गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अध्ययाधेश मार्फत विभिन्न कानुन संशोधन गर्यो।
यस्तो संशोधनमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनसमेत परेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्तो सरकार वा तह अन्तर्गतको निकाय र लगानीकर्ताबीच भएको परियोजना विकास सम्झौतालाई सुरक्षणको रूपमा स्वीकार गरेर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, परियोजनामा समस्या उत्पन्न भए वा ऋणीले दायित्व पूरा गर्न नसके नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार वा सरकार तथा तह अन्तर्गतका निकायसँग गरिएको सम्झौता अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई 'स्टेप इन' गर्न सक्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको हो।
यो व्यवस्थापछि बैंकहरूले आफैँले यस्ता परियोजनालाई अगाडि बढाउन सक्ने भएका छन्। यसरी बैंक वा अर्को पक्षले परियोजना अगाडि बढाउन सक्ने यो व्यवस्थाले ती परियोजनाको सञ्चालनले निरन्तरता पाउने सुनिश्चितता गर्दछ।
सामान्यतः ऋणदाता आफैँले वा अन्य कुनै निकायलाई परियोजना अगाडि बढाउन दिने प्रचलन पनि अन्यत्र अभ्यासमा रहेको छ। ऋणीको अधिकार सो परियोजनामा नरहने वा परियोजना खारेज नै गर्न सक्ने समेत अधिकार दिइने गरेको पाइन्छ।
सरकारले कर्जा लगानी तथा असुलीसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। मन्त्रिपरिषदको बैठकले ल्याएको यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आउन बाँकी छ।
अहिले पनि परियोजनाको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था भने छ। अहिले पनि वाणिज्य बैंकले परियोजना तथा हाइपोथिकेशन धितो राखी कर्जा दिने एवं सह-वित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन (पारी पासु) गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रूपमा कर्जा दिने व्यवस्था छ।
विकास बैंकहरूले समेत राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा वा शर्तमा रहेर यस्तो कर्जा जारी गर्न सक्ने व्यवस्था अहिले पनि छ।
