेको छ।
जापानले नया नीतिसँगै पहिलो पाँच वर्षमा ६० हजार नर्स भित्र्याउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
त्यस्तै रेष्टुरेण्ट क्षेत्रमा ५३ हजार भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ।
जापानले पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार १ सय ५० कामदार लैजाने तयारी गरेको निक्कीले उल्लेख गरेको छ। यीमध्ये वर्षमा झन्डै चालिस हजार कामदार नेपालको भागमा पर्छन्। आउँदा वर्षहरूमा यो संख्या अझै बढ्ने बताइएको छ।
नेपालसँगै भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया, थाइल्याण्ड, म्यानमार, कम्बोडिया र मंगोलियासँग कामदार लिने जनाएको छ।
जापानका मुख्यसचिव योशोहिदा सुगाले कामदारका लागि नयाँ भिसा सिस्टम लागु हुने बताए।
‘यो प्रक्रियाले थोरै कामदार भएका कम्पनी तथा साना तथा मझौला कम्पनीलाई फाइदा हुनेछ। यो भिसा सिस्टम आउँदो अप्रिलबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी छ’, सुगाले पत्रकार सम्मेलनमा भने।
सुगाले आफूले प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेलाई सन् २०१७ को हिउँदमा अस्पतालहरू नर्सविहीन भएको रिपोर्ट दिएलगत्तै विदेशी कामदारका लागि ढोका फराकिलो बनाउन निर्देशन पाएको समेत उल्लेख गरेका छन्।
जापानमा पछिल्लो समय राजनीतिक अजेन्डासमेत कामदार अभाव बन्दै आएको थियो।
प्रधानमन्त्री आबेको पार्टीले स्थानीय निर्वाचनअघि नै कामदार अभाव अन्त्य गर्ने चाहाना राखेकाले पनि प्रक्रिया छिटो बढ्नै बताइएको छ।
‘आगामी वर्ष स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ। त्यस्तै माथिल्लो सभाको चुनाव पनि हुँदैछ। यस्तोमा आबेको लिबरल डेमोक्रेट पार्टीले कामदार अभावलाई अन्त्य गर्न खोजेको देखिन्छ,’ एसिया निक्कीले उल्लेख गरेको छ।
