भारततर्फ हुने नेपालको निर्यात प्रभावित भएको छ।
विशेषगरी भारतको इन्डियन स्ट्यान्डर्डस् इन्टिच्युसन 'इएसआई' बाट गुणस्तर चिह्न पाएर मात्रै निर्यात गर्न पाइने वस्तुहरू पठाउन समस्या देखिएको हो।
अहिले भारत सरकारको ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्डसले नयाँ आइएसआई दिन तथा नवीकरण गर्न ढिलाइ गरेको कारण निर्यात नै प्रभावित भएको उद्योगीहरूले गुनासो गरेका छन्।
नेपालले मुख्य रूपमा अहिले निर्यात गर्ने जस्तापाता, सिमेन्ट, जुत्ता, सेनेटरी प्याड लगायतका वस्तु आइएसआई चिह्नको आधारमा निर्यात हुने गरेका छन्।
त्यस्तै, आगामी मार्च महिनादेखि प्लाइउडलाई पनि अनिवार्य आइएसआई लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उद्योगीहरूका अनुसार करिब तीन महिनादेखि भारत सरकारले नयाँ आइएसआई दिएको छैन भने पुरानोको नवीकरण पनि गरेको छैन।
यसको कारण अहिले अर्घाखाँची, बालाजी लगायतका सिमेन्टको निर्यात भएको छैन।
'हामीले आइएसआई नवीकरणको लागि प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौं, तर नवीकरण नभएको कारण निर्यात रोकिएको छ,' अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले भने।
त्यस्तै, केही उद्योगबाट निर्यात हुने जस्तापाता पनि यही कारणले रोकिएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालका अनुसार आइएसआई गुणस्तर कायम रहेका निर्यात सामग्रीमा केही समस्या नभए पनि अन्यमा समस्या भएको उनले बताए।
नयाँ वस्तुमा यस्तो चिह्न दिन र अवधि सकिएकाको नवीकरण गर्न ढिलाइ गरेको कारणले निर्यातमा समस्या भइरहेकोले सरकारले छिटो पहल गर्नुपर्ने उनले बताए।
'अहिले नवीकरणको म्याद नसकिएको उद्योगको निर्यात भएको छ, तर नवीकरणमा गरिएको ढिलाइले यी उद्योग पनि आगामी दिनमा प्रभावित हुने देखिएको छ, हामीले निरन्तर उद्योग र अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्नको लागि आग्रह गरेका छौं,' अग्रवालले भने।
अग्रवाल पाल्पा सिमेन्टका सञ्चालक समेत हुन्। पाल्पा, सर्वोत्तम लगायतका सिमेन्टको निर्यात भने अहिले पनि जारी छ।
यता नेपालबाट ठूलो मात्रामा जुत्ता निर्यात गर्ने गोल्ड स्टार पनि आइएसआई नवीकरण ढिलाइको कारण प्रभावित भएको छ।
भारतले कुनै आधार नदेखाइकन नेपाली वस्तुहरूलाई गैर भन्सार अवरोधहरू गर्न खोजेको उद्योगीहरूले गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले उचित पहल नगरेको दुखेको समेत पोखेका छन्।
वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव तथा वाणिज्य हेर्ने अधिकारी बाबुराम अधिकारीले यस विषयमा सरकारले चासो राखेको र निरन्तर पहल गरेको बताए।
उनले पनि आइएसआई नवीकरणमा ढिलाइ भएको कारणले निर्यातमा प्रभाव देखिएको भन्दै भारतलाई छिटो समधान गर्न आग्रह गरेको प्रतिक्रिया दिए।
'उद्योगीहरूले आइएसआई नवीकरण तथा नयाँ प्राप्तिमा ढिलाइ भएको गुनासो गर्नु भएको छ, यसले नेपालको निर्यात प्रभावित भएको पनि छ,' अधिकारीले भने, 'यस विषयमा हामीले पहल गरिरहेका छौं, केही समयअघि मन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणको समयमा पनि हामीले यो कुरा उठाएका थियौं, छिटो सम्बोधन हुने अपेक्षामा छौं।'
अधिकारीका अनुसार दुई दिन अघि मात्रै वाणिज्य मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् यस विषयमा भारतलाई कूटनीतिक नोट समेत पठाएको छ।
वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भारतले नेपालमा मात्रै नभई अन्य देशहरूमा समेत निर्यातमा कडाइ गरेको कारण यस्ता गतिविधिमा ढिलाइ गरेको हुन सक्ने शंका गरे।
'भारतले आफ्नो मेक इन इन्डिया, मेड इन इन्डियाको अभियान चलाएको छ,' उनले भने, 'विभिन्न वस्तुहरूमा अन्य देशबाट हुने आयत पनि भारतमा प्रभावित भएको देखिन्छ। तर, सीमित वस्तु सीमित मात्रै निर्यात गर्ने नेपाल जस्ता देश भने धेरै प्रभावित भएका छन्।'
उद्योगीहरूले भारतले लामो समयदेखि विभिन्न नाममा निर्यातमा असहज वातावरण बनाउँदै गएको गुनासो गरेका छन्। यसको असर निर्यातको तथ्यांकमा पनि देखिएको छ।
यो वर्ष जस्तापाता, सिमेन्ट तथा डन्डीको निर्यात उल्लेख्य घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा फलामे पाताको निर्यात मात्रै ४२ प्रतिशतले घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा तीन अर्ब ८८ करोड रूपैयाँको फलामे पाता निर्यात भएको थियो।
चालु वर्षको तीन महिनामा भने एक अर्ब ९८ करोड रूपैयाँको मात्रै निर्यात भएको छ। फलामे पाता गत वर्ष नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुको सूचीमा थियो।
त्यस्तै, सिमेन्ट क्लिंकरको निर्यात ७८ प्रतिशतले घटेको छ। गत वर्षको तीन महिनामा ४६ करोडको क्लिंकर निर्यात भएकोमा यो वर्ष १० करोड रूपैयाँको मात्रै निर्यात भएको छ।
यो वर्ष प्लाइउडको निर्यात भने उल्लेख्य बढेको छ। तर, नेपाली प्लाइउडले पनि आइएआई अझै प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। भारतले २०२४ मार्च सम्मको लागि आइएआई बिना प्लाइउडलाई निर्यात गर्न दिएको छ।
त्यसपछि भने अनिवार्य गरेको छ। तर, नेपाली तीन दर्जन प्लाइउड उद्योगले ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्डस (बिआइएस) मा आइएसआई दिनको लागि निवेदन दिएका छन्।
प्लाइउड उत्पादक संघका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेका अनुसार गत जुन महिनामा नै अवलोकन शुल्कसहित बिआइएसमा अनुरोध गरिए पनि अहिलेसम्म उद्योगहरूको अवलोकन नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
नेपालमा निर्माण गतिविधिहरू लामो समयदेखि सुस्त रहेका समयमा नेपाली उद्योगहरूले भारतमा निर्यात गरिरहेका थिए।
