नेपालले आवशयक सुधार नगरे अझै लामो समयसम्म आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतमै सीमित रहन सक्ने विश्व बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको 'नेपाल कन्ट्रि इकोनोमिक मेमोरेन्डम २०२५ रिपोर्ट' मा उल्लेख गरेको छ।
'नेपालको १६औं आवधिक योजनाले सन् २०२९ सम्म आर्थिक वृद्धिदर ऐतिहासिक औसत दरभन्दा निकै उच्च हुने गरेर ७.१ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'तर, आवश्यक सुधार नगर्ने हो भने लामो अवधिसम्म नेपालको औसत वृद्धिदर चार प्रतिशत हाराहारी वा अझै केही तल रहनसक्छ।'
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् १९९६ देखि २०२३ सम्ममा औसत ४.२ प्रतिशत रहेको छ।
नेपालले चरम गरिबी न्यूनीकरणमा हासिल गरेको सफलता क्षेत्रीय समकक्षी मुलुकहरूको तुलनामा निकै राम्रो भए पनि आर्थिक वृद्धिदरमा भने निकै पछाडि रहेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ। दक्षिण एसियाका १० राष्ट्रमा नेपाल छैठौं स्थानमा छ।
विश्व बैंकका अनुसार सन् १९९६ मा नेपालमा चरम गरिबीको रेखा मुनी रहेका जनसंख्या ५० प्रतिशत रहेपनि सन् २०२३ मा ०.४ प्रतिशतमा आएको छ।
यसमा मुख्यतः रेमिटेन्सको योगदान देखिएको छ। सन् २०११ देखि सन् २०२३ मा रेमिटेन्सको कारणले प्रत्यक्ष रूपमै ३० प्रतिशतसम्म गरिबी घटेको विश्व बैंकको अध्ययनले देखाउँछ।
तर, दिगो आर्थिक वृद्धिको लागि महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन आवश्यक रहेको बताइएको छ।
'गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालको सफलता उल्लेखनीय छ, तर, मुलुकको आर्थिक सम्भावना अझै पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन,' माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका विभागीय राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, 'आप्रवासनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युतको कुशलतापूर्वक उपयोग गर्ने र डिजिटलाइजेसनलाई प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता सुधार गरेर नेपालले दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रशस्त सम्भावना छ।'
जलविद्युत, निर्यात सुधार, पर्यटन र डिजिटल सेवा क्षेत्रले नेपालको आर्थिक र रोजगारीका अवसर बढाउन सक्ने उच्च सम्भावना रहेको पनि विश्व बैंकको भनाइ छ।
तर, यसको लागि नेपालले नियामकीय व्यावधानलाई सम्बोधन गर्न, पूर्वाधारमा सुधार गर्न र अझै प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ।
रेमिटेन्सको कारण नेपालमा गरिबी निवारणमा सहयोग पुगे पनि समान वैदेशिक राजगारीको अवसर नरहेको, विदेशबाट फर्किनेहरूले नेपालभित्रै कम रोजगारीको अवसर पाउने गरेका छन्।
मुलुक बाहिरको सुरक्षित रोगजारी पहिचान गर्न फिलिपिन्स लगायतले अपनाएको मोडल अपनाउन सकिने, लगात घटाउने र नेपालमा पुनर्वासलाई पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ।
नेपालले जलविद्युत क्षेत्रमा उपलब्ध अवसरमध्ये निकै कम सदुपयोग गर्न सकेको छ।
हालसम्म करिब जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट रहेको नेपालले उपलब्ध अवसरमध्ये चार प्रतिशत मात्रै सदुपयोग गर्न सकेको छ। विश्व बैंकका अनुसार हाल पाकिस्तानले उत्पादन गर्न सक्नेमध्ये १७ प्रतिशत र भारतले २९ प्रतिशतसम्म मात्रै स्रोत प्रयोग गरिरहेको छ।
जलविद्युत उत्पादनमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न निजी र सार्वजनिक लगानी आवश्यक रहेको र यसको लागि स्थानीय बचत पत्र (बण्ड)को विकास गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ।
ठूला स्तरमा निजी सर्वजनिक साझेदारीको लागि प्रभावकारी संरचना बनाउनुपर्ने र विदेशी लगानी रकममा राखिएको सीमा बढाउनुपर्ने सुझाव विश्व बैंकले दिएको छ।
आयोजनाको लाइसेन्स र विद्युत खरिदमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार हुँदा पनि जलविद्युत क्षेत्रको बजार विस्तार सीमित हुन पुगेको उसको ठम्याइ छ।
त्यस्तै, हालसम्म निर्यातले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग नगरेको, सन् १९९३ देखि विनिमय दर स्थिर राखिएको कारण नेपाली वस्तुको लागत बढेको र प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आएको, मुलुक बाहिर पुँजी प्रवाहमा लगाइएको रोक र व्यापार नीतिको कारण समेत निर्यातका सम्भावनाहरू खुम्चिएको बताइएको छ।
विश्व बैंकले आयातित वस्तुमा कर फिर्ता प्रणाली सरल बनाउनुपर्ने, आयात कर कटौती गर्न सकिने, नेपालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्दै गर्दा अहिले पाइआएको व्यापार सुधार कटौती हुनसक्ने भएकोले नयाँ सुविधायुक्त व्यापार सम्झौता खोज्नुपर्ने विश्व बैंकले बताएको छ।
हाल नेपालको आइटी क्षेत्र सानो स्तरमा रहे पनि यसले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गरिरहेको छ।
सन् २०१७ देखि २०२३ मा निजी क्षेत्रका एक सय ९ आइटी सम्बन्धित कम्पनीहरू स्थापना भएको र निजी क्षेत्रबाट करिब सात अर्ब लगानी भएको देखिन्छ।
यसबाट नेपालमा ६ हजार सात सय ४६ रोजगारी सृजना भएको छ।
तर, यसका बाबजुद पनि नेपालमा आइसिटी सेवा उत्पादन र निर्यातमा समस्या छ।
यो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउन आवश्यक रहेको, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण सुस्त रहेकोले यसमा सुधार आवश्यक रहेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ।
