नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग चलाउने मोडालिटीको छिट्टै टुंगो लगाउने बताएका छन्।
संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा बिहीबार भएको छलफलमा मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन्।
समितिमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र हटौंडा सिमेन्ट उद्योग व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनको लागि कार्ययोजना पेश भएको छ। उद्योग मन्त्रालयका इन्जिनियर खगेन्द्र बहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा बनेको पाँच सदस्यीय विज्ञ टोलीले कार्ययोजना पेश गरेको छ।
टोलीले लगभग बन्द हुने अवस्थामा रहेको उदयपुर सिमेन्टमा प्राविधिक सुधार गर्न सकिए दैनिक एक हजार एक सय मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन पेश गरेको छ। हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले पनि उद्देश्य अनुसार उत्पादन गर्न नसकिरहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
यी उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्ने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनेदेखि एक आपसमा मर्जर गराउने सम्मका चर्चा चल्ने गरेका छन्। प्रतिवेदनले पनि यस्ता सार्वजनिक संस्थान सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापन करारमा दिने, पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनु पर्ने लगायतको निष्कर्ष निकालेको छ।
कस्तो छ उद्योगहरूको अवस्था?
२०४४ सालमा स्थापना भएको उदयपुर सिमेन्ट अहिले लगभग बन्द हुने अवस्थामा छ।
उद्योगबाट दैनिक १६ हजार ८ सय बोरा र वार्षिक २ लाख ७७ हजार २ सय मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन क्षमता छ।
त्यस्तै, दैनिक ८ सय मेट्रिक टन सिमेन्ट र वार्षिक २ लाख ६४ हजार मेट्रिक टन क्लिङ्कर उत्पादन क्षमता छ। तर उद्योग अहिले वार्षिक ४० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पछिल्लो तीन महिनादेखि देखिएको कोइलाको अभाव अहिले पनि परिरहेको छ। कोइलाको मूल्यमा ५० प्रतिशत बराबर बढोत्तरी भएको छ।
आवधिक रूपमा बढुवा हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोले कर्मचारीको तलबमा १५ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ। डिजेल, कोइला र कर्मचारीको तलब वृद्धिको कारण हाल यस उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टमा प्रतिबोरा २ सय ५० रूपैयाँसम्म नोक्सानी देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दैनिक ४ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन हुँदा पनि उद्योग ३० करोड रूपैयाँ घाटामा थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दैनिक ७ हजार ४ सय बोरा सिमेन्ट उत्पादन हुन सकेको थियो। यसबाट पनि उद्योगको खर्च र आम्दानी बराबरी अवस्था थियो।
जापानको ५ प्रतिशत ब्याज सहितको ऋण सहयोगमा स्थापना भएको उद्योगले यो रकम सरकारलाई तिर्न बाँकी छ।
जापानले यो ऋणलाई अनुदानमा परिवर्तन गरेको थियो। तर हाल उद्योगले यसको लागि सरकारलाई एक अर्ब ७२ करोड ऋण र ब्याज बापत एक अर्ब ६६ करोड ब्याज गरेर कुल तीन अर्ब ३८ करोड तिर्न बाँकी छ।
यही कारण उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टको प्रतिबोरा लागत ३२ रूपैयाँले बढेको छ। प्रतिवेदनले यसलाई सरकारको सेयर स्वामित्वमा परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ।
यसबाहेक २०७९/८० सम्म उद्योगले सप्लायर्स, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारीलाई तिर्न बाँकी रकम ९३ करोड रूपैयाँ छ।
प्रतिवेदनले उद्योगको केही महत्त्वपूर्ण मेसिन मर्मत तथा नयाँ खरिद गर्नपर्ने सुझाव दिएको छ। अहिलेको मेसिनको कारण उत्पादन लागत उच्च रहेको छ। महत्त्वपूर्ण मेसिनहरूको मर्मत हुन सकेको छैन।
नयाँ प्रविधिको आरएसपी जडान गर्नुपर्ने, कम्प्रसर सहितको ड्रिल मेसिन र अफरोड डम्प ट्रक भए दैनिक १ हजार एक सय टन सिमेन्ट उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना प्रतिवेदनले देखाएको छ।
यस कम्पनीको उदयपुर जिल्लाको सिंघलीमा आफ्नै खानी छ। कुल ७ करोड ३५ लाख मेट्रिक टन क्षमता रहेको यो खानीबाट हालसम्म ६ प्रतिशत मात्रै चुनढुंगा उपभोग भएको छ।
उद्योगबाट कम्तीमा तीन सय दिन नै उद्योग सञ्चालन गरेर १६ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन सके मात्रै नाफामा जान सक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
त्यस्तै, २०३३ मा १ अर्ब ५८ करोड १२ लाख रूपैयाँ लागतमा स्थापना भएको हेटौंडा सिमेन्ट कहिले चल्ने कहिले बन्द हुने गर्दै चलिरहेको छ। यस उद्योगको वार्षिक २ लाख ६० हजार मेट्रिक टन र दैनिक ७ सय ५० मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता छ।
२०७१/७२ पछिका चार वर्ष उद्योग नाफामा देखिएको थियो। पहिलो वर्ष ५ करोड नाफा कमाएको उद्योगमा त्यसपछि क्रमिक रूपमा ४ करोड, १५ करोड र १६ करोडसम्म नाफा भयो। तर, २०७५/७६ पछि उद्योग फेरि नोक्सानमा जान थाल्यो।
२०७५/७६ मा उद्योग एक करोड ५ लाख घाटामा गयो। त्यसपछि वार्षिक यही हाराहारीमा नोक्सानीमा छ। उद्योगको मेसिन पुरानाे भएको, विद्युत आपूर्तिमा अवरोध रहेको र जनशक्ति लागत उच्च रहेको कारण नाफामा जान नसकेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
हाल हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको आख्रेमा एक करोड ५० लाख टन र जोगीमारामा ८ लाख टन चुनढुंगाको भण्डार छ। यसबाट अझै वर्षौको माग धान्न सक्ने अवस्था रहेको बताइन्छ।
हाल विभिन्न सप्लायर्स, कर्मचारी लगायतलाई उद्योगले तिर्नुपर्ने दायित्व ५१ करोड रूपैयाँ छ। त्यस्तै, नेपाल सरकारलाई पनि १२ करोड ऋण र ३४ करोड ६९ लाख ब्याज तिर्न बाँकी छ।
यी उद्योगहरूले वर्षमा तीन सय दिन पनि उत्पादन गर्न नसकिरहेकोले नोक्सानमा देखिएको हो। हाल यी उद्योगहरू सरदर एक सय २० दिन मात्रै सञ्चालन हुने गरेका छन्।
