नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालका दश ठूला बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षणको लागि भनेर केही समय अघि नै सर्टलिस्टमा परेका ६ जना परामर्शदाताको नाम सार्वजनिक गरेको थियो।
सन् २०२३ को अन्त्य वा सन् २०२४ भित्र नेपालका १० ठूला बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण हुने भनिए पनि यसमा केही ढिलाइ भएको हो।
नयाँ कार्यतालिका अनुसार मे २०२५ भित्रमा यस्तो परीक्षण सक्ने भनिएको छ। त्यस्तै, बाह्य परीक्षणहरूसँगको सहकार्यमा डिसेम्बर २०२५ सम्ममा राष्ट्र बैंकले पनि यी दश बैंकको स्थलगत अनुगमन गर्ने कार्यतालिका छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा नै उनीहरूको सम्पत्ति हो। यसर्थ ठूला बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तरको मूल्यांकन हुन लागेको हो।
यस्तो परिक्षणको मुख्य उद्देश्य नयाँ नियामकीय संरचना अन्तर्गत कर्जा लगानी भइरहेको छ/छैन, धितोको मूल्यांकन गर्ने, कर्जा भुक्तानीकै लागि कर्जा लिने परिपाटी रहे/नरहेको, समूहगत कर्जा लिने प्रवृत्ति कस्तो छ र कर्जा केन्द्रीकृत भए/नभएको परीक्षण हुने उल्लेख छ।
यस्तो परीक्षण अगावै नेपाली बैंकहरूको खराब कर्जा समय बढ्दै गइरहेको छ। २०८० चैत अन्त्यमा यस्तो खराब कर्जा औसतमा ३.९८ प्रतिशत रहेकोमा २०८१ पुसमा बढेर औसत ४.९२ प्रतिशत पुगेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तरको परीक्षण हुने भएकोले खराब कर्जा लुकाइँदै आएको आरोप लाग्ने गरेका बैंकहरूमा यो परीक्षणपछि स्वभाविक रूपमा बैंकहरूको खराब कर्जा थप बढ्ने मानिएको छ।
बाह्य परीक्षणबाट खराब कर्जा बढेको देखिएमा बैंकहरूले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने वा मर्जरमा जानु पर्ने विकल्प पाउनेछन्।
'पुँजी वृद्धि गरेमा बैंकहरूले थप कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था बन्छ र समग्र कर्जामा खराब कर्जाको हिस्सा घट्नेछ, त्यसपछि यस्तो कर्जालाई सुधार हुने अवस्थामा ल्याउन सक्ने समय बैंकहरूलाई मिल्नेछ,' स्रोतले भन्यो, 'नभए बैंकहरू मर्जरमा जान सक्छन्। यसले गर्दा पनि खराब कर्जाको हिस्सा केही घट्नेछ र बैंकहरूले सुधारको समय प्राप्त गर्नेछन्।'
बैंकहरूलाई पुँजी वृद्धिको माध्यम भने सहज हुने देखिँदैन। पछिल्लो समय बैंकहरूको सेयरमा प्रतिफल घट्दै गइरहेको छ। यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रप्रति सेयर लगानीकर्ताहरूको आकर्षण समेत घटेको छ। यस्तोमा पुँजी वृद्धिको विकल्पले काम नगर्न सक्छ।
हालै रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले पनि पुँजी वृद्धिको सम्भावना कम रहेको औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'खराब कर्जाको कारण पुँजी पर्याप्तता पनि खस्किदै गएको छ। ऐतिहासिक रूपले नै बैंकिङ क्षेत्रको नाफा कम भएको र भविष्यमा पनि विगतमा जस्तो उच्च प्रतिफल दिनसक्ने अवस्थाको कारण हकप्रद सेयर मार्फत् पुँजी वृद्धि गर्न सकिने अवस्था पनि अत्यन्तै न्यून छ।'
प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप र कर्जा अर्थतन्त्रको आकारभन्दा ठूलो भइसकेको र खराब कर्जा बढ्दै जाँदा वित्तीय क्षेत्र हुँदै समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्ने जोखिम औंल्याएको छ।
यसले पुँजी वृद्धि र सोको आधारमा हुन सक्ने उच्च कर्जा विस्तारको बाटो नअपनाउन अप्रत्यक्ष रूपमा सझाव दिएको छ। यसअघि पनि बैंकहरूमा गरिएको चार गुणाको पुँजी वृद्धि पछि कर्जा विस्तार उच्च दरमा बढेको थियो।
बैंकहरूलाई पुँजी वृद्धिको बाटो रोकिएमा उनीहरू मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यता रहनेछ।
किन गरिँदैछ बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण?
सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्रीको रूपमा जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँग उसले प्रदान गर्ने विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) माग गरेको थियो।
३८ महिनाको लागि प्राप्त हुने ३९ करोड ८८ लाख डलरको यस्तो सहयोगको एक शर्तमा नेपाली बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्मले नेपालका १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गर्ने उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा आर्थिक वृद्धिदर सुस्तिरहेको र मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व नै रहेको सुनिश्चित गर्न यहाँ यस्तो निरीक्षण गर्न लागिएको हो।
२०७२ को भूकम्प, कोभिडपछि पनि नेपाली बैंकहरूको खराब कर्जा खासै बढेको देखिएन।
अन्य मुलुकहरूसँगको तुलनामा नेपाली बैंकहरूको खराब कर्जा निकै न्यून भएको र पुँजी पर्याप्तता अनुपात सूचक उच्च देखिएकोमा आइएमएफले शंका गर्दै आएको थियो।
नेपाली बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर निरीक्षण हुन लागेको यो नै पहिलो घटना भने होइन।
सन् १९९९ मा पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेका तीन सरकारी बैंक कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको यस्तो परीक्षण भएको थियो।
