नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक तीन वर्षमै कार्यान्वयन भइसक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन गराउने आधार अर्थात् आवश्यक नियमावली बनाउन सकिएको छैन।
संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको चार वर्षसम्म पनि नियमावली बन्न सकेको छैन। चार वर्षदेखि मन्त्रालयका अधिकारीले विभाग र विभागका अधिकारीले मन्त्रालयलाई देखाएर नियमावलीका बारेमा मौन बस्दै आएका छन्। अर्थ र कानून मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भएकाले चार वर्षसम्म नियमावली आउन नसकेको सम्बद्ध अधिकारीको जिकिर छ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५लाई राष्ट्रपति भण्डारीले विसं २०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए। ऐन प्रमाणीकरण भएको चार वर्षसम्म नियमावली नआएपछि यसको कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन।
ऐनका कतिपय दफामा लेखिएको ‘तोकिए बमोजिम’ भन्ने विषयलाई नियमावलीले व्याख्या गर्छ तर ऐन प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली नबन्दा कानूनी अप्ठ्यारा आउने गरेका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयको आवास, भवन तथा योजना महाशाखा प्रमुख रामचन्द्र दङ्गाल मन्त्रालय नेतृत्वको प्राथमिकता नपरेकाले ऐन प्रमाणीकरण भएको चार वर्षसम्म पनि नियमावली आउन नसकेको बताउँछन्।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा जारी भएकाले मस्यौदा तयार पार्न समय बढी लागेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ। अर्थ र कानून मन्त्रालयको सहमति लिएर नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने गरी तयारी गरिएको जनाइएको छ। मन्त्रालयको आवास, भवन तथा योजना महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा नियमावली मस्यौदा भई कानून र अर्थलगायत सरोकार भएका मन्त्रालयको सहमति लिने कामकै लागि चार वर्षभन्दा बढी समय लागेको छ। संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ मा पहिलोपटक मौलिक हकका रुपमा आवासको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
आवासको हकका विषयमा काम गरिरहनुभएका अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाइँ नियमावली बनेपछि मात्र ऐनको कार्यविधिमा स्पष्टता आउने बताउँछन्। नियमावली नभएकाले कसैको आवासको हक खोसिन लाग्यो भने सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा मौलिक हक संरक्षणको विषय लिएर जान सकिने उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र खतिवडा भने नियमावलीको सबै कामको जिम्मेवारी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई दिइएको बताउँछन्। आवाससम्बन्धी कार्यक्रम विभागले नै सञ्चालन गरिरहेकाले नियमावलीको जिम्मेवारी पनि विभागलाई नै दिइएको उनी सुनाउँछन्।
आवासको हक कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। विगतमा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ देखि प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यान्वयनको चरणमा छ तर यो कार्यक्रमका लागि प्रत्येक वर्ष माग बमोजिम बजेट आउँदैन। महाशाखा प्रमुख दङ्गाल जनता आवास कार्यक्रमका लागि वर्षमा दुईदेखि तीन अर्ब बजेट विनियोजन हुने गरे पनि अपुग भएको बताउँछन्।
यसैगरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, बस्ती स्थानानन्तरण कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यी सबै कार्यक्रममा माग बमोजिम बजेट विनियोजन हुनसकेको छैन। नागरिक सुरक्षित आवास कार्यक्रमका लागि वर्षमा पाँच अर्बदेखि छ अर्बसम्म विनियोजन हुने गरेको छ तर यसले पनि मागलाई धान्न सकेको छैन।
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत रसुवा, कास्की, कपिलवस्तु, जाजरकोट, बाँके, उदयपुर र सप्तरीमा एक/एक बस्ती बनाउने गरी चार वर्षअघिदेखि कार्यान्वयन सुरु गरिएको हो। डढेल्धुरा, सर्लाही र मुगुका बाढी पहिरो पीडितका लागि आवास बनाउने कार्यक्रम पनि यसै कार्यक्रमअन्तर्गत रहको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको जुरे, बर्दिया र सुर्खेतमा पनि बाढी पहिरो पीडितका लागि आवास निर्माणको कार्यक्रम यसैअन्तर्गत सञ्चालनमा आउने भनिए पनि अझै आवास निर्माण हुन सकेको छैन। पीडित भने सरकारले कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर पूरा नहुने समस्या रहेको गुनासो गर्छन्। सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो पीडित परिवारका सदस्य सोमबहादुर बम्जन सरकारको घोषणा सात वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्छन्। कार्यान्वयन नगर्ने तर हल्ला धेरै गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। रासस
