केही वर्षअघि सरकारले विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेको थियो। तत्कालीन अवस्थामा व्यवसायीहरू यति उत्साहित भए कि, विदेशमै 'रियल सेक्टर एक्सपो' गर्ने तयारीमा समेत लागे। तर नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा घोषणामै सीमित भयो।
व्यवसायीहरूको जोडबलपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा यसका लागि कानुनी व्यवस्था तयार गर्ने उल्लेख गरेको छ।
निजी क्षेत्रलाई एक सयभन्दा बढी युनिट (फ्ल्याटसरह) भएका अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत फ्ल्याट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न अनुमति दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
तर यही मापदण्डसहित कानुनी व्यवस्था आएमा अहिले विदेशीलाई बेच्न नेपालमा अपार्टमेन्ट नै नहुने अवस्था छ। नेपाल ल्यान्ड एन्ड हाउजिङ डेभलपर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष इच्छाबहादुर वाग्लेका अनुसार हामीकहाँ एउटै नक्सामा पास भएर सय वटाभन्दा धेरै युनिट भएका अपार्टमेन्ट एकाध मात्र छन्। त्यसमा पनि अधिकांश बिक्री भइसकेका छन्।
'हालसम्म नेपालमा बनेका केही अपार्टमेन्टमा मात्र सय वटाभन्दा धेरै युनिट छन्। अरू सबैजसो सय युनिट क्षमताका छैनन्,' वाग्ले भन्छन्, 'त्यसैले बजेटले तोकेको मापदण्ड नै नीति बनेर आएमा विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न कठिन हुनेछ।'
एसोसिएसनको केही पुरानो तथ्यांकअनुसार ०७६ सालसम्ममा एक सय २१ वटा अपार्टमेन्ट भवन बनिसकेका वा बन्ने क्रममा थिए। यिनमा कुल १५ हजार २ सय १४ वटा युनिट थिए। संघसँग नयाँ तथ्यांक भने उपलब्ध छैन।
ठूलो लगानी अभाव
नेपालमा हाल बजेटमा तोकिएको क्षमताका पनि अपार्टमेन्ट नहुनुमा यो क्षेत्रमा ठूला लगानीकर्ता नआउनु नै रहेको छ। ०७६ सालकै तथ्यांक अनुसार हाउजिङ, अपार्टमेन्ट र जग्गा विकासमा काम गर्ने गरी २ सय ४५ कम्पनी सक्रिय थिए।
तर यी कम्पनीहरू तुलनात्मक रूपमा ठूला क्षमताका नरहेको वाग्ले बताउँछन्।
'हाम्रा व्यवसायीहरूले आफ्नै पूर्ण लगानीमा अपार्टमेन्ट विकास गर्न सकेका छैनन्। अन्य मुलुकमा पनि सबै आफ्नै पुँजीले बनाउने भन्ने त हुँदैन,' वाग्लेले भने, 'तर यहाँ अहिले बैंकहरूले यो क्षेत्रमा सीमाभन्दा बढी लगानी गर्न पाउँदैनन्। यस्तो अपार्टमेन्टका लागि प्रयोग हुने जग्गाको धितोमा ऋण समेत पाइँदैन।'
राष्ट्र बैंकले रियल-स्टेट क्षेत्रमा बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। आवास लगायत सहितको रियल स्टेट क्षेत्रमा भने २५ प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
हाल बैंकहरूले कुल कर्जाको ११.४ प्रतिशत (५ खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँ) कर्जा लगानी गरेका छन्। बैंकहरूले रियल स्टेट क्षेत्रमा गरेको लगानी रकम जति छ, त्यति नै जोखिम भार कायम गरेर रकम प्रावधान राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पनि बैंकहरूले यो क्षेत्रमा खासै लगानी बढाएका छैनन्। सरकारले यो क्षेत्रमा हुने कर्जा लगानीलाई पनि निरूत्साहित गर्दै आएको छ। जग्गामा भएको लगानीले अर्थतन्त्रमा समस्या पार्दै आएको निष्कर्षका आधारमा पनि यो क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छैन।
यो क्षेत्रमा रवि जयपुरिया, विनोद चौधरी जस्ता ठूला व्यवसायीहरू केही समयअघि प्रवेश गरेका थिए। तर उनीहरू समेत यो क्षेत्रमा सक्रिय हुन छाडेको वाग्लेको भनाइ छ।
अपार्टमेन्ट विकासमा समस्या
अपार्टमेन्ट विकासमा पुँजी अभाव मात्र समस्या होइन। नक्सा जाँचपाँचमा लाग्ने समय र अन्य नीतिगत व्यवस्थाहरू जटिलताका रूपमा रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। त्यसबाहेक व्यवसायीहरूकै आफ्ना समस्या पनि छन्।
'हाम्रा व्यवसायीहरूले ग्राहकसँग रकम लिएर पनि समयमै अपार्टमेन्ट हस्तान्तरण गर्न नसक्नु पनि यो क्षेत्रको विकासमा बाधक बन्दै आएको छ,' चौधरी समूहअन्तर्गतको सिजी डेभलपर्सका प्रमुख वित्त अधिकृत पंकज प्रधानले भने।
त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा जस्तो बाहिरी सहरहरूमा अपार्टमेन्ट विकास नहुनु पनि यो क्षेत्रको समस्याका रूपमा रहेको छ। ०७६ सालसम्म ललितपुर, काठमाडौं र भक्तपुरमा मात्र अपार्टमेन्टहरू थिए। अहिले वीरगन्ज, विराटनगर जस्ता क्षेत्रमा पनि अपार्टमेन्ट बन्दै छन्। तर बाहिरी जिल्लामा अपार्टमेन्ट भवन विस्तारको गति कम छ।
अहिलेको बजेटले तोकेको मापदण्ड अनुसारै नियम बनेमा अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न सकिने सम्भावना नरहेको भन्दै व्यवसायीहरूले यसमा संशोधनको माग समेत राख्न थालेका छन्।
'हामी विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रियोस् भन्ने चाहन्छौं भने अपार्टमेन्ट बिक्रीका लागि तोकिएका मापदण्ड केही खुकुलो पार्नैपर्छ,' सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू समक्ष यस्तो माग राखे।
मापदण्ड केही खुकुलो बनाएमा विदेशीहरूले यहाँ अपार्टमेन्ट किन्ने सम्भावना रहेको नेपाल ल्यान्ड एन्ड हाउजिङ डेभलपर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष वाग्ले बताउँछन्।
यस्तो अपार्टमेन्टको मूल्य वृद्धि भइरहने भएकाले तीन/चार वर्षको बसाइका लागि नेपाल आएका वा विदेशमै हुनेले समेत व्यापारिक प्रयोजनका लागि यसको खरिद-बिक्री गर्ने उनको अनुमान छ।
