घर-जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न अब अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ। मालपोत ऐन- २०३४ संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।
सरकारले नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक नै जारी गरेर विभिन्न ऐन संशोधन गर्न लागेको छ। सरकारबाट सञ्चालन भएका क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी बनाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो।
उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ। अब राष्ट्रियसभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो लागू हुनेछ।
यो ऐन लागू भएपछि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा सीमाभन्दा बढीको घर-जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा अनुमति लिनु पर्नेछ।
घर-जग्गा सम्बन्धी कारोबार भन्नाले कुनै शुल्क लिई वा नलिई कसैको घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्न सहयोग गर्ने, त्यस्तो घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई परामर्श दिने वा सो विषयमा अन्य कुनै किसिमले कुनै सेवा उपलब्ध गराउने बुझ्नु पर्छ।
घर-जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमतिका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ। यस्तो निवेदन नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीसमक्ष दिनु पर्नेछ। नेपाल सरकारले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अधिकारीलाई यस्तो व्यक्ति तोक्न सक्नेछ। यसरी लिएको इजाजत पाँच वर्षसम्म कायम रहने छ।
इजाजत पत्र नलिई सरकारले तोकेको क्षेत्रमा घर-जग्गा सम्बन्धी कारोबार गरेमा सम्बन्धित अधिकारीले कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
घर-जग्गा किनबेचका लागि ल्याइएको यो ऐन सक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने अर्थविद केशव आचार्य बताउँछन्। यसले घर-जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने उनको भनाइ छ।
'अहिले अव्यवस्थित तरिकारले घर-जग्गा कारोबार भइरहको छ। थाहै नपाई अर्काको जग्गा बेचिरहेका घटना बढ्दो छ,' आचार्यले भने, 'घर-जग्गा कारोबार गर्दा अनुमति लिने व्यवस्थाले यससम्बन्धी हुने आपराधिक क्रियाकलापलाई रोक्छ।'
पछिल्लो समय सेयरभन्दा घर-जग्गाको कारोबार बढी हुने भएकाले यसलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने उनले बताए।
घर-जग्गा कारोबारमा अनुमति लिनका निम्ति अधिकारी (एजेन्ट) हुने हो भने बैंकलाई धितो कर्जा दिन पनि सहज हुने उनको भनाइ छ।
'यो धेरैअघि उठेको विषय हो,' आचार्यले भने, 'अब सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइ गर्न हुँदैन।'
उनका अनुसार पछिल्लो समय घर-जग्गा आवासका लागि मात्रै किनबेच नभएर आर्थिक फाइदाका लागि पनि हुने गरेको छ। त्यसैले यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउन आवश्यक भएको छ।
अर्का अर्थविद रामेश्वर खनाल भने घर-जग्गा कारोबारमा इजाजत दिने अधिकारी (एजेन्ट) राख्दा उपभोक्तालाई दुःख हुने बताउँछन्। त्यसैले यो आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ।
'एजेन्टमार्फत कारोबार गरे पनि कर छली नहोला भन्न सकिँदैन,' खनालले भने, 'अनि यसले उपभोक्तालाई झन् दुःख हुन्छ।'
घर-जग्गा कारोबारका लागि एजेन्टको व्यवस्था छिमेकी मुलुकहरूमा समेत नभएकाले यहाँ पनि स्वस्फूर्त रूपमा छोडिदिन पर्ने उनको भनाइ छ।
'जग्गाको भाउ सेयर जस्तो बढ्दैन। कति जग्गा छ भन्नेबारे सरकारसँग अभिलेख छ। क्रेता र बिक्रेता राजी भएर किनबेच गर्न पाउनु पर्छ,' उनले भने।
सरकारले घरजग्गा कारोबारमा भन्दा बरू बहालमा लगाउँदा एजेन्ट राख्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्।
'काठमाडौंका घरहरूमा कति कोठा, सटर भाडामा लगाएका छन्, त्यो थाहा छैन,' उनले भने, 'बरू यसमा एजेन्टको व्यवस्था गर्दा हुन्छ।'
विकसित मुलुक अमेरिकामा पनि यो अभ्यास भएको खनालले बताए। यो व्यवस्थाले घरबहाल करमार्फत सरकारको राजश्वमा वृद्धि हुने र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ।
