बजेटको तयारीमा जुटेको अर्थमन्त्रालयलाई नयाँ कार्यक्रम मात्रै नभइ विगतमा घोषणा गरिएका आयोजना पनि अघि बढाउन समस्या पर्ने देखिएको छ।
स्रोतको अभावका कारण विगतमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई पनि कटौती गर्ने अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ।
आयोजना अघि बढाउन स्रोतको सुनिश्चितता नहुने तर राजनीतिक दबाब अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता दिने परिपाटीले गर्दा अहिले विगतकै कार्यक्रम कटौती गर्ने अवस्थामा पुगिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
'विगतका वर्षहरूमा धेरै आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकताको सूचीमा राख्ने गरिएको थियो। यसरी छरेर आयोजना राख्ने परिपाटीको कारण स्रोत र तयारी नै नपुगेका आयोजना समेत पर्ने गरेका थिए,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'अहिले यस्तो समस्या हटाउन अर्थमन्त्री कस्सिनुभएको छ।'
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने क्रममा स्रोत छरेर विनियोजन गर्दा त्यसको प्रभावकारिता नभएको भन्दै नियन्त्रण गर्ने बताएका छन्। यता निर्माण व्यवसायीहरूले पनि आयोजना समयमा नसक्नुको प्रमुख कारण छरिएको बजेट भएको भन्दै सुधारका लागि आग्रह गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. महतले स्रोत नभएका कुनै पनि आयोजना अघि नबढाउने प्रतिबद्धता यसअघि नै सार्वजनिक कार्यक्रममा गरिरहेका छन्। तर, विगतमा वर्षहरूमा अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता दिएको तर स्रोत नभएका आयोजनाको संख्या पनि धेरै भएको भन्दै त्यस्ता आयोजनामा खारेजको तयारीमा अर्थ मन्त्रालय टिम लागेको बताइएको छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करिब ६० अर्ब रूपैयाँ बराबरका त्यस्ता आयोजना तत्काललाई प्रणालीबाट खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ।
'मन्त्री पछि नहटेको अवस्थामा विगतमा घोषणा गरिएर पनि स्रोत नभएका दर्जनौं आयोजना खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ, जसको दायित्व ६० अर्ब माथिको छ,' अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।
राजनीतिक दबाब भएको खण्डमा पूर्व तयारीको काम गर्ने भन्दै आयोजनाको नाम बजेटमा राख्न सकिने ती अधिकारीको भनाइ छ।
स्रोत नभएका आयोजना सरकारलाई असफल बनाउने र अन्य आयोजनालाई पनि 'डिस्टर्ब' गर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले अहिलेलाई खारेज नै गर्नुपर्ने भनेका छन्। यस विषयमा कुरा गर्न अर्थमन्त्री महतले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई मंगलबार नै अर्थ मन्त्रालयमा छलफलमा बोलाएका छन्।
भौतिक पूर्वधार मन्त्री पनि स्रोत नभएका आयोजना अघि बढाउने पक्षमा नभएको बताएका छन्। अहिले सरकारसँग वार्षिक ४ खर्बभन्दा बढी लागतका दायित्व छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म ५ हजार ८ सय १६ आयोजना सञ्चालनको तयारीमा छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ८८ अर्बको स्रोतको अनुमान गरेको छ। यो स्रोतभित्र बजेट ल्याउन धेरै खर्चलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसँग छ।
अर्थमन्त्री महतले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तत गर्दै 'बजेट विनियोजन गर्दा स्रोतको सीमिततालाई मध्यनजर गर्दै निश्चित आधार र मापदण्ड तयार गरी आर्थिक एवम् सामाजिक लाभ उच्च भएका, बहुसंख्यक जनता लाभान्वित हुने, छिटो प्रतिफल दिन सक्ने र तयारी पूरा भएका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरिनेछ' सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा भनिएको छ।
'राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई रकम अभाव हुन दिइने छैन। साधारण खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने र वित्त अनुशासन कायम गर्ने नीति लिइनेछ।'
