नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ढल्केबर सवस्टेशनको ठेकेदार सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी)सँग ठेक्का सम्झौता तोडेपछि आन्तरिक मूल्यांकन गरी नयाँ ठेकेदार छनोटको प्रक्रिया सुरू गरेको छ।
तोकिएको समयमा काम पूरा गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले चिनियाँ ठेकेदारसँगको ठेक्का प्रक्रिया यही असोज ६ गते तोडेको थियो। आगामी हिउँदमा सहजरुपमा विद्युत् उपलब्ध गराउन महत्वपूर्ण मानिएको उक्त सवस्टेशनको काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ।
बाँकी रहेको १० प्रतिशत कामका लागि नयाँ प्रक्रियाका आधारमा ठेकेदार छनोटको प्रक्रिया सुरू गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरण र परामर्शदाता भारतको पावर ग्रीड कर्पोरेशनले अनुमानित लागत तयको काम सुरू गरेको प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए।
यस्तै, ठेक्का सम्झौता तोडिएको चिनियाँ ठेकेदार र प्राधिकरणबीच हालसम्म सम्पन्न भएको कामको बुझबुझारथ गराउने तयारी पनि सँगै अगाडि बढाइएको छ। प्राधिकरणका अनुसार हाल बाँकी रहेको १० प्रतिशत काम सम्पन्न गराउन १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। तर परामर्शदाताले एकाध दिनभित्र अनुमानित लागत तय गरेर प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएपछि ठेकेदार छनोटका लागि बोलपत्र आह्वानको काम सुरू हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ठेकेदार छनोटका लागि विश्वव्यापी बोलपत्र गर्ने कि, आन्तरिक वा सिधै दिने भन्ने विषयमा भने प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नेछ । प्राधिकरण र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीबीच १२ जुन २०१४ मा १५ महिनाभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तोकिएको समयमा काम पूरा नगरेपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले एक वर्ष म्याद थप गरी ठेकेदारलाई काम गर्ने मार्गा प्रशस्त गरिदिनुभएको थियो । म्याद थपपछि ठेकेदारले सवस्टेशनको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न ग¥यो । तर बीचमै भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको ठेक्का तोडिएपछि ठेकेदारले निहुँ खोजेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
पछिल्लो पटक ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको उच्चस्तरीय टोलीले चार महिनाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने र ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने निर्णय पनि भयो । तर ठेकेदारले काम नगरेपछि प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता तोडेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए।
ठेकेदार तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेपछि चार पटकसम्म म्याद थप गरिएको थियो। प्रसारणलाइनको क्षमता बढाउँदै सन् २०१९ सम्म ४०० केभीमा चार्ज गर्ने योजनामा प्राधिकरण थियो। चिनियाँ ठेकेदारले आगामी कात्तिक १७ गते सवस्टेशन सम्पन्न गर्ने समय तालिका पेश गरेको थियो । तर सो समयमा पूरा नहुने देखेपछि प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता तोडेको हो ।
आगामी हिउँदमा विद्युत्भार कटौती हुन नदिन भारतबाट सोही सवस्टेशन हुँद्यै थप ४५ मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने प्राधिकरणको योजना थियो । गत हिउँदमा ढल्केबर– मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट कुल १४५ मेगावाट विद्युत् आयात भएको थियो । सवस्टेशन २२० केभीमा चार्ज गरेपछि थप ४५ मेगावाट गरी कुल १९० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी प्राधिकरणको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार उक्त सवस्टेशनसँगै इनरुवा र हेटौंडा गरी थप दुई वटा सवस्टेशन निर्माणको ठेक्का पनि तोडिएको छ। प्रवक्ता अधिकारीले सवस्टेशनका सम्पूर्ण उपकरण निर्माणस्थलमा आइपुगेको बताए। भौतिक निर्माणतर्फ ९० प्रतिशत बढी निर्माण भइसकेको छ। विद्युतीय उपकरण जडानको काम पनि अन्तिम चरणमा रहेको छ। सवस्टेशनको नियन्त्रण कक्ष रहने भवनको आवश्यक व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण उपकरण जडान गर्न बाँकी रहेको छ। यस्तै जडान तथा केही प्राविधिक काम बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
भारतबाट जति क्षमतामा विद्युत् आयात भए पनि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत प्राधिकरणले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ प्रशारण शुल्क तिर्नु परिरहेको छ। प्राधिकरणका लागि सो प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आयात गर्दा प्रतियूनिट तीन रुपैयाँ २५ पैसा सस्तो पर्ने गरेको छ भने १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट आयात हुने विद्युत्को मूल्य प्रतियूनिट आठ रुपैयाँ ८८ पैसा तथा ३३ केभी र ११ केभीबाट आयात गर्दा ११ रुपैयाँ पर्ने गरेको छ।
मुलुकको प्रसारण प्रणालीलाई सुदृढीकरण तथा नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापारमा सहजता ल्याउन ढल्केबरमा सव–स्टेशन निर्माण गरिएको हो। भारतीय कम्पनीले संखुवासभामा निर्माण गर्न लागेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासमेत सोही सवस्टेशनमा जोड्ने योजना रहेको बताइन्छ ।
