पछिल्लो तीन महिनामा करिब ६२ करोड रूपैयाँ बराबरको हरित कर संकलन भएको छ।
कार्बनको न्यून उत्सर्जन र वातावरणीय प्रदूषण कम गर्ने उद्देश्यका लागि भन्दै सरकारले चालु वर्षको लागि ल्याइएको बजेटबाट हरित करको व्यवस्था गरेको थियो।
पहिलो वर्ष सीमित वस्तुहरूमा भन्सार विन्दुबाटै हरित कर संकलन गर्न सुरू गरिएको हो।
भन्सार विभागका अनुसार असोज मसान्तसम्म ६१ करोड ८० लाख रूपैयाँ हरित कर संकलन भएको छ।
अहिले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर एक रूपैयाँ यस्तो कर उठाइएको छ।
कोइला र कोइलाबाट उत्पादित वस्तुमा प्रतिकेजी ५० पैसा कर लाग्ने गरेको छ।
कोक लगायतका वस्तुका साथै अन्य विभिन्न तेलहरूमा पनि प्रतिलिटर ५० पैसा हरित कर लगाइएको छ।
लुब्रिकेन्ट तथा खनिज तेलमा पनि प्रतिलिटर एक प्रतिशतका दरले यस्तो कर लगाइएको छ।
हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा हरित करलाई लिने गरिन्छ।
हरित करलाई सामान्यतः वातावरणीय करको रूपमा बुझिन्छ। वातावरणलाई प्रदूषित पार्ने वा असर पार्ने क्रियाकलापहरूसँग केन्द्रित गरेर यो कर लगाइने गरिन्छ।
सरकारले गत वर्ष गठन गरेको उच्चस्तरीय कर सुधार सुझाव समितिले पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य यस्तै वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने वस्तुहरूमा अन्य शीर्षकबाट ल्याइने दस्तुरहरू हटाएर हरितकर लगाउन सिफारिस गरेको थियो।
तर, सरकारले अन्य शीर्षक (पूर्वाधार कर, सडक निर्माण दस्तुर लगायत) का शुल्क यथावत् राख्दै हरित कर पनि लगाउने गरी सुरू गरेको हो।
सुरूवातको रूपमा न्यून मात्रै यस्तो कर उठाउने व्यवस्था गरिएको कारण अन्य शीर्षकबाट उठाइने दस्तुर यथावत राखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा करिब ५० प्रतिशत भन्सार विन्दुबाट संकलन गर्ने गरेको छ। चालु वर्षको तीन महिनामा ४५ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँको भन्सार महसुल संकलन भएको छ। त्यस्तै ४६ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ भ्याट भन्सार विन्दुमा संकलन भएको छ।
भन्सार विन्दुमा संकलन हुने भ्याट गत वर्षको असोजसम्मको तुलनामा ५८ करोड रूपैयाँले घटेको छ। समग्र आयात घटेको कारण यस्तो करमा कमी आएको हो।
आयतित वस्तुमा लाग्ने अन्तशुल्क संकलन बढेको छ। भन्सार विभागका अनुसार १२ अर्ब ८५ करोड अन्तशुल्क संकलन भएको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको भन्दा १६ प्रतिशतले बढी हो। यसले पेट्रोलियम गाडी तथा मदिरा तथा सूर्तिजन्य पदार्थको आयात बढेको संकेत गर्छ।
७१ करोड रूपैयाँको मात्रै पूर्वाधार कर संकलन भएको छ। सरकारले असोज मसान्तसम्म दुई अर्ब दुई करोड रूपैयाँको पूर्वाधार कर संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा आएको गिरावटको कारण यस्तो कर कम उठेको भन्सार विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
पछिल्लो समय विद्युतको खपत बढेको कारण पनि डिजेलको आयात घट्दो क्रममा छ।
सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर र सडक निर्माण दस्तुर गरी तीन महिनाको अवधिमा एक अर्ब ९० करोड रूपैयाँ बराबरको कर संकलन भएको छ।
समग्रमा भन्सार विभागले चालु वर्षको असोजसम्म एक खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो। तर, यो अवधिमा एक खर्ब १२ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँको मात्रै राजस्व असुली भएको छ।
यो गत वर्षको भन्दा ४.३ प्रतिशतले मात्रै बढी हो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असोज मसान्तसम्म एक खर्ब आठ अर्ब रूपैयाँ बराबरको भन्सार राजस्व संकलन भएको थियो। असोजसम्म समग्र राजस्व संकलन १३ प्रतिशतले बढे पनि भन्सार राजस्व भने न्यून मात्रै बढेको छ।
यसले आयात घटेपनि आन्तरिक र आर्थिक क्रियाकलाप तथा कारोबारमा भने सुधार आएको संकेत गरेको छ।
