कांग्रेसका चार केन्द्रीय सदस्यको प्रश्न- संरक्षण गर्ने नेता नभए अनुशासन कारबाही गर्ने हो?

‘अनुशासनको परीक्षण मापदण्डका आधारमा हुनु पर्नेमा गुटगत आधारमा भयो’

सेतोपाटी संवाददाता

काठमाडौं, असार २८

नेपाली कांग्रेसले गण्डकीका पूर्वमन्त्री र खोटाङ सभापतिसहित १८ जनामाथि अनुशासनको कारबाही गरेको विषयमा चार जना केन्द्रीय सदस्यले विरोध जनाएका छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरू मधु आचार्य, प्रतिमा गौतम, प्रकाश रसाइली स्नेही र अजय बाबु शिवाकोटीले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरेर नेता कार्यकर्तामाथि भएको अनुशासन कारबाहीको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

उनीहरुले पार्टी अनुशासन समितिले गरेको निर्णयलाई असान्दर्भिक र खोटपूर्ण भनेका छन्।

‘पार्टीले गठबन्धन नगर्ने महासमिति र केन्द्रीय समितिबाट निर्णय समेत भइसकेको अबस्थामा गठवन्धनको सवाललाई लिएर यतिखेर अनुशासनको डण्डा चलाइनु आफैमा राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिले खोटपूर्ण छ,’ केन्द्रीय सदस्यहरूले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

२०७९ को चुनावमा भएको विषयलाई लिएर पार्टी नेता र अनुशासन समिति दोहोर मापदण्डमा चलेको आरोप पनि उनीहरुको छ। अनुशाशन समितिजस्तो गरिमामय संस्था विवादको घेरामा तानिनु दुःखद बिषय रहेको उनीहरुले बताएका छन्।

‘ त्यसमाथि खोटाङ जिल्ला सभापति बिष्णुकुमार राई, कास्कीका पूर्वसभापति कृष्ण केसी, तेह्रथुमका महासमिति सदस्य तुलसी सुब्बालाई निष्कासन वा निलम्बन गर्नु तथा समान प्रकृतिको घटनामा केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला (चितवन) लाई पुरानै हैसियतमा पदवहाली गरी थप जिम्मेवारी दिनुलाई कसरी न्यायसंगत मान्न सकिन्छ?,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘संरक्षण गर्ने नेता भएमा पुरष्कृत भइने, बोलिदिने कोही नभए दण्डित हुनुपर्ने हो ? धनुषा, नवलपरासी, पर्सा, कैलाली आदि जिल्लाका साथीहरुलाई किन असहाय बनाइयो ? पार्टी नेता र अनुशासन समिति पनि यस्तो दोहोरो मापदण्डमा चल्ने हो?’

अनुशासन पालना र परिक्षणको विषय चुनावको सन्दर्भमा मात्र हेरिनु आफैमा आंशिक र अपूरो हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

जिम्मेवार प्राप्त जुनसुकै व्यक्तिले जिम्मेवारी अनुसारको आचरण,व्यवहार , विचार पालना वा प्रस्तुत भए नभएको मूल्यांकन गर्ने दायित्व अनुशासन समितिमा निहित रहने उनीहरूले बताएका छन्।

तर कारबाहीको निर्णय गर्नुपूर्व समितिले निष्पक्ष भएर बिधिको पालना गरेको उनीहरूको ठहर छ।

‘अनुशासनको परिक्षण मापदण्डका आधारमा हुनुपर्नेमा गुटगत आधारमा गरिएको यस्तो निर्णयले काँग्रेसलाई थप कमजोर बनाउँछ,’ उनीहरूले भनेका छन्।

काठमाडौंमा यही असार १६ देखि २३ गतेसम्म कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेको थियो।

केन्द्रीय समितिको बैठकमा अनुशासन समितिको निर्णय प्रस्तुत नगरी रिपोर्टिङ मात्रै गरेर कारबाही गरिएको प्रेस विज्ञप्ती जारी हुनुलाई पारदर्शी विधि मान्न नसकिने चारै केन्द्रीय सदस्यहरूको निष्कर्ष छ। यसलाई उनीहरुले केन्द्रीय समिति छलेर कारबाही गरिएको भनेका छन्।

उनीहरूले अनुशासन समितिको निर्णयउपर छलफल गर्न अबिलम्ब केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन पनि सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन्।

आनन्द ढुंगाना नेतृत्वको केन्द्रीय अनुशासन समितिले असार ९ देखि १७ गतेसम्मको बैठकबाट २०७९ को तीनै तहको चुनावमा पार्टीका आधिकारिक तथा समर्थन गरेका उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको भन्दै १८ जनालाई बढिमा एक वर्ष पार्टीबाट निस्कासन र २६ जना नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराएको थियो।

कारबाहीमा परेका अधिकाश सस्थापनइतर नेताकार्यकर्ता थिए। कारबाहीमा परेकाले पुनरावेदनका लागि पार्टीमा ३५ दिनभित्र निवेदन दिन पाउँछन्।

पार्टीबाट एक वर्षका लागि कारबाही गरिएकाहरू;

१. तेह्रथुम जिल्लाका महासमिति सदस्य तुलसी सुब्बा,

२. कास्की जिल्लाका महासमिति सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का

३. लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाल

४. खोटाङ जिल्लाका सभापति विष्णुकमार राई

५. पर्सा जिल्ला क्षेत्र नं. १ का क्षेत्रीय सभापति अरविन्दकुमार गुप्ता

६ महिनाका लागि कारबाही गरिएकाहरू;

१. धनुषा जिल्ला लक्ष्मीनीया गाउँपालिकाका सभापति आनन्द यादव

२. धनुषा जिल्ला सबैला नगरपालिकाका नगर सभापति खटरु यादव

३. धनुषाधाम नगरपालिका वडा नं. १ का रामवावु यादव

४. मुखियापट्टी मुसहरनियाका सभापति फुलगेन यादव