सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि वितरणमुखी कार्यक्रमसहित १८ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा यो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व वृद्धिदर निरन्तर ह्रास आइरहेका बेलामा राजस्व बाँडफाँटबाहेक १२ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँको राजस्वको आधार देखाएर १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ।
हेर्नुस् यसपालि बजेटका हाइलाइट २३ बुँदामाः
१. आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत, मूल्य वृद्धि ५.५ प्रतिशत प्रक्षेपण
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष सात प्रतिशतको वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिएकोमा केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो संशोधित प्रक्षेपणको आधारमा ३.८७ प्रतिशतले वृद्धि हुने जनाएको छ।
पछिल्लो पाँच वर्षयता नेपालको सरदर औसत आर्थिक वृद्धि २.९६ प्रतिशत छ। लामो समय यस्तो औसत आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत हाराहारी रहँदै आएको छ।
नेपालको अर्थतन्त्रले पाँच प्रतिशतभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि धान्न नसकिने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। यसले अर्थतन्त्रमा असन्तुलन ल्याउने उनीहरूको भनाइ छ।
यसअघि २०७२ सालको भूकम्पपछिका वर्षमा भने आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत माथि पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ८.९८ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७.६२ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६.६६ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो आर्थिक वृद्धिदर १.९५ प्रतिशत थियो।
हाल अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब चार अर्ब ८४ करोड पुगेको छ। त्यस्तै सरकारले ५.५ प्रतिशतमा मूल्य वृद्धि सीमित पार्ने घोषणा गरेको छ। साउनदेखि चैतसम्मको औसत मूल्य वृद्धि ५.९२ प्रतिशत छ।
२. सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि एक खर्ब १६ अर्ब बजेट
सरकारले सामाजिक सरक्षाका भत्ता कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरेर एक खर्ब १६ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरी लक्षित वर्गमा केन्द्रित गरिने भने पनि बजेटमा कुनै कार्यक्रम ल्याइएको छैन।
अहिले वृद्ध भत्ताको रूपमा ६८ वर्ष नाघेका नागरिकलाई मासिक चार हजार रूपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराइँदै आएको छ। त्यस्तै कर्णाली र दलित परिवारका हकमा ६० वर्षमाथिका नागरिकलाई यस्तो भत्ता दिइएको छ।
अन्य सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित आगामी वर्ष एक खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।
३. आलु, प्याज र स्याउमा लागेको अभिवृद्धि कर खारेज
सरकारले आलु, प्याज, स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफूलमा लागेको अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छ। यसबाट स्वदेशी उत्पादनमा टेवा पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै स्वच्छ कर प्रणाली विकास गरिने समेत सरकारले बजेटमार्फत् बताएको छ।
४. मदिरा र चुरोटमा बढ्यो कर
सरकारले यो वर्ष पनि धूम्रपान तथा मद्यपानमा कर बढाएको छ। जसअन्तर्गत मदिरा, बियर, सूर्ति र चुरोटमा अन्त:शुल्क बढाइएको छ।
बियरमा हाल एक लिटर बराबर २३५ रूपैयाँ अन्त:शुल्क लाग्दै आएकोमा २४० रूपैयाँ पुर्याइएकाे छ। बियर बाहेककाे मदिरा (अल्काेहल) मा हाल ४४४ रूपैयाँ अन्त:शुल्क लागेकाेमा ४६० रूपैयाँ पुर्याइएकाे छ। यस्तै चुराेटकाे अन्त:शुल्क ४ प्रतिशत बढाइएकाे छ।
५. औषधि प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन थालिने
सरकारले औषधि प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन खुला गर्ने भएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने पनि सरकारले बताएको छ।
केही वर्षदेखि नेपालमा गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्नुपर्नेमा धेरैले जोड दिँदै आएका छन्। गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनका लागि कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई सांसदहरूले टेबुल ठटाएर स्वागत गरे।
६. कृषि बीमाका लागि एक अर्ब ६५ करोड अनुदान, गाई र भैंसीको नस्ल सुधारका लागि ३८ करोड
साना किसानको बाली तथा पशुपंक्षी बीमाका लागि सरकारले प्रिमियम रकममा अनुदान प्रदान गर्न एक अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ।
केही वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको कृषि बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले दुई अर्ब ५० करोड रूपैयाँ भुक्तानी दिन सकेको छैन। कृषि बीमामा सरकारले प्रमियिम रकमका ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको छ।
त्यस्तै गाई र भैंसीको नस्ल सुधारका लागि ३८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।
त्यस्तै प्रदेश स्थानीय तह र निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा गाई र भैंसी पालन स्रोत केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
७. निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको क्षेत्र नेपाली गलैंचा करिडोरका रूपमा विकास गरिने
निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपासको क्षेत्रलाई नेपाली गलैंचा करिडोरको रूपमा विकास गरिने भएको छ।
सार्वजनिक निकायले नेपालमा बनेको गलैंचा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वयमा सल्यान, रूकुमको शारदा नदी आसपासको क्षेत्रलाई कृषि करिडोरका रूपमा विकास गरिनेछ।
८. सेनाको बंकरदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई साढे एक अर्ब बजेट
सरकारले नेपाली सेनाको बंकरदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई साढे एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। नेपाली सेनालाई प्रविधियुक्त, दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइने बताइएको छ।
त्यस्तै राष्ट्रिय सेवा दल तालिमलाई स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गरिने भएको छ। रक्षा मन्त्रालयका लागि ५९ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
९. बुढीगण्डकी, दूधकोशी लगायत यी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सुरू गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि ५० अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
आगामी वर्ष सुख्खायामको मागलाई पूर्ति गर्न १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी, ६ सय ७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी र चार सय १७ मेगावाट क्षमताको नलसिङ्गाड लगायत जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरू गर्ने भएको छ।
त्यस्तै, दुई सय ८० मेगावाट क्षमताको नौमुरे बहु-उद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरू गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको लगानीमा ७७.५ मेगावाटको घुन्सा र ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाइने व्यवस्था बजेटमा छ।
जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरूण, एक सय ६ मेगावाटको जगदुल्ला, एक सय मेगावाटको तामाकोशी पाँचौं, ४२ मेगावाटको मोदी 'ए' र दुई सय १० मेगावाटको चैनपुर-सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरू गरिनेछ।
सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली-चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनको कार्य पनि सुरू गरिने बताइएको छ।
१०. सुरूङमार्ग, इन्टरसेक्सन र फ्लाइओभर निर्माणका लागि पाँच अर्ब ६३ करोड
सरकारले सुरूङमार्ग, इन्टरसेक्सन र फ्लाइओभर निर्माणका लागि पाँच अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सिस्नेखोला नागढुंगा सुरूङ निर्माण सकेर यातायात सञ्चालन गरिने बताइएको छ।
सिद्धबाबाको मुख्य सुरूङ पनि निर्माण सकिने बताइएको छ।
'ग्वार्को चोकमा फ्लाइओभर निर्माण कार्य सम्पन्न गरी यातायात सञ्चालन गरिनेछ। कोटेश्वर इन्टरसेक्सन निर्माण कार्य सुरू गरिनेछ,' अर्थमन्त्री पुनले भने।
११. नारायणी र तिनाउ नदीमा 'सिग्नेचर ब्रिज' बनाउन दुई अर्ब ४६ करोड बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १५० वटा पुल निर्माण गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय राजमार्ग तथा रणनीतिक सडक अन्तर्गत १५० वटा पुल निर्माण गरिने बताइएको हो।
नारायणी तथा तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणको काम पनि अगाडि बढाइनेछ। यसका लागि दुई अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
१२. निश्चितभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य सेयर जारी गर्न लगाइने
सरकारले निश्चित रकमभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा सेयर जारी गर्न लगाउने भएको छ।
सरकारले एक दशक अघिदेखि नै यस्तो व्यवस्था गर्ने बताउँदै आएको भए पनि यसमा हालसम्म कुनै काम अगाडि बढेको छैन।
अर्थमन्त्री पुनले बजेट प्रस्तुत गर्दै नेप्से र सिडिएस एन्ड क्लियरिङको संरचनागत सुधार गरिने, वस्तु बजार सञ्चालनको व्यवस्था गरिने समेत बताए।
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन संशोधन गर्ने समेत भएको छ।
१३. सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइने
सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा बनाउने घोषणा गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगानीको ढाँचा र पूर्व तयारी कार्य सम्पन्न गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
त्यस्तै मे २९ लाई सगरमाथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेष दिवसको रूपमा मनाइने भएको छ।
१४. मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गका लागि तीन अर्ब ६८ करोड बजेट
सरकारले मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गका लागि तीन अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ।
आगामी वर्ष यो खण्डअन्तर्गत निर्माणाधीन कटुन्जे आरूघाट खण्डसमेत गरी ७५ किलोमिटर कालोपत्रे गरिनेछ।
दस वटा पुल निर्माण सकिने पनि बताइएको छ।
१५. आगामी वर्ष थप ९ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष नाै सय मेगावाट विद्युत थप गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता चार हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याइने भएको छ।
प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत चार सय ५० युनिट पुर्याइने छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने पनि सरकारको योजना छ।
विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। त्यस्तै जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा बाँध र विद्युत गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गरिनेछ।
१६. काठमाडौं तराई मधेस द्रुत मार्गका लागि २२ अर्ब ५४ करोड, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि २९ अर्ब ८८ करोड
सरकारले काठमाडौं तराई मधेस द्रुत मार्गका लागि २२ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
यो सडक आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन सुरूङमार्ग आगामी आर्थिक वर्षमा सकिने बताइएको छ। यो आयोजनामा ५७ पुल निर्माणलाई तीव्रता दिइने पनि अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन्।
त्यस्तै सरकारले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि २९ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
यो राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ-बुटवल र कमला-कञ्चनपुर खण्ड चार लेनमा विस्तार गर्ने काम आगामी आर्थिक वर्षमा सकिने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए।
कमला-ढल्केबर, पथलैया-नारायणघाट, बुटवल-गोरूसिंगे र भालुवाङ-लमही सडक खण्ड स्तरोन्नती सुरू गरिनेछ। सडक पूर्वाधारलाई सुरक्षित, दिगो र गुणस्तरीय बनाउने अर्थमन्त्री पुनले बताए।
१७. मूलपानी क्रिकेट रंगशाला र विराटनगरको कोइराला रंगशाला अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
सरकारले मूलपानी क्रिकेट रंगशाला र विरानटगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला रंगशालालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने भएको छ।
हाल २१ वटा आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा रहेका छन्।
१८. प्रत्येक प्रदेशमा एक हजार युवालाई सीपमूलक तालिम दिन ४३ करोड
सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार युवालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न ४३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री पुनले प्रशिक्षार्थीलाई आवासीय सुविधा सहितको रोजगारमूलक व्यावसायिक सीप प्रदान गर्न तालिम प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने बताएका हुन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पनि सीपयुक्त बनाएर पठाउने उनले बताए।
१९. वैदेशिक रोजगारीमा जानु अगाडि दिइने अभिमुखीकरण तालिम नि:शुल्क बनाइने
वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व दिइने अभिमुखीकरण तालिमलाई नि:शुल्क बनाइने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष थप तीन वटा गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए। श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाएर पठाउन जोड दिइने पनि उनले उल्लेख गरे।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका आश्रित परिवारलाई कल्याणकारी कोषबाट दिइने लाभको दायरा पनि बढाइने बताए।
२०. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ६ अर्ब बजेट, दुई लाखलाई १०० दिनको रोजगारी
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा करिब दुई लाख युवालाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिइनेछ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरूलाई सार्वजनिक मर्मत सम्भारका कार्यक्रममा सहभागी गराइनेछ।
आगामी आर्थिक वर्ष यो कार्यक्रमका लागि सरकारले ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ।
त्यस्तै श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए। सामाजिक सम्वादमार्फत् असल श्रम सम्बन्ध विकास गरिने पनि उनको भनाइ छ।
रोजगार बैंकको स्थापना गरी रोजगार सम्बन्धी सूचना संकलन गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ। श्रमिक सम्बन्धी गुनासो र देखिएका समस्या समाधानका लागि श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
२१. दिवा खाजाका लागि सातै प्रदेशमा 'मेगा किचन' स्थापना गरिने
सरकारले सात प्रदेशका एक–एक स्थानीय तहमा एकीकृत भान्साको अवधारणा अनुरूप 'मेगा किचन' स्थापना गरिने बताएको छ।
कर्णाली प्रदेशको हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पा लगायत जिल्लामा दिँइदै आएको दिवा खाजाका लागि बजेट वृद्धि गरिएको छ। आगामी वर्ष प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा पाँच सम्मको दिवा खाजाका लागि आठ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरिएको छ।
कक्षा एकदेखि पाँच सम्मको दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने बताइएको छ।
२२. चिया कफी, अलैंची र हिमालयन वाटर ब्रान्डिङ गरिने
सरकारले कफी, चिया, अलैंची र हिमालयन वाटरको ब्रान्डिङ गरिने बताएको छ।
स्वदेशी श्रम र कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी कम तौल र उच्च मूल्य भएका वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गरिने भएको छ। पहिलो चरणमा कफी, चिया, अलैंची र हिमालयन वाटर ब्रान्डिङ गरिने बताइएको हो।
नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीतिले पहिचान गरेका र हाल उच्च परिमाणमा निर्यात भइरहेका गलैंचा, कार्पेट, धागो लगायतका वस्तुको निर्यात अभिवृद्धि गरिनेछ।
२३. नेपाललाई विवाह गन्तव्य बनाइने, जनकपुर 'वेडिङ हब'
नेपाललाई पर्यटकीय विवाह गन्तव्य बनाइने भएको छ।
नेपालमा वैवाहिक समारोह आयोजनाका लागि आउने पर्यटकलाई सांस्कृतिक र पर्यटकीय गन्तव्यलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा घोषणा गरिने भएको हो। जनकपुरलाई वेडिङ हब र लुम्बिनीलाई बर्थिङ हब बनाउने सरकारको तयारी छ।
त्यस्तै सरकारले पुराना ट्रेकिङ रूटको मर्मतसम्भार गर्ने र सम्भावित जोखिम क्षेत्रमा पर्यटकीय उद्धार केन्द्र स्थापना गरिने बताएको छ। यस्ता पर्यटन पूर्वाधारको लागि पाँच अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ।
