दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार परियोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
जिटुजी सम्झौता अनुसार पूर्वाधार निर्माण प्रक्रियाबारे नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन बीच बिटुबी छलफल भइरहेको नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए।
'बिटुबी सम्झौताको ड्राफ्ट ६ महिनाअघि नै तयार भएको हो। अब हामी सम्झौताको अन्तिम चरणमा छौं,' उनले भने, 'जिटुजी अनुसार नै बिटुबी सम्झौता हुन्छ। कहिले हुन्छ ठ्याक्कै मिति चाहिँ तोक्न सकिँदैन।'
उनका अनुसार पूर्वाधार निर्माण कुन मोडालिटीमा गर्ने, आवश्यक सामान आयात गर्दा दिनुपर्ने छुट, भ्याट रिफन्ड लगायतका विषयमा दुई कम्पनीबीच छलफल भइरहेको छ।
'परियोजना सञ्चालन गर्नुभन्दा अघि नै सबै कुरा स्पष्ट भयो भने परियोजना सञ्चालन भएपछि समस्या आउँदैन,' उनले भने, 'त्यही भएर हामीले अहिले नै परियोजना सञ्चालन गर्दा देखिने समस्यामा छलफल गरिरहेका छौं।'
उनका अनुसार बिटुबी सम्झौताको लागि हालसम्म ६ पटक औपचारिक रूपमा छलफल भइसकेको छ भने अनौपचारिक रूपमा दैनिक छलफल भइरहेको छ।
दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्न नेपाल र भारत सरकारबीच गत जेठमा सम्झौता भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को भारत भ्रमण क्रममा हैदरावाद हाउसमा उक्त सम्झौता भएको हो।
दुई देशबीच क्रसओभर पाइपलाइन अमलेखगञ्ज–चितवन, सिलगुडी–झापा र टर्मिनलहरूको निर्माण सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो।
जिटुजी सम्झौता अनुसार बिटुबी सम्झौता भएको ५४ महिनापछि अर्थात् पाँच वर्षमा चारवटै पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुनेछ।
चार पूर्वाधारमध्ये पहिलो हो–चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने।
हाल मोतिहारी–अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार भएको छ। त्यहाँबाट चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गरिने छ। अमेलखगञ्जदेखि लोथरसम्मको दूरी ६२ किलोमिटर छ।
दोस्रो, झापामा ४२ किलोलिटर क्षमताको ट्यांकी निर्माण गर्ने।
त्यस्तै, तेस्रो पूर्वाधार हो सिलगुढी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने।
सिलगुढीबाट झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिनेछ। सिलगुढीदेखि चारआलीसम्मको दुरी ५० किलोमिटर छ। त्यसमध्ये भारततर्फ ३५ किलोमिटर छ भने नेपालतर्फ १५ किलोमिटर छ।
चौथो परियोजना पूर्वाधारअन्तर्गत चितवनमा एक लाख किलोलिटर क्षमताको टर्मिनल बनाइने छ।
यी चार पूर्वाधारमध्ये पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पूर्वाधार भारत सरकारले अनुदानमा बनाइदिने गरी सम्झौता भएको छ, एउटा पूर्वाधार अर्थात् चौथो परियोजना नेपाल सरकार आफैले बनाउने छ।
दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार भएपछि नेपाललाई आर्थिक लाभ हुने निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक गोइत बताउँछन्।
उनका अनुसार यसले नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रमा देखिने जामको समस्या हट्नुका साथै पेट्रोलियम पदार्थमा हुने अनियमितता समेत हटेर जानेछ।
पहिलो चरणमा २०७६ साल भदौदेखि डिजेल ल्याउन सुरू गरिएको हो। हाल त्यसबाट पेट्रोल ल्याउन पनि नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार तयार गरिरहेको छ।
अहिले निगममा अमलेखगञ्ज डिपोमा हुने प्रावधिक नोक्सानी शून्य छ।
'पहिले समयमा तेल पुर्याउन सकिने अवस्था थिएन। अहिले हामीसँग पर्याप्त तेल भएकाले समयमा तेल पुर्याउन सकेका छौं,' उनले भने।
