पोखरा-३२, खोलाको छेउमा मल पाउन कृषि सहकारी वा अरू कुनै निकाय जानुपर्दैन। किसानले धान गोड्ने बेला हाल्नुपर्ने युरिया मल तीन दिनयता जहाँतहीँ छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ। भाँडा पसलदेखि, खाद्यान्न, किराना, भेटरीनरी, जहाँ पनि युरिया मल पाइने खोलाछेउकी किसान अम्बिका अधिकारीले बताइन्।
यसरी छ्यापछ्याप्ती पाइएको मलको मूल्य भने दोब्बर छ। गत असारमा २५ रुपैयाँ किलो पाइने युरिया अहिले प्रतिकिलो ४५ देखि ५५ रुपैयाँसम्म पर्ने अम्बिकाले बताइन्।
खोलाको छेउमा उनले १८ रोपनी जग्गामा धान रोपेकी छन्। गत वर्ष मात्र करिब ८० मुरी धान फलेको उनले बताइन्।
पोखरा-३२ सातमानेका अर्का किसान लालबहादुर सुनारले भने अहिलेसम्म मल पाएका छैनन्। आएको मल आफूले किन्न नपाउँदै सकिएको उनले बताए। सातमाने क्षेत्रमा पनि दर्ता नभएका पसलले मल बेच्ने गरेको उनले बताए।
‘यहाँ त सबैले मल बेच्छन्,’ उनले भने, ‘कसैले हेर्न नआउने भएपछि के भयो र!’ खाद्यान्न सामग्री बेच्ने किराना पसल नै मल पाउने ठाउँ भएको उनको भनाइ छ।
नेपालीको मुख्य खाद्यबाली धान रोप्ने बेलादेखि नै नेपालमा युरिया मलको अभाव थियो। रोप्ने बेला स्टक रहेको मलबाट काम चलाएका किसानले गोड्ने बेला भने मल छर्नै पाएनन्। जबकि धानलाई मल हाल्नुपर्ने बेला त्यही थियो।
पोखरा महानगरका कृषि महाशाखा प्रमुख मनहर कडरियाले समयमा मल नपाएकै कारण उत्पादन घट्ने बताए।
‘गत वर्षभन्दा १० प्रतिशत बढी जमिनमा यस वर्ष धान रोपिएको छ,’ कडरियाले भने, ‘धानलाई जुन बेला मल दिनुपर्ने थियो, त्यही बेला पाइएन। उत्पादन घट्ने भयो।’
महानगरको रेकर्डअनुसार पोखरामा ११ हजार २ सय हेक्टर जमिनमा धान रोपिन्छ। आकाशे पानीको भर पर्नुपरे पनि यस वर्ष निरन्तर भइरहेको वर्षाले धानलाई राम्रो गरेको कडरियाले बताए। सबै कुरा राम्रो भए पनि मल नहुँदा उत्पादन घट्ने निश्चित रहेको उनको भनाइ छ।
पोखरामा कृषिका लागि प्रख्यात फाँट हेमजाका किसान चित्रनाथ पौडेलले यस वर्ष धानमा मल हालेनन्। उनले धानखेतीका साथै गोलभेंडा, काँक्रोलगायत नगदेबाली पनि लगाउँछन्। जेठ अन्तिम साता रोपिएको धान साउनमा गोडिसकेको पौडेलले बताए।
‘गोड्ने बेला मल हाल्न पाइएन,’ उनले भने, ‘अब धानले बाला निकाल्न लाग्यो, यतिबेला मल हालेर कुनै फाइदा छैन।’
तरकारी खेतीका लागि भने अहिले त्यति मलको आवश्यकता नपरेको उनले बताए। चाहिने बेला मल नपाएपछि कास्कीमा पौडेलको समूहले विभिन्न सरकारी निकायमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए।
गण्डकी प्रदेशको कृषि मन्त्रालय, पोखरा महानगर र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मल चाहियो भनेर ज्ञापनपत्र बुझाए पनि सरकारले चासो नदिएको उनको भनाइ छ।
वर्षैपिच्छे किसानले मल, बिउ अभावको समस्या भोग्नुपरेको भन्दै उनले कोरोना भाइरस त बहाना मात्र भएको बताए।
‘विदेशबाट तरकारी, फलफूल र अरू सामान आइराखेकै छ, मल किन आउँदैन?’ उनले भने, ‘किसानलाई जे गरे पनि हुन्छ भनेर नै सरकार संवेदनशील नभएको हो।’
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहेका पौडेलले सरकारले किसानलाई हेपेकै कारण समयमा मल नल्याएको बताए।
हेमजामा तीन दिनयता स्थानीय बहुउदेश्यीय किसान सहकारी र देवीस्थान कृषि सहकारीले मल बिक्री वितरण गरिरहेका छन्। यी दुई सहकारीले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट मल ल्याएर बिक्री गरेका हुन्।
सहकारीमा मल आउन थालेपछि हेमजाका बजारमा पनि देखिन थालेको किसानहरूले बताएका छन्। देवीस्थान कृषि सहकारीका अध्यक्ष शालिकराम बाँस्तोलाले आफूहरूले भने निजी पसलमा मल नदिएको बताए।
‘कहाँबाट मल ल्याएर बेच्छन्, अचम्म लाग्छ,’ उनले भने, ‘हामीले त सिधै किसानलाई बेच्छौं, अरूलाई दिन मिल्दैन।’
सरकारले युरिया, डिएपीलगायत मल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत् कृषि सहकारीलाई बेच्छ। कृषि सहकारीले सिधै किसानलाई बिक्री गर्नुपर्छ। यतातिर अनुगमन नहुने भएकाले बजारमा कालोबजारी बढेको बास्तोलाले बताए।
हेमजाका किसान चित्रनाथ पौडेलले प्रतिकिलो २४ रुपैयाँमा पाइने युरिया ५० रुपैयाँसम्म र प्रतिबोरा १ हजार ५० रुपैयाँमा पाइने भए पनि कालोबजारीका कारण २ हजार ५ सयसम्म परेको बताए। निजी व्यवसायीलाई मल दिनु नै भ्रष्टाचार भएको र कमिसनको खेलमा यस्तो हुने गरेको उनले आरोप लगाए।
हेमजामा मात्रै दुई टन मल आवश्यक पर्ने देवीस्थान कृषि सहकारीका अध्यक्ष बाँस्तोलाले बताए। सहकारीमा ५० बोरा मल आएकोमा दुई दिनमै ४६ बोरा सकिएको बताए। त्यही पनि किसानलाई अड्कलेर बाँड्नुपरेको उनको भनाइ छ।
किसानले उत्पादनमा मात्र नभएर मलमा समेत कालोबजारीको मार खेप्नुपरेको उनले बताए।
कृषि सहकारीमार्फत् मल बिक्री गर्दा किसानले सस्तोमा पाउने र सहकारीलाई घाटा पर्ने गरेको उनले बताए। धान खेतीका साथै तरकारी रोप्ने बेला भएकाले यतिबेला मलको आवश्यकता बढेको उनले बताए।
मल ल्याउँदा नै व्यापारीसँग ‘सेटिङ’ मिलाएर सहकारीलाई भन्दा पहिला निजी व्यवसायीलाई दिने गरेको आरोप किसानले लगाएका छन्।
किसानले आफैं मल ल्याउन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै उनीहरूले सरकार मातहतको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, कृषि सामग्री कम्पनी र सरकारी अधिकारी मिलेर निजी व्यवसायीलाई मल दिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
पोखरामा मल बेच्ने जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका प्रमुख सुरेशराज भण्डारीले अनुदानको मल व्यवसायीलाई बेच्नै नमिल्ने बताए। अनुदानबाहेकका मल पनि सरकारले सूचीकृत गरेका व्यवसायीले मात्र बेच्न पाउने उनले बताए। खाद्यान्न बेच्ने पसलले मल बेच्न अनुमति नै नपाउने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
पोखरामा अहिले १ सय ६८ टन मल आइसकेको भण्डारीले बताए। उक्त मल पोखरा लगायत आसपासका जिल्लामा समेत जाने गर्छ।
रासायनिक मल बिक्रेताबाहेकलाई आफूहरूले मल नदिएको उनले बताए। अनुदानको मल कृषि सहकारीलाई मात्र दिएको र अनुदान बाहेकका मल रासायनिक मल बिक्री गर्ने अनुमति पाएका निजी व्यवसायीलाई बिक्री गरेको उनको भनाइ छ।
मल बिक्री-वितरणकै जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनीका पोखरा प्रमुख मुरलीमोहन रेग्मीले आफ्नो कम्पनीमा अहिलेसम्म मल नआएको बताए। उनका अनुसार कम्पनीमा मल आउन अझै दुई महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ।
'मलको कालोबजारी रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत जिल्ला मल आपूर्ति व्यवस्थापन समिति छ। यो समितिले अनुगमन गरेर कारबाही गर्न सक्छ,’ रेग्मीले भने, ‘सरकारले अनुदान दिएर ल्याएको मल निजी पसलबाट बेच्नै मिल्दैन।’
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालले कास्कीमा अहिलेसम्म जिल्ला मल आपूर्ति व्यवस्थापन समितिको बैठक नै नबसेको बताए। मलको कालोबजारीसम्बन्धी गुनासो नआएको बताउँदै उनले भने, ‘कालोबजारी भएको रहेछ भने कारबाही गर्छौं।’
