नेपाली युवा विदेशिने दर बढ्दै जाँदा मुलुक भित्रिने रेमिटेन्समा पनि उच्च वृद्धि देखिएको छ।
पछिल्लो २५ महिनादेखि मासिक एक खर्बभन्दा धेरै रेमिटेन्स भित्रिँदै आइरहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशित गरेको आठ महिना (साउनदेखि फागुनसम्म) को तथ्यांक अनुसार यो अवधिमा १० खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ।
रेमिटेन्स बढेको कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मकै उच्च भएको छ।
यस्तो रकम २४ खर्ब नौ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यस्तो सञ्चितिले १४ महिना ९ दिनको आयात धान्न सक्छ। नेपाललाई सात महिनाको आयात धान्ने सञ्चिति भए पर्याप्त मानिन्छ।
उपभोगमै धेरै रेमिटेन्सको प्रयोग भइरहेकोले व्यक्तिगत तवरबाट यस्तो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सकिने अवस्था बनेको छैन। यही कारण मुलुकलाई धान्न पर्याप्त हुनेभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चितिको सदुपयोग बढाउने सोचमा राष्ट्र बैंकमा अध्ययन भइरहेको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिको यस्तै सदुपयोगको लागि राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले ‘सोभरेन वेल्थ फण्ड’ स्थापना सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ।
'यस विषयमा अहिले अध्ययन भइरहेको छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले भने।
राष्ट्र बैंकले यस विषयमा यसअघि प्रकाशनमा आएका अनुसन्धान लगायतका सन्दर्भ सामग्रीहरूको अध्ययन (लिटरेचर रिभ्यू) गरिरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटले नै रेमिटेन्स रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न ‘सोभरेन वेल्थ फण्ड’ स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको थियो।
'सोभरेन वेल्थ फण्ड' को प्रकृति विभिन्न मुलुक अनुसार फरक–फरक हुन्छ। त्यसबाहेक पुँजी जुटाउने स्रोत पनि फरक–फरक हुन्छ।
सामान्यतः मुलुकको बजेट नाफामा रहँदा बढी हुने रकम यस्तो कोषमा राख्ने चलन पनि छ। तर, नेपालमा भने सधैजसो राजस्वले नधान्ने घाटाकै बजेट आउने गरेको छ।
अन्यत्र पनि सरकारको स्वामित्वमा रहेको प्राकृतिक स्रोतहरूबाट हुने आम्दानी, केन्द्रीय बैंकमा बैंकहरूले राख्ने सञ्चिति, सार्वजनिक सम्पत्तिहरू निजीकरणबाट आएको रकम वा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रहेको रकम पनि यस्तो कोषको स्रोतको रूपमा रहने गरेको छ।
नेपालमा अहिले भने आयात धानेर बढी हुने विदेशी मुद्रा सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले यस्तो कोष बनाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको हो।
अहिले विश्वमा विभिन्न मुलुकमा ९० वटा यस्ता कोष स्थापना भइसकेका छन्। यी कोषमा करिब ८० खर्ब डलर बराबर रकम रहेको यस्ता कोषहरूको संगठन इन्टरनेसनल फोरम अफ सोभरेन वेल्थ फन्ड्सले उल्लेख गरेको छ। प्रायः यस्ता कोष केन्द्रीय बैंक मातहत नै रहन्छ।
तर, पनि कतिपय मुलुकहरूले सञ्चालन गरेको यस्ता कोषमा सो मुलुकको राजनीतिको प्रभाव रहने गरेको, पारदर्शीता र सुशासनका मामिलामा कमजोर देखिएको समेत पाइएको छ।
यस्ता कोषहरूमा नर्वे गभर्मेन्ट पेन्सन फण्ड ग्लोबल सबैभन्दा ठूलो हो। यसको आकार १७ खर्ब डलर बराबर छ।
यस्ता कोषहरूले लगानी गर्ने क्षेत्र पनि मुलुक र उनीहरूको रणनीति अनुसार फरक–फरक हुने गरेको छ।
तत्काल चाहिन सक्ने रकमहरू रहने गरेर बनाइएको कोषले लगानी पनि चाँडै तरल हुने सम्पत्तिहरूमा गर्नुपर्ने हुन्छ।
उदाहरणको लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति वा केन्द्रीय बैंकमा बैंकहरूले राख्ने सञ्चितिहरूको आधारमा मात्रै कोष बनाइएको छ भने ठूला पूर्वाधारहरू, औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न उपयुक्त नहुन सक्छ।
नेपालमा कतिपयले यस्तो कोषमा जम्मा हुन सक्ने रकम ठूला पूर्वाधार लगायतमा लगाउन सकिने समेत बताउँदै आएका छन्। तर, नेपालमा यसरी बन्ने कोषको रकम ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न सम्भव हुन नसक्ने कतिपय बताउँछन्।
'हामीले ल्याएको कोषको अवधारणाले दीर्घकालिन लगानीका क्षेत्रहरूमा यस्तो रकम लगाउन सम्भव नहुन सक्छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भने, 'तर, अन्तर्राष्ट्रिय ऋणपत्र लगायतका उपकरणमा लगानी हुन भने सक्छ।'
आयात बढ्दै जाँदा र विदेशी मुद्रा आर्जनका स्रोत खुम्चिएको अवस्थामा यस्तो सञ्चितिमा पनि ह्रास हुँदै जान सक्छ। त्यसैले पनि दीर्घकालीन क्षेत्रमा यसको प्रयोग गर्न जटिल हुनसक्ने ती अधिकारी बताउँछन्।
यद्यपि राष्ट्र बैंकबाट यसको सम्भावनाको बारेमा अध्ययन भइरहेकोले कस्तो निष्कर्ष निस्कन्छ भन्ने पछि नै खुल्नेछ।
