विराटनगरस्थित उद्योग संगठन मोरङले आफ्नै गुणस्तर प्रणाली सुरु गरेको छ।
उद्योग संगठनका अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विद्यमान गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्डहरुलाई आधार बनाएर स्थानीय उद्योग व्यवसाय सुहाउँदो ‘क्यूसेफ’ प्रणाली प्रारम्भ भएको हो।
क्यूसेफलाई स्वतन्त्र मानक प्रमाणीकरणको रुपमा स्थापित गर्न तथा प्राविधिकरुपमा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन संगठनले राष्ट्रिय प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापन प्रालिसँग सहकार्य गरेको जनाएको छ।
‘गुणस्तर मापदण्डका असल अभ्यासहरुलाई प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय उद्योग व्यवसायको स्थानीय परिवेशमा असल उत्पादनको बेञ्चमार्क तयार गर्ने र सो अनुरुप पालनाका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्ले संगठनले क्यूसेफ गुणस्तर मापदण्ड प्रणालीको शुरुवात गरेको हो’, अध्यक्ष राकेश सुरानाले भने ‘क्यूसेफ एक स्वेच्छिक र स्वतन्त्र गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रणालीको मानक हो।’
यो गुणस्तर प्रणालीले स्थानीय उद्योगले अपनाएको कार्यप्रणाली, सामाजिक, वातावरणीय पक्ष, कामदारको कल्याण, स्वास्थ्य, सुरक्षा सम्वन्धी स्थापित मान्यताहरुका आधारमा स्वतन्त्र एवं प्रमाणित अडिटरहरुले परीक्षण गरेपश्चात प्रमाणीकरण गरि प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने संगठनको भनाइ छ।
नेशनल सर्टिफिकेशन एण्ड म्यानेजमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष जर्नादन घिमिरेले क्यूसेफ मापदण्ड आईएसओ ९००१, १४००१, ४५००१, २२००० र ह्यास्याप लगायतका ४ वटा छुट्टाछुट्टै गुणस्तर मानक मापदण्ड प्रणालीको आधार तयार गर्ने एउटा समग्र गुणस्तरको प्याकेज भएको बताए।
क्यूसेफ प्रमाणीकरण भएका जुनसुकै उद्योग प्रतिष्ठानले उक्त ४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका लागि तत्काल आवेदन दिई प्राप्त गर्न सक्ने उनले जनाएका छन्।
क्युसेफ मापदण्ड प्रमाणली साना, मझौला, ठूला सबै प्रकारका उद्योग प्रतिष्ठानहरुले प्रयोग गर्न सक्ने र यस प्रणालीले उत्पादन प्रक्रिया, वस्तुको गुणस्तरमा सुधार, कार्यस्थल व्यवस्थापन, मानव संशाधन व्यवस्थापन, वातावरण तथा सामाजिक प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि गर्नुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निर्धारण गरेका मापदण्ड, अनुपालना लगायतका विषयमा जानकारी प्रदान गरी सोही अनुरुपको मापदण्ड तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्ने उद्योगहरुलाई विश्वव्यापी भ्यालुचेनमा प्रतिष्पर्धी वनाउन मद्दत पुर्याउने संगठनले जनाएको छ।
नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका अनुपालनाहरु, उद्योग व्यवसायको प्रकृति अनुसारका कानुनी प्रावधानहरुवारे सुसूचित गरी जरिवाना, जोखिमहरुबाट वचाउनुका साथै राज्यले निर्धारण गरेका कानुनहरुको परिपालन गरी बजारमा प्रतिष्पर्धी, उपभोक्ताको विश्वास जित्नसक्ने, सामाजिक प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका साथै ब्यवसाय संचालनमा सहजता ल्याउने संगठनको भनाइ छ।
